लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ०३, २०७९
२५ फागुनमा हुने राष्टपति निर्वाचन नजिकिएको छ । राष्ट्रपतिका लागि प्रमुख २ ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले दाबी गरिरहेका छन् ।
१० पुसमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख तथा माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री र सभामुख चयन भइसकेको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अति विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएपछि माओवादी झस्किएको छ ।
अति एमाले चै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनले सशंकित बनेको छ । लुम्बिनीमा रिक्त रहेको एक स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले र काँग्रेसका उम्मेदवार मुख्य दाबेदार थिए । गठबन्धनमा भएको यो अन्तर्घात तैँ चुप मै चुप ! को अवस्थामा रहेका छन । राष्टपति निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको चस्को गठबन्धनमा भित्र भित्रै दरार उत्पन्न गरिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य ८७ जना र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी २१८ जना मतदाता थिए । प्रदेशसभा सदस्यको मत भार प्रति मतदाता ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मत भार प्रति मतदाता १८ छ । जसमा एक जना पालिका उपाध्यक्षबाहेक सबैले मतदानमा भाग लिएका थिए । एमाले उम्मेदवार कुमार दसौँदलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीको समर्थन थियो ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार माधवप्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो । नागरिक उन्मुक्तिले भने अलग्गै उम्मेदवार उठाएको थियो । एमालेका दसौँदी ४ हजार २४ मत भारका साथ निर्वाचित भए भने काँग्रेसका आचार्यले ३ हजार ७२० र नागरिक उन्मुक्तिका राजेन्द्रवीर रायले १४४ मत भार पाए ।
सत्ता गठबन्धनको मात्रै सबै मत पाएको भए दसौंदीले ४ हजार ६०० र काँग्रेस उम्मेदवार आचार्यले ३ हजार १२० मत भार मात्र पाउनुपर्ने हो । तर दसौंदीले गठबन्धनको सबै मत पाएनन् । आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नचिढ्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण एमालेले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणीको विषय नै बनाउन जरुरी ठानेन । माओवदीले सबैले मत नहालेको एमालेको भित्री विश्लेषण छ ।
यता माओवादी पनि अघिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू अनुकूल चलाउन खोजेको र सभामुखको उम्मेदवार हेर्दा फेरि आफ्नो 'रबरस्टाम्प' बन्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने आशंकाले त्रसित देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको बढ्दो अविश्वास र नेताहरुका अभिव्यक्तिले यो गठबन्धन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भनेजस्तै राष्ट्रपतिको चुनावसम्म मात्रै रहनसक्ने खतरा देखिन्छ ।
त्यसैले उसले सचेतता पूर्वक राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेको छ । यसलाई काँग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना वा एमालेले नै सबैले स्वीकार गर्ने खालको राष्ट्रपति उम्मेदवार उठाउनु पर्ने दुवै सन्देश दिने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
तर सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार सत्तारुढ गठबन्धन भत्किन सक्ने बताएका छन् । अनेरास्ववियुको २३औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन भत्किन सक्ने र संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘अहिले साथीहरु काफी प्रशन्न भएको देख्छु । हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौं । यो सफलताको कुरा हो । तर कथम्कदाचित यो स्थिति फेरियो भने ? संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको छ । बहुमत कसैको छैन । हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन । हामीसँग बहुमत भन्दा निकै तल सिट छ । अनेक प्रकारका शक्तिहरु देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन् ।’ ओलीको यो भनाइले सत्तारुढ गठबन्धनको गडबड प्रष्ट हुन्छ । यसअघि उनले सत्तारुढ गठबन्धन भत्किनसक्नेबारेमा कुनै संकेत गरेका थिएनन् । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । उनले गठबन्धनमा रहेको रास्वपालाई गृहमन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । गृहमन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्ट छन् । जसपा राम्रो अर्थात् आफुले मागेको मन्त्रालय नपाउँदा सरकारमा सामेल भइरहेको छैन । राप्रपा पनि गठबन्धनसँग पूर्ण सन्तुष्ट छैन । त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्ने खतरा बढ्दो छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको बढ्दो अविश्वास र नेताहरुका अभिव्यक्तिले यो गठबन्धन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भनेजस्तै राष्ट्रपतिको चुनावसम्म मात्रै रहनसक्ने खतरा देखिन्छ ।