लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १८, २०७९
आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएका रवि लामिछाने फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किने कोसिसमा छन् । उनले आफ्नो गुमेको उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने मागसहित उनले दुई पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटिसकेका छन् । तर प्रचण्ड तत्कालै रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन तयार छैनन् ।
त्यसो त प्रचण्ड सुरुदेखि नै गृह मन्त्रालयमा आफ्नै पार्टीसँग राख्ने सोचमा थिए । तर काँग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग नगरेको र एमालेको प्रस्तावमा साना ठूला सबै दल मिलाएर सरकार बनाउनु परेकाले उनले गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्न सकेनन् । १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि ११ पुसमा माओवादीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनकै एउटा दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय दाबी गर्दै सो मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लियो । रविको अडानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि साथ दिए । एमाले वा रास्वपामध्ये एक दलमात्रै साथ नहुँदा पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था तत्काल थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै नागरिकता अवैध भएको फैसला गरेपछि उनले सांसद, रास्वपाको अध्यक्ष र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद एकैपटक गुमाएका थिए । पुनः नागरिकता लिएसँगै उनी तत्काल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने र ६ महिनाभित्र चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा विजयी भएर आउने रणनीतिमा छन् । त्यसैले उनी तत्कालै गृह मन्त्रालय फर्किने दौडमा छन् ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्काउन नसकिने संकेत गरेका छन् । उनी नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको र नेपाली नागरिकता निस्क्रिय रहेको अवस्थामा लिएको नेपाली राहदानीबारे पनि विवाद रहेकाले रविलाई तत्कालै गृहमा नफर्काउने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ ।
त्यसो त यसअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत भेटेर रविलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन दबाब दिएका थिए । ओली सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा रविलाई गृहमन्त्रालय दिने सहमति भएकाले सोही अनुसार अब पनि उनले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
ओली रवि प्रकरणलाई राजनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने दाउमा देखिन्छन् । ओली संसद विघटन देखिएका आफ्ना पुराना कदमको अझै सही साबित गर्न खोजिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो बैठकमै आफूले विगतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको दाबी गरे । यसबाट माओवादी ओलीसँग रुष्ट छ । किनकि माओवादीले संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै संघर्ष गरेको थियो । त्यसैले पनि माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने पक्षमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफूलाई गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा नदेखेपछि आफ्नो पक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रास्वपा सभापति रविले बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरे । उनले आफूलाई गृहमन्त्रीमा पुनस्र्थापित गराउन सहयोग मागेका छन् । ओलीसँगको भेटका समयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत सहभागी थिए ।बालकोटले मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सत्ता गठबन्धनको निर्णयको पालना हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएकामध्ये एमाले, रास्वपा, जसपा र जनमत पार्टी असन्तुष्ट छन् । यद्यपि काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएका कारण प्रधानमन्त्री ‘कम्फर्ट जोन’ मा छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने काँग्रेसलाई एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर सबक सिकाएका प्रचण्ड, आफूलाई विगतमा धोका दिएका ओलीलाई राष्ट्रपति नदिएर अर्को सबक सिकाउने दौडमा छन् ।
अब एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर काँग्रेसलाई सरकारमा समेत सहभागी गराएर सरकार टिकाउने बिकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छ । त्यसैले प्रचण्ड यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको अडानमा छन् । रवि लामिछानेले चुनावअघि प्रचण्डलाई ‘नानीका बा’ भन्दै चितवन–३ मा चुनाव लड्ने घोषणा गरेका थिए । तर प्रचण्ड गोरखा गएपछि चितवन–२ बाट चुनाव लडे । सरकारमा सहभागी भएर प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छु भन्ने तथा संघीयता विरुद्ध समेत अभिव्यक्ति दिए पछि केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रचण्डले संघीयता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यस्तै सिडियो सरुवादेखि सुरक्षाकर्मी फिर्तासम्मका निर्णयमा रविले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिएनन् । बरु उनको हिमचिम बालुवाटारसँग भन्दा बालकोटसँग बढी थियो । सरकार बन्दा भएको सहमतिअनुसार अब एमालेले राष्ट्रपति पाउनेछ । तर माओवादी यतिबेला एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार छैन । त्यसैले पनि एमाले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको छ । प्रधानमन्त्री भने एमाले बिना पनि काँग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाउने विकल्पमा जान सक्छन् । त्यसैले एमालेले राष्ट्रपति नपाएसम्म माओवादी विरुद्ध खुलेर लाग्ने सम्भावना छैन ।
रवि लामिछानेसहित साना दललाई समेत साथमा राखेर राष्ट्रपति पद लिने र त्यसका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउने ओलीको रणनीति छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिँदा काँग्रेसको पनि बार्गेनिङ पावर बढ्नेछ ।
यो बुझेका ओली तत्काल रविलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग यतिबेला कुनै पनि प्रमुख मन्त्रालय छैनन् । शक्तिशाली मन्त्रालय भागबण्डामा दिनुपर्दा कमजोर भइने डर अर्कोतिर छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री रविको विवाद निरुपण नभएसम्म उनलाई गृहमा नफर्काउने योजनामा छन् । अर्कोतिर राहदानी विवाद हल नभएका कारण उनलाई गृहमा फर्काएर सरकार टिकाउन जे पनि गरेको आरोपबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । ओली भने प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने रणनीति खेल्दै आएका छन् ।
त्यसैले ओली रवि प्रकरणलाई राजनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने दाउमा देखिन्छन् । ओली संसद विघटन देखिएका आफ्ना पुराना कदमको अझै सही साबित गर्न खोजिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो बैठकमै आफूले विगतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको दाबी गरे । यसबाट माओवादी ओलीसँग रुष्ट छ । किनकि माओवादीले संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै संघर्ष गरेको थियो । त्यसैले पनि माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने पक्षमा पुगेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच ब्याप्त असन्तुष्टि र तानातान तथा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएर आफूले शासन चलाउने ओलीको महत्वाकांक्षाले राजनीतिलाई विस्तारै नयाँ मोडतिर लैजाने खतरा बढेको छ ।