लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | माघ २४, २०७९
काठमाडौँ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले समेत समाधान गर्न नसकेका नेपालको शिक्षा क्षेत्रका धेरै अनुत्तरित र विवादस्पद मुद्दा मध्य चारवटा महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशको एक फैसलाको पूर्ण पाठले निरुपण गरिदिएको छ ।
यसरी निरुपण गरिएका विषय हुन
शिक्षाको दायित्व कसको ?
राज्यको ।
शिक्षा पेसा हो कि होइन ?
पेसा होइन । गैर नाफामूलक क्षेत्र हो ।
निजी क्षेत्रसँगको शुल्क विवाद ?
शिक्षा राज्य बाहेक निकायले पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी मात्र होइन गैर नाफामूलक ट्रष्ट प्रकृतिको संस्थाहरुका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र भूमिका ?
शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रले शिक्षाको दायित्व राज्यलाई सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने ।
सर्वोच्च अदालतको २०७९ असोज ६ गते माननीय न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशको फैसलाको पूर्ण पाठले माथि उल्लेखित मुद्दाहरूलाई निरुपण गरेको आदेश खण्डमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रका धेरै अनुत्तरित र विवादस्पद मुद्दामा ऐतिहासिक फैसलाका रुपमा लिइएको छ । यस फैसलासँगै शिक्षा क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको नीतिगत अन्योलता हट्ने र नीति निर्माणमा सहजता हुने शिक्षा क्षेत्रका अगुवा र शिक्षा अभियन्ताहरुको निश्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा न ९ सिनामंगल स्थित वृजवाटर कलेजका अध्यक्ष नारायण प्रसाद बरालद्वारा कलेजको अनुमति वा स्वीकृति रद्दका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा (०७७-W0-११७२) को फैशला २०७९ असोज ६ मै भएकाे पनि हालै मात्र पूर्ण पाठ तयार गरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेभसाइडमा राखेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका धेरै अनुत्तरित र विवादस्पद मुद्दा ऐतिहासिक नजिर स्थापित गर्ने सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशको फैसलाको पूर्ण पाठ
वेभसाइडमा राखिएको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार 'नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र संचालन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मूल तत्व र मान्यताहरु के के हुन ? र निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सरकारी निकायबाट हुन सक्ने हो वा होइन ? यदि हुन सक्ने हो भने के कति हदसम्म निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न सकिने हाे ? भन्ने प्रश्नहरुको निरुपण गर्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रका धेरै अनुत्तरित र विवादस्पद मुद्दा मध्य ४ वटा महत्वपूर्ण विषयमा नीतिगत फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाको आदेश खण्डको ९ नम्बरमा संवैधानिक व्यवस्थाको मूल तत्व मान्यताहरु के के हुन् ? भनी भनिएको छ -'शिक्षण स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा ‘प्रत्यक नागरिकलाई नेपालको कुनै भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।'
त्यस्तै संविधानको धारा ३१ को व्याख्या गर्दा राज्यको शिक्षा सम्बन्धी दायित्व र नागरिकको हकलाई सामञ्जस्य गरी व्याख्या गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७(च) ले निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक नलाएको भएता पनि धारा ५१ (ज) (२) अन्तर्गत शिक्षामा निजी लगानीलाई नियमन र व्यावस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ भन्दै शिक्षा सामान्यतया राज्य बाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी कार्य भित्रको विषय हो भनि उल्लेख छ।
यसमा नाफा खोज्नु भन्दा पनि सामान्यतया गैर नाफामुलक ट्रष्ट प्रकृतिको संस्थाहरुका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता अन्तर्गत संविधानको धारा ३१ को शिक्षाको हक तथा धारा ५१ (ज) (२) का मान्यता अनुसार त्यस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाको पनि कर्तव्य अन्तर्गत हेरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रबाट भएका कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा राज्यले पनि कुनै बेला पुनर्विचार गरी धारा ५१(ज) (२) मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्दै शैक्षिक वातावरण र पढाईको स्तरवृद्धि गर्न तथा आकर्षण मार्फत सरकारी क्षेत्रका विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरुको स्तर उन्नती गर्न तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई लगानी गर्ने सम्बन्धमा राज्यलाई संविधानले बाटो खोलिदिएको पाइन्छ भनि फैसलामा उल्लेख छ ।
जहाँसम्म संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा ५१ (ज)(२) को माध्यमबाट निजी क्षेत्रको शिक्षाको दायित्वलाई राज्यले गर्नु पर्ने दायित्वका रुपमा ग्रहण गरी शिक्षालाई सामान्य नागरिकको पनि पहुँच भित्र रहने गरी शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकता, शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा न्यूनतम तलव सुविधा, विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक अवस्था, गुणस्तर, आवधिक तालिम र विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमतामा आएको परिवर्तन जस्ता विषयमा नियमन गर्न सक्ने र यस्ता कार्यहरूलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गतका कार्यहरु नै मान्न पर्ने देखिन्छ भनि फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा 'शिक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व राज्य भित्रै पर्ने, शिक्षालाई कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत नै मानी यसलाई सार्वजनिक बस्तु अन्तर्गत राज्यले शिक्ष क्षेत्रमा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) अन्तर्गत निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानीलाई मान्यता प्रदान गरी मूलतः शिक्षा गैह्र नाफामुलक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्र हो भन्ने धारणाको विकास गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रले शिक्षाको ( राज्यको) दायित्वलाई सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने मान्यता राखी निश्चित मापदण्डका आधारमा मूलतः शैक्षिक उत्पादनमा समानता हुने गरी निजी शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक संविधानले गरेको मान्नु पर्ने देखिन्छ' भन्ने ठहर गरेको छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरि रहेकाे निजी क्षेत्रले शिक्षालाई व्यापार र व्यवसायका रुपमा हेर्नु पर्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्न माग गरि रहेकाे सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उदाहरण दिंदै सामान्यतया: नेपाली शब्द 'पेशा' ले अंग्रेजीको 'profession' र 'occupation' दुबै बुझाउने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) प्रयुक्त ' पेशा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय' वाक्यांश भित्र शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने नहुने सम्बन्धमा पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतकै अर्काे मुद्दाको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) प्रयुक्त वाक्यांश 'पेशा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय' को सम्बन्धमा सो भन्दा बाहेक (शिक्षाको) अर्थ गर्न सकिने भन्ने अवस्था देखिँदैन भनी फैसलामा उल्लेख छ ।