लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १७, २०७९
राष्ट्रपति निर्वाचन र गृहमन्त्रालयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको थियो । तर २६ पुसमा काँग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै माओवादी राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउन थालेको छ ।
काँग्रेसले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेसहितको ७ दलीय गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनमा संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस इतरको सरकार गठन गर्न अन्य धेरैजसो दललाई आफूतिर तान्नुपर्ने बाध्यता त्यसबेला थियो ।
त्यसैले रास्वपाले मागे अनुसार नै गृह मन्त्रालय दिइएको थियो । तर अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति तथा उपप्रधान र गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसदको उम्मेवार हुन समेत अयोग्य रहेको ठहर गर्यो । सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको सांसदसहित उपप्रधान र गृह मन्त्री, पार्टी सभापतिसहितका पदहरु गुमे । उनले आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेर नयाँ नागरिकता लिएका छन् ।
नयाँ नागरिकता लिएपछि रवि तत्कालै उपप्रधान र गृहमन्त्रालयमा फर्किने र चितवन–२ मा उप चुनावमार्फत संसद छिर्ने दाउमा छन् । सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री हुन पाउने प्रावधानअनुसार रवि गृह मन्त्रालयमा फर्किन खोजेका हुन् । तर सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ भने उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको प्रकरण पनि छानबिन हुने सम्भावना छ ।
रविले नयाँ नागरिकता लिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् । ओलीले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीलाई आफू अनुकूल काम गर्न दबाब दिन थालेका छन् भने प्रचण्ड एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट पछि हटेर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिएपछि सत्ता गठबन्धनमा फेरि तिक्तता सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धन निर्माणको एक महिनामै तिक्तता सुरु हुनुलाई यो गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ ।
एमाले भने राष्ट्रपति कुनै हालतमा नछाड्ने र राष्ट्रिय सहमति आफ्नै उम्मेदवारमा हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । माओवादीले भने औपचारिक रुपमै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई लिएर एमाले नेताहरु माओवादीसँग सशंकित भएका छन् । तर बाहिरी रुपमा माओवादीलाई चिढ्याउँदा राष्ट्रपति निर्वाचनमा असर पर्ने भएकाले केही बोल्न सकेका छैनन् ।
एमाले र माओवादीबीच १० पुसमा गठबन्धन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेका छन् । तर साढे दुई वर्षपछि आफूले प्रधानमन्त्री छाड्दा मुख्य पदहरु सबै एमालेसँग जाने भएपछि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन चाहन्छन् । यसबाट एकातिर शक्ति सन्तुलन कायम रहन्छ भने अर्कोतिर आफू हटेपछि ओलीले सत्तामा आफूखुसी गर्न पाउने छैनन् । यसअघि एमालेका हातमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटनदेखि अध्यादेश रोक्ने सम्मका असंवैधानिक काम भएका छन् । यसले प्रचण्ड र अन्य दललाई झस्काएको देखिन्छ ।
एमाले भने राष्ट्रपति कुनै हालतमा नछाड्ने र राष्ट्रिय सहमति आफ्नै उम्मेदवारमा हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । माओवादीले भने औपचारिक रुपमै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई लिएर एमाले नेताहरु माओवादीसँग सशंकित भएका छन् । तर बाहिरी रुपमा माओवादीलाई चिढ्याउँदा राष्ट्रपति निर्वाचनमा असर पर्ने भएकाले केही बोल्न सकेका छैनन् । बरु एमाले नेताहरुले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने माओवादीको निर्णय ठीक भएको र एमाले उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि काँग्रेसले सत्तातिर आँखा लगाएको आरोप लगाएका थिए ।
माओवादीमा भने एमालेलाई राष्ट्रपति र एमाले अध्यक्ष ओलीले नै दबाब दिइरहेका बेला तत्कालै रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन नहुने आवाज उठिरहेको छ । एमालेले विगतमा पेले जस्तै साढे २ वर्षपछि पेल्ने र त्यसबेला आफूहरुसँग महत्वपूर्ण पद नहुँदा अप्ठ्यारो हुने माओवादी नेताहरुको निश्कर्ष छ । सरकारलाई काँग्रेसको समेत समर्थन भएको अवस्थामा आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाउने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ । माओवादी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्णायक शक्ति हो ।