लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १८, २०७९
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको डेढ महिना पनि नबित्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले गरेका विभिन्न अनियमितता र बेथितिका विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको जानकारी प्राप्त भएको हो ।
२०७९ चैत १७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा c-०५१३३३३ दर्ता नम्बर रहेको उजुरी दर्ता भएको सूचना प्राप्त भएको छ । उजुरीमा ८ वटा बेथितिहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । उजुरीमा उल्लेख गरिएका बेथितिहरू उजुरीमा उल्लेख छन् ।
पहिलो उजुरीमा भनिएको छ - कार्यालयको सम्पूर्ण खर्चमा कुलपति भूपाल राई र प्राज्ञ राजन मुकारुङ व्यक्तिगत निमन्त्रणमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका एक जना अधिकृत कर्मचारी र ड्राइभरसहित गाडी लिई भोजपुरको एक कार्यक्रममा गएका थिए । यो बेथिति र अख्तियारको चरम दुरुपयोग हो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुनै कार्यक्रमबिना भ्रमण भत्ताका नाममा पैसा असुल्ने र कर्मचारी समेतलाई खुवाउनु प्रज्ञाको आर्थिक दोहन गर्नु हो । यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रममा जाँदा सम्बद्ध आयोजकले नै खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमणमा जानुपर्नेमा उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठलगायत प्राज्ञहरू नियुक्त भएलगत्तै नेपालगन्ज, चितवन, पोखरा, खैरेनी जस्ता ठाउँहरुमा भ्रमण गरी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट यातायात र भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन् । यी सबै काम कुरा अख्तियारको दुरुपयोग हो ।
दोस्रो उजुरीमा विगतको प्राज्ञ परिषद्ले प्रकाशनका निम्ति निर्णय गरी प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा रहेका पुस्तक तथा पत्रिकाहरू छाप्न रोक्ने कार्य । यसबाट अनुसन्धान गराउँदा लागेको लागत रकम, प्रकाशनका निम्ति तयार गर्नका निम्ति लागत रकम (जस्तै प्लेट निर्माण, कागज खरिद, कम्प्युटर सेटिङ खर्च, भाषा सम्पादन खर्च, लेखकस्व रकम खर्च आदि) पूरै खेर जाने स्थिति छ । यसबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई ठुलै रकम घाटा पर्ने देखिएको कुरा उल्लेख छ । यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला संस्थाका रुपमा रहनुपर्नेमा नयाँ जस्तो गरी यसरी पुराना कामका दायित्व लिन नखोज्नु सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
उजुरीको तेस्रोे बुँदामा वर्षको दुई पटक मात्र बस्नुपर्ने प्राज्ञ सभाको बैठक वैशाख ४ गते बोलाइएको छ । यो भत्ता खाने उद्देश्यले मात्रै गर्न लागिएको आरोप लगाइएको छ । यो अर्को बेथितिको रुपमा अर्थ्याइएको छ । यसै आ.व.मा साउन र मङ्सिरमा भइसकेको प्राज्ञ सभाको बैठक पुनः गर्दा प्रज्ञा प्रतिष्ठान थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ भनिएको छ । साथै प्रतिष्ठानको खातामा सम्बद्ध शीर्षकमा कुनै रकम नभएकोमा रकमान्तर गरेर उक्त सभा राख्न खोज्नु आर्थिक दोहन नै हो भनि उजुरीमा किटान गरिएको छ ।
उजुरीको चौथो नम्बरमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञको कार्यकक्षमा रहेका सोफा, पर्दा, कार्पेट सबै नयाँ वा सफा नै रहेका सन्दर्भमा नयाँ नियुक्त भएर आउने बित्तिकै कार्पेट फेर्ने नाममा लाखौँ रकम अनावश्यक खर्च गर्न थालिएको कुरा उल्लेख छ । सरकारले फजुल खर्च गर्न रोक लगाए काे भए पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अनावश्यक शृङ्गार र सजावटका सामान खरिद गरी राज्यको दोहन गर्ने काम अहिलेको परिषद्बाट भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रज्ञा परिषद्ले माओवादी निकट कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका निम्ति भन्दै वर्षको १० लाख दिने निर्णय गरिएको र यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएकाे कुरा उजुरीमा उल्लेख छ । यसरी अख्तियारको दुरूपयोग गरी बेतिथि निम्त्याउने प्राज्ञ परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई छानविन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीको खुपैँचा नम्बरमा अघिल्लो प्राज्ञ परिषद्ले भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभाग गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएकोमा वर्तमान प्राज्ञ परिषद्को पहिलो बैठकले नै नेपाली भाषालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । यसै गरी अन्य अमिल्दा विभागहरूसमेत गठन गरिएको छ । यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनिएको छ ।
उजुरीको छैठौँ नम्बरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति राई, प्राज्ञ सदस्य मुकारुङले चुरोट खानका निम्ति प्रतिष्ठानको माथिल्लो तला प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यालयमा चुरोट र मदिरा खान नपाइने नीति भए पनि उनीहरू खुलमखुला कहिले क्यान्टिन त कहिले कार्यालयभन्दा माथि छतमा गई चुरोट खाने गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
उजुरीको सातौँ नम्बरमा यसै गरी प्राज्ञ सदस्य मुकारुङ कार्यालय समय पश्चात् पनि कार्यालयमा बसी कार्यालयको दुरुपयोग गरिरहेको समेत आरोप लगाइएको छ । निश्चित कामबिना एक्लै कार्यालयमा बस्नु अख्तियारको दुरुपयोगका रुपमा उजुरीमा अर्थ्याइएको छ । उनी बसुनजेल सहयोगी कर्मचारी बस्नुपर्ने हुन्छ ? यसो गर्दा कार्यालय सहयोगीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनु पर्दा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक व्ययभार परिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीको आठौँ नम्बरमा यसरी माथि प्रस्तुत विवरण बाहेक पनि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अन्य थुप्रै बेथितिहरू भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । प्रज्ञा परिषद्ले माओवादी निकट कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका निम्ति भन्दै वर्षको १० लाख दिने निर्णय गरिएको र यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएकाे कुरा उजुरीमा उल्लेख छ । यसरी अख्तियारको दुरूपयोग गरी बेतिथि निम्त्याउने प्राज्ञ परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई छानविन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।