लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १०, २०७९
काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले आयोजना गरेको एक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बुटवल पावर कम्पनी लि. द्वारा प्रवर्द्धित स्याङ्जा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित आँधीखोला जलविद्युत आयोजना (९.४ मे.वा) उत्पादन हुने विद्युत महसुल दर नबढाउन उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगले २०७९ चैत्र १० गते शुक्रवारका दिन विद्युत विकास विभागको सभा हल (पाँचौँ तल्ला), सानो गौचरण, काठमाडौँमा आयोजना गरेको आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण सम्बन्धमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले आग्रह महसुल दर नबढाउन आग्रह गरेका हुन ।
कार्यक्रमका सभापति तथा विद्युत नियमन आयोग अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले कार्यक्रम उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला र सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस आयोग समक्ष बुटवल पावर कम्पनी लि. द्वारा प्रवर्द्धित स्याङ्जा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित आँधीखोला जलविद्युत आयोजना (९.४ मे.वा) उत्पादन हुने विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्नको लागि पेस भएको निवेदन उपर छलफल गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएकाले उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, तथा सरोकारवालाहरुलाई सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनु भएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बुटवल पावर कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा आँधीखोला वितरण केन्द्रको तर्फबाट प्रकाश कुमार श्रेष्ठले एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ६२१०६ जना ग्राहकलाई अहिलेको दर रेटमा बिजुली उपलब्ध गराउँदा वार्षिक रुपमा १० करोड भन्दा घाटा व्यहोर्ने बाध्य भएको बताउँदै अहिले बुटवल पावर कम्पनी करिब १० रुपैयाँमा खरिद गरेर ५ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य भइरहेको बताउनु भयो । आयोजनाको सम्पूर्ण अवस्था प्रस्तुत गर्दै विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरिदिन अनुरोध गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार आँधीखोला वितरण केन्द्र अन्तरगत ६ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकाका ६२१०६ जना ग्राहकलाई बुटवल पावर कम्पनी बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका सांसद महेश भट्टराईले आफू आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै स्याङ्जामा आयोजना गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गरिएकोमा गुनासो गर्दै विद्युत नियमन आयोग अथवा बुटवल पावर कम्पनीले खबर सम्म नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । अन्यत्रबाट सूचना पाएर आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएको हुँदा आफू उपस्थित भएको र अहिलेको अवस्थामा बिद्युत् महसुल वृद्धि नगर्न स्थानीय उपभोक्ताको माग भएको हुँदा बिद्युत् महसुल वृद्धि नगर्न विद्युत नियमन आयोग र बुटवल पावर कम्पनीसँग अनुरोध गर्नु भयो ।
स्याङ्जा स्थित गल्याङ नगरपालिका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले विद्युत नियमन आयोग र बुटवल पावर कम्पनी मिलेर काठमाडौँमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न लागेको थाहा पाएर हतार हतार काठमाडौँ आएको विद्युत नियमन आयोग र बुटवल पावर कम्पनीले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक नठाने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जो नेपाल सरकारको स्थायी प्रतिनिधि हो) लाई खबर किन नगरेको भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
सहभागी र जनप्रतिनिधिले राख्नु भएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले तत्काल विद्युत महसुल वृद्धि नगर्ने हो भने सरकारले प्रदान गरेको लाइसेन्स फिर्ता गरेर कम्पनी बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता गोकर्ण भट्टराई, गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष इन्द्र अधिकारी, आयोजना क्षेत्रका इन्जिनियरहरू सूर्यप्रसाद अधिकारी र लेखनाथ बगाले र अनन्तराज वाग्ले लगायतका सहभागीहरूले बुटवल पावर कम्पनी र आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सुझाव र जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।