लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ११, २०७९
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूको जरिवाना रकम २०७८ फागुन ५ गते मिनाहा गरिदिएपछि १३६ जना जरीवाना रकम बुझाउनेहरू आफूलाई अन्याय भएकाे भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी थालेका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् २०७८ फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम जरिवाना मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाकारी दिएकाे थियो ।
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका र हाल जनप्रतिनिधिसमेत रहेकाले नियमानुसार तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका ले आयोगले जरिवाना तोकेको थियो ।
तर, २०७८ फागुन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार त्यस्ता जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई तोकिएको जरिवाना फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे अनुसार नै जरिवाना मिनाहा गरिएको थियो ।
तर २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन परिणाम पछि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले तोके बमोजिम नै १३६ जनाले ४ करोड ५४ लाख १५ हजार रकम बुझाइ सकेका थिए ।
सोही समयमा उक्त जरिवाना गैरकानुनी उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन्द्र साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यता, आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरु कारवाही हुने निश्चित नै थियो । कारवाही भएपछि उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । सोही व्यवस्था हटाउन २०७८ फागुन ४ मा क्याबिनेटको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त आदेश भएको थियो ।
यो आदेशसँगै १३६ जनाले आफुहरु अन्यायमा परेकाे र उक्त रकम फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेका छन् । यदि सहज ढंगले रकम फिर्ता नभए कानूनी उपचारमा जाने तयारी गरी रहेकाे जानकारी २०७९ बैशाख ३० को चुनावमा दार्चुला जिल्लाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उपाध्यक्षको रुक्मती जागरीले जानकारी दिनु भएको छ ।
रुक्मती जागरी निर्वाचन परिणाम पछि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण नजुझाएको भन्दै आयोगले गाउँ पालिका उपाध्यक्षहरूलाई ३ लाख ५० हजार जरीवाना तोकेको र आफूले तोके बमोजिम मैले रकम बुझाई सक्नु भएकाे छ ।
रुक्मती जागरीका अनुसार आफू सहित १३६ जनाले जरीवाना रकम बुझाई सकेको तर मिति २०७९ साल फागुन ४ गतेको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा घोषणा भएकोले आफू सहित १३६ जनाले बुझाएको रकम ४ करोड ५४ लाख १५ हजार रकम फिर्ता हुनु पर्ने माग गर्नु भएको छ ।
अतः नेपालको कानुन सवैलाई समान ढंगबाट लागु हुनु पर्नेमा कसैले जरीवाना रकम नबुझाइ मिनाहा हुने तर कसैले इमान्दारिताका साथ बुझाएर पनि फिर्ता नपाउने स्थितिले विभेद जन्माएको भन्दै कानूनी उपचारका लागि परामर्शमा रहेको र केही दिनमा नै मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको समेत जानकारी रुक्मतीले दिनु भएको छ । यस विषयमा गम्भिर भएर सरोकारवाला निकायमा पहल गरिदिन पीडितहरुले अनुरोध समेत गरेका छन् ।