लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १५, २०७९
नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश स्थिरताको दिशामा जाने राजनीतिक दलहरुको दाबी थियो । तर २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै दलहरुबीच सरकार बदल्न चलेका खेलले राजनीति झनै अस्थिरतातिर गयो ।
संविधान जारी भएलगत्तै दलहरुबीच सरकार परिवर्तनका शृङ्खला नै चले । तत्कालीन काँग्रेस सभापति स्व.सुशील कोइरालाको सरकार हटाएर माओवादीसित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकार, त्यसलगत्तै ओलीलाई हटाएर काँग्रेस माओवादीको आलोपालो सरकार बन्यो । २०७४ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फेरि पानी बाराबारको अवस्थाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल भयो ।
जसबाट करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार र पार्टीलाई स्थिरता दिएर अघि बढाउन सकेनन् । फलस्वरुप फेरि ओलीलाई हटाएर पाँच दलको गठबन्धन बन्यो र काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०७९ को निर्वाचन लगत्तै एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन बनेकोमा फेरि त्यो गठबन्धन भत्किएर काँग्रेससहितको ८ दलको गठबन्धन बन्न पुगेको छ ।
यो पटक गठबन्धन बन्नु र भत्किनु को पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति पद रहेको छ । १० पुसमा पूर्व सहमति अनुसार काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई नदिएपछि एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला नै माओवादीले प्रधानमन्त्री र एमालेले राष्ट्रपति पाउने तथा सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । तर सरकार बने लगत्तै २५ पुसमा संसदको पहिलो बैठकमै एमाले अध्यक्ष ओली आफूले अघिल्लो पटक गरेको संसद विघटनको बचाउमा उत्रिनु, सभामुखमा आफ्ना विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई ल्याउनु तथा राष्ट्रपतिमा पनि आफू निकट, त्यसमा पनि आफूले भनेको मान्ने व्यक्ति ल्याउने कोशिस गरेपछि गठबन्धन टिक्न सकेन ।
दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मुखै खोलेर आफूलाई सरकार सञ्चालनमा दबाब सिर्जना गरेको र राप्रपासहितका दललाई उचालेर आफूमाथि दबाब सृजना गर्न लगाएको बताएका छन् । यसले ओलीको प्रवृत्तिले फेरि एकपटक पराजय भोग्दा केन्द्रदेखि केही प्रदेशमा सरकार फेरिने र अस्थिरता सुरु हुने संकेत गरेको छ ।
एमाले नेताहरु भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत आउने दाबी गरेका छन् । जबकि माओवादी जता लाग्यो, उतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । गठबन्धनमा करिब १३ हजार मत बढी रहेका कारण माओवादी र समाजवादीका सबै मतदाताले नेम्वाङलाई भोट हाले मात्रै जित्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो सम्भावना करिब करिब असम्भव देखिएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको केही दिनअघि नै एमालेकै नेताहरु नाम गोप्य राख्ने शर्तमा ओलीकै कारण एमालेबाट राष्ट्रपति नबन्ने अवस्था आएको बताउन थालेका थिए । अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत हुनसक्ने सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायत भन्दा आफ्ना विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल सहितका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने ध्याउन्नमा थिए । तर एमालेले राष्ट्रपतिमा जित्न नसक्ने अवस्था आएपछि नेम्वाङलाई अघि सारेको एमालेभित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काँग्रेस र माओवादी सहितका ८ दलको मोर्चा बनेपछि एमालेले राष्ट्रपति नजित्ने निश्चित भइसकेको थियो । त्यसैले १३ गते बिहानै सचिवालयको बैठक बसेर एमालेले नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो ।
त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको आठ दलीय बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुबीच सहमति भइसकेको थियो ।
राष्ट्रिय सहमति भन्दै आएको माओवादी सहित ८ दलले फागुन १३ गते पौडेललाई उम्मेदवार बनाएपछि एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ । संयोग के परेको छ भने दुवै उम्मेदवार पूर्वसभामुख रहेका छन् ।
गठबन्धन फेरिनुभन्दा अघि नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने नयाँ गठबन्धन बनेपछि राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेले भने २५ पुससम्म सरकारमा रहने र १० पुसको सहमति पालना गराउन कोशिस गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपतिका लागि ८ दलको समर्थन रहेका कारण पौडेल निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद् र प्रदेश सांसदले मत हाल्छन् । आठ दल एकातिर हुँदा राष्ट्रपतिमा ६१ प्रतिशत मत पुग्छ । तर एमाले नेताहरु भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत आउने दाबी गरेका छन् । जबकि माओवादी जता लाग्यो, उतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । गठबन्धनमा करिब १३ हजार मत बढी रहेका कारण माओवादी र समाजवादीका सबै मतदाताले नेम्वाङलाई भोट हाले मात्रै जित्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो सम्भावना करिब करिब असम्भव देखिएको छ ।
आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेससँग १६ हजार १४२, माओवादी केन्द्रसँग ७ हजार ७२८, एकीकृत समाजवादीसँग २ हजार ७०१, जसपासँग २ हजार २४१, जनमत पार्टीसँग १ हजार २४२, लोसपासँग ९७१, नागरिक उन्मुक्तिसँग ८९२ र जनमोर्चा २०६ मत छ ।
यता एमालेको पक्षमा राप्रपा, रास्वपाको सबै मत जोड्दा १९ हजार ३४२ मत हुन्छ । कुल मतदाताको मत भार ५२ हजार ६२८ रहेको छ । जसमध्ये बहुमतका लागि २६ हजार ३१५ मत आवश्यक हुन्छ । नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी र केही स्वतन्त्र सांसदको मत एमालेमा जाँदा १ हजार १६३ मत थपिन्छ । अब एमालेलाई जित्नका लागि ५ हजार ८१० मत थप जुटाउनु पर्छ । जुन असम्भव देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि एमालेबाट जित्ने अवस्थामा निकटस्थ र हार्ने अवस्थामा नेम्वाङलाई उठाएको चर्चा सुरु भएको छ ।