लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १०, २०७९
४ मंसिरको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस सरकार गठन गर्न असफल भयो । पाँच दलको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिँदा समेत स्पष्ट बहुमत आएन । निर्वाचनपछि गठबन्धनमा दोस्रो भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार आफूलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन गरेको आग्रह काँग्रेसले मानेन ।
फलस्वरुप प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाउँदा काँग्रेस ठूलो दल भएर पनि सरकारमा सामेल हुने अवसर पाएन । १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नाउपा, जनमत लगायतका पार्टी र ३ जना स्वतन्त्र सांसदले समेत समर्थन गरे । तर २६ पुसमा प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा भने काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिए । प्रचण्डलाई एक एक सांसद भएका नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिए ।
काँग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष को हुने भन्ने बहस सुरु भयो । नेमकिपाले काँग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्नुपर्ने माग सदन र सडकमा उठायो ।
यही बिचमा काँग्रेस र नेमकिपाले प्रमुख विपक्षी दल घोषणा गर्न माग गर्दै संसदमा अलग अलग पत्र दर्ता गराएका थिए । प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै कांग्रेसले गत २९ पुसमा निवेदन नै दिने अवस्थामा पुग्यो । कांग्रेसलाई ४ माघमा संघीय संसद सचिवालयले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको आरोप लागिरहेका बेला कांग्रेसले निवेदनमा आफूलाई प्रमुख विपक्षी दलका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
कांग्रेसको दाबीअनुसार संसद सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले प्रमुख विपक्षीको मान्यता दिँदै त्यहीअनुसार सेवासुविधा पाउने उल्लेख गरी पत्र दिएका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९/०८० च.नं. ४५ मिति २०७९/०९/२९ को पत्रबाट प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रधानमन्त्री पुस १० गते नै नियुक्त भएको र त्यसबेला काँग्रेसले समर्थन नगरेकाले काँग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी हुने काँग्रेस नेताहरुको तर्क छ । प्रचण्डले आफूलाई संसदको विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेको र त्यसमा नै आफूहरुले विश्वासको मत दिएको भन्दै सरकारको कुनै प्रस्तावको समर्थन गर्दैमा विपक्षी दल नहुने तर्क गलत भएको काँग्रेसको भनाई छ ।
तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख विपक्षीको हैसियत गुमाएको नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालको दाबी छ । संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलका नेताले विशिष्टिकृत सुविधा प्राप्त गर्दछन् । प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा बापत मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्ड घर, इन्धन सुविधा, मोबाइल, बिजुली, धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा लगायत सुविधा प्रदान गरिन्छ ।
विपक्षी दलका नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई–दुई जना, सैनिक, प्रहरी जवान १० जना, बिल्लादार गार्ड र अंगरक्षक एक–एक जना उपलब्ध हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएपछि पाउने यी सुविधालाई लिएर भन्दा पनि यसको दीर्घकालीन महत्वलाई लिएर संघर्ष भएको देखिन्छ । सानो दल भएर पनि विपक्षी दलको मान्यताका लागि नेमकिपाले कोशिस गरेको हो । उसले सुविधा आफूलाई नदिन तर विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न नमिल्ने उसको तर्क छ । संघीय संसद्को पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को (ङ) १ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न समर्थन गर्ने दलमा नेपाली कांग्रेस पनि पर्ने नेमकिपाको तर्क छ ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल बन्छ । तर १० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको दाबी छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘विपक्षी दलको नेताका सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मान्नुपर्ने उल्लेख छ । यही आधारमा नेमकिपा संसद्को प्रमुख विपक्षी दलको माग गरेको हो ।
तर, प्रधानमन्त्री पुस १० गते नै नियुक्त भएको र त्यसबेला काँग्रेसले समर्थन नगरेकाले काँग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी हुने काँग्रेस नेताहरुको तर्क छ । प्रचण्डले आफूलाई संसदको विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेको र त्यसमा नै आफूहरुले विश्वासको मत दिएको भन्दै सरकारको कुनै प्रस्तावको समर्थन गर्दैमा विपक्षी दल नहुने तर्क गलत भएको काँग्रेसको भनाई छ ।
काँग्रेस संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको बेन्चमा नै बसिरहेको छ । त्यसो त सरकारलाई समर्थन गरेका एकीकृत समाजवादी, नाउपासहितका दलहरु पनि विपक्षी दलको बेन्चमा छन् । काँग्रेस प्रमुख विपक्षी हुने कि नहुने भन्नेबारेमा कानुनविद्हरुका पनि फरक फरक मत रहँदै आएका थिए । केही कानुनविद्हरु काँग्रेस प्रतिपक्षी नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने केही कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गर्दैमा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी नहुने बताइरहेका छन् । तर संसद सचिवालयले दिएको पत्रले काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको संघर्ष जित्न भने सफल देखिएको छ ।