पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | चैत ०३, २०७९
गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कुशासन र भ्रष्टाचारले बिद्रोह जन्माउने बातावरण बन्दै गएको थियो । त्यहि बेलामा सत्तामा जाने छोटो बाटोको रुपमा छविलाल उर्फ पुष्पकमल दाहालले पश्चिम रोल्पा रुकुमका सोझा मगरलाई आन्दोलनमा घसिटेर बिद्रोह सुरु गरे । त्यतिखेर भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको घनघोर विरोधबाट सुरु भएको उग्र कम्युनिष्ट संघर्ष लाई सुरुङ युद्धमा परिणत गर्दै राष्ट्रियताको नाममा युवाहरुलाई संगठित गर्ने काम भयो ।
विद्रोहको सुरुमा नै आतंककारी कृयाकलापलाई नियाल्दै सबभन्दा पहिला भारतले माओवादीलाई आतंककारी घोषण गर्न पुग्यो । नेपाल सरकारले पनि आतंककारी बिरोधी कारबाही गर्नेगरि नयाँ कानुन नै बनाएर सेनाको परिचालनको हदमा पुग्यो । त्यसपछि नेपाली सेना र भारतीयको चेपुवामा परेर सकिने बुझेपछि भारतीय सत्ताधारी चंगुलमा फस्न पुगेका थिए प्रचण्ड बाबुराम भन्ने कुरा भारतीय लेखक र प्रशासकहरूले तथ्यहरु सार्वजनिक गरिरहेकै छन एक पछि अर्काै ।
उनीहरुबाट भारतको हित बिरुद्ध कुनै हर्कत नहुने सर्तमा भारतको तात्कालिन काँग्रेस सरकारले माओवादीलाई हतियार र तालिमबाट सैनिक सहायता गरि नेपाली सुरक्षा निकायलाई कमजोर पार्न मद्दत पुर्यायो । एवं रीतले भारत र पश्चिमा मिलेर सबै राजनैतिक दल र माओवादीलाई एउटै समुह बनाएर तात्कालिन ज्ञानेन्द्र राजाको सरकारलाई एक्लै पारेर दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गराएको इतिहास हाम्रा सामु छ । । त्यहि दिल्लीमा गरिएका १२ बुँदे र केही गोप्य सम्झौताका कारण प्रचण्डले भारतको हित बिरुद्ध केहि बोल्न र गर्न सक्दैनन् ।
परिणामस्वरुप पुरानो प्रतिनिधि सभा ब्यूँताएर सबै शक्ति संसदमा लगेर राजालाई शक्ति बिहीन बनाउने लक्ष्य पूरा भयो । अन्त्यमा विदेशीको दवाव र प्रभावमा नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता जस्ता विषयमा संविधानमा समावेश गरेर महान उपलब्धिको रट गर्न लगाइयो र त्यो क्रम जारी छ । त्यसपछि नेपालमा विदेशीको चलखेल ह्वात्तै बढेर गयो । सत्ता स्वार्थको लागि सबै दलका नेता विदेशीका गोटी मात्र बनि रहेका छन् ।
नेताहरु सत्ताको दौडमा मात्र लागिरहे । जनताका जीवनस्तर उकास्ने कुरा नारा र भाषणमा मात्र सिमित हुन थाले । पञ्चायतले सुरु गरेका बिकास भन्दा अरु कुनैपनि बिकासका पूर्वाधारले थप उचाइ प्राप्त गर्न सकेन । खासगरी श्रम बजार सृजना गर्ने कुरामा पूर्णतया असफल भयो । । कृषिलाई पुरै बेवास्ता गरियो । बिदेशमा खाद्यान्न निकासि गर्ने देश नेपाल अहिले अर्बौको खाद्यान्न अरु देशबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो । उद्योगहरु खोलिनु भन्दा भएका उद्योग बन्द गर्न कमिशन खेल हुन थाले । भएका उद्योग कल कारखाना कौडीका भरमा बेच्ने काम भयो । अर्थात् बिदेशी सामान आयात गरेर कमिसन जम्मा गरेर नाफा कमाउन रमाउने विषय मात्र प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।
मुख्य गरेर ठुला दलका कार्यकर्ता सिर्फ झोले मात्र नभएर नेताका गलत प्रवृतिको बिरोध गर्ने हिम्मत नआएसम्म यी खुंखार प्रवृतिका बुद्ध नेताबाट कुनै माखो मर्ने छैन । अब जनता आफै सचेत र जागरुक बन्न जरुरी छ । युवाहरु अब बिदेश जानुभन्दा स्वदेश मै बसेर सरकारमा भर नपरि बाँझा खेतबारीमा सिँचाइ गरि ब्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा जोड दिँदा युवा र देश दुबैको भलो हुनेछ ।
यसले गर्दा बिदेशी पुँजीपतिको संचिती घट्न पुग्यो ।बेरोजगार युवाहरु स्वदेश मै रोजगार दिन उद्योग र काम गर्न सीपको अभाव नहुँदा विदेशिन बाध्य छन् । युवाहरुलाई स्वदेश मा रोकेर राख्ने ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा सत्ताधारी उनीहरुलाई बिदेश बाध्य पारिएका लाखौँ युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको आयातबाट सरकार चलाएर रमाइरहेका छन् ।
अहिलेको सरकार लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डल अधुरो राखिएको छ । प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालय आफै जिम्मा लिएको लामो भइसकेको छ । त्यसमा उनलाई कुनै पछुतो छैन । किनकि ती सबै मन्त्रालयमा हुने भर्तीमा आफ्नो दलले एकलौटी फाइदा लिन पाइरहेको छ । सरकार प्रमुख मन्त्रीमण्डल जतिसक्दो छिटो पुरा गरेर बिकासका काम चाँडो अघि बढाउन कति आबश्यक छ भन्ने बिषय प्रचण्ड जस्ता नेताको लागि प्रथामिकताका विषय बन्ने कुरै भएन ।
बरु उनी एउटा दल वा अर्को दलसँग गठबन्धन गरेर कुख्यात अवसरवादी नेताको पहिचान बनाइ रहेका छन । जसले काँग्रेस, एमालेलाई बारम्बार धोका दिएर सरकार बारम्बार बदलि रहेका छन् । यसबाट कर्मचारीले पनि सहि ढंगले एकनास संग आफ्ना कार्य अघि बढाउन पाएका छैनन् । कर्मचारीतन्त्र जनताका शासक भएर बसेका छन् । जसले जनहितका कार्यमा कुनै चासो राख्दैनन् । जसरी हुन्छ आफुलाई कताबाट फाइदा हुन्छ त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिइरहेका हुन्छन् ।
देशको आत्मनिर्भर हुन सक्ने खाद्यान्न उत्पादन तथा ब्यवसायिक पशुपालनमा दिने अनुदान पनि समयमा कृषकले पाउँदैनन् । पाएपनि दलाल र कर्मचारीले लिने कमिसनले आधा मात्र पाउने कुरा सम्बन्धित कृषकबाट जानकारी पाइएको छ । यसमा सरकारको ध्यानसम्म जान सकिरहेको छैन । अहिले सरकारले मलमा दिएको अनुदान पनि घटाएर कृषकलाई झन थप पीडा दिइरहेको छ ।
अनुदान पनि समयमा नपाउने र पाएपनि आधा मात्र पाउने गलत नीति र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा पनि धेरै युवाहरु ब्यवसायिक कृषि र पशुपालन तथा तरकारी फलफुल उत्पादनमा आकर्षक हुने थिए । त्यस्तै गरेर शिक्षामा प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिएर स्कुल पास गर्ने विद्यार्थीले समयमा आय मुलक ब्यबसायी गर्न पाउने कुरालाई सरकारमा बसेका नीति निर्माताहरूले अहिल्यै सम्म ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन् ।
अहिलेको अस्थिर र अवसरवादी सरकार जसले विदेशीको इसारामा मात्र काम गर्छ र जनहितलाई पुरै बेवास्ता गर्छ यी बाट अरु आस पनि के गर्न सकिन्छ र ? बिदेशी ब्यापार घाटा घटाउन विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर ग्याँसको आयात घटाउने कार्य यथासक्य छिटो गर्नुपर्छ होइन र ? अझैपनि जलाशययुक्त बिद्युत आयोजना नथपिँदा हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्न बाध्य छ सरकार ।
अहिले बिद्युत भारतलाई बेच्नु भन्दा बिजुलीबाट चल्ने यातायातका साधन, केवल कार , इलेक्ट्रिक रेल , ट्रलीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु आउनु पर्ने हो । अहिलेको अबस्थामा गतिलो सरकारले शासन सत्ता चलाउने लक्षण देखिएन । त्यसैले यस्ता देश हितमा दुरगामी प्रभाव पर्ने महत्वपूर्ण योजना र कारबाही अघि बढ्ने संभावना देखिदैन । त्यसले पनि जनतामा निरासा झनै बढ्दै छ । यसको परिणाम अवश्य पनि राम्रो हुनेछैन । मुख्य गरेर ठुला दलका कार्यकर्ता सिर्फ झोले मात्र नभएर नेताका गलत प्रवृतिको बिरोध गर्ने हिम्मत नआएसम्म यी खुंखार प्रवृतिका बृद्ध नेताबाट कुनै माखो मर्ने छैन । अब जनता आफै सचेत र जागरुक बन्न जरुरी छ । युवाहरु अब बिदेश जानुभन्दा स्वदेश मै बसेर सरकारमा भर नपरि बाँझा खेतबारीमा सिँचाइ गरि ब्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा जोड दिँदा युवा र देश दुबैको भलो हुनेछ ।
चाबहिल सरस्वतीनगर, काठमाण्डौ
२०७९ चैत्र १