लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २९, २०७९
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बिहीबार साँझ बालुवाटारमा लामो छलफल भएको छ । छलफलमा मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि सभामुख र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे समेत छलफल भएको छ । संघीय संसदको सभामुखका लागि माघ ५ गते मतदान हुँदैछ ।
एमाले र माओवादीबीच सभामुख आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ । सोही अनुसार पहिलो पालोमा एमालेले सभामुख पाउनेछ । दुई नेताबीच संघीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रालय भागबण्डा, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीसँगै ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । शपथ लिएका मध्ये चार जना मन्त्री विना विभागीय छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा संसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मत दिनका लागि संसदमा भएको मतदानमा २७५ मध्ये २७० सांसद उपस्थित थिए ।
उपस्थित मध्ये २६८ सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण अब प्रधानमन्त्री स्वयम् काँग्रेसप्रति कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पदीय भागबण्डाका विषयमा छलफलमा केन्द्रित भइरहेका बेला बिहीबार नै नेपाली काँग्रेस पनि भावी रणनीतिबारे छलफलमा जुटेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि काँग्रेसले प्रचण्डसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । काँग्रेसले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ आधार बन्ने बताएको थियो । सभापति देउवाले प्रचण्डसँग छलफलको प्रस्ताव ल्याएका थिए भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसमा थप जोड दिएका थिए ।
पौडेल यसअघिदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् । उनले काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएकोमा पनि आक्रोश पोख्दै प्रचण्डले नभई काँग्रेस सभापति देउवाले धोका दिएको बताएका थिए । अब बैठकले औपचारिक निर्णय नै गरेर सभामुख र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिएको छ । देउवाले २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने प्रस्ताव पास गराएका थिए । जसमा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले लिखित असहमति जनाएका थिए ।
एमाले र माओवादी सहितका दलको समर्थनमा सरकार बने पछि काँग्रेस प्रतिपक्षी दल हुने निश्चित थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर काँग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको त्यही विश्वासको मतलाई आधार बनाउँदै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग संवादको आधार बनाएको छ ।
तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद हुँदै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा देउवाले डेढ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार बन्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले नै स्थानीय र प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । यी दुवै निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एकजुट भएर चुनाव लडेको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएर लोसपा भित्रिएको थियो । यो सबै परिस्थितिलाई नेतृत्व गरेका देउवाले पूर्वसहमति अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिएको भन्दै प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
एमाले र माओवादी सहितका दलको समर्थनमा सरकार बने पछि काँग्रेस प्रतिपक्षी दल हुने निश्चित थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर काँग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको त्यही विश्वासको मतलाई आधार बनाउँदै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग संवादको आधार बनाएको छ । अब माघ ५ गते सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने काँग्रेसको निर्णय लगत्तै प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँग्रेसले षढयन्त्रको ढोक्सा थापेको भए त्यसमा केही नपर्ने बताएका थिए । उनले काँग्रेसले विश्वासको मत दिएर भागबण्डा पाउन खोजेको ओलीको टिप्पणी बुझ्न कठिन थिएन । काँग्रेस अब ५ वर्ष सत्ता र राजनीतिक पद भागबण्डा बाट बाहिर हुने भएपछि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतको निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको देखिन्छ ।
एमाले र माओवादीबीच रहेको तित्ताता पूर्ण सम्बन्ध राम्रो भइनसकेको कारण यही फाइदा उठान सकिने काँग्रेसभित्र बुझाइ छ । यता प्रचण्ड पनि अब एमालेको विश्वासको मतमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने छैन । एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि काँग्रेसको समर्थन रहेकाले सरकार कुनै अप्ठ्यारोमा पर्दैन । त्यसैले उनले एमाले अध्यक्ष ओलीका आदेशको कार्यान्वयन मात्रै नगरी काँग्रेसलाई देखाएर निर्णय गर्न पाउनेछन् ।
अब प्रचण्डले यसअघि एमालेसँग भएको सत्ता र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर अघि बढ्ने कि त्यसमा काँग्रेसलाई पनि समेट्छन् भन्ने चासो छ । काँग्रेस नेताहरुले राष्ट्रपति पाउन सक्ने सम्भावना समेत औंल्याउँदा आएका छन् । राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेकाले एमालेले दिने सम्भावना कम छ । काँग्रेसले विश्वासको मत दिएकाले कुनै न कुनै पद दिन दबाब दिन सक्नेछ । त्यसबेला प्रचण्डले खेल्ने भूमिका र काँग्रेससँग गर्ने व्यवहारलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।