लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २१, २०७९
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गरेपछि उनले सांसद पद गुमाएका थिए ।
उनले सांसद पद गुमाएको वैशाख १३ गते तीन महिना पुग्छ । नेपालको संविधानअनुसार उनी निर्वाचित हुन योग्य हुन विदेशी नागरिकता त्यागेको तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्छ । उनले चार वर्षअघि नै अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेका थिए । तर उनले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उनको त्यो अवधि चार वर्ष अघिलाई गन्ने कि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको अवधिलाई गन्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
यसबारेमा अदालतले प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ–
२९१. नियुक्तिका लागि योग्य नहुने : (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।
तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
यहाँ परित्याग गरेको तीन महिना उल्लेख भएकाले उनको उम्मेदवारीको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतको ब्याख्या निर्णायक हुने देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले चैत ६ गते राहदानी दुरुपयोगमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन ‘आधार र प्रमाण’ नपुग्ने भन्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेका थिए । रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले उन्मुक्ति दिएकाले सो निर्णय उल्टाउन रिटमा माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा लामिछानेमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरी उनलाई उन्मुक्ति दिएकाले निर्णय बदर हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ । त्यसो त प्रहरीले पनि राहदानी दुरुपयोगमा प्रमाण अभावमा मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो ।
अर्को विषय भनेको उनको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा हो । लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा सोमबार मात्रै दर्ता भएर मंगलबार लाई पेशी तोकिएको छ ।
राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मामिलामा लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेलले आइतवार अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । यसको पहिलो पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले चैत ६ गते राहदानी दुरुपयोगमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन ‘आधार र प्रमाण’ नपुग्ने भन्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेका थिए ।
रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले उन्मुक्ति दिएकाले सो निर्णय उल्टाउन रिटमा माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा लामिछानेमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरी उनलाई उन्मुक्ति दिएकाले निर्णय बदर हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ । त्यसो त प्रहरीले पनि राहदानी दुरुपयोगमा प्रमाण अभावमा मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो ।
यो मुद्दाले पनि रवि लामिछानेलाई असर गर्ने सम्भावना छ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि विगतमा महान्यायाधिवक्ताका निर्णय उल्टिएका पर्याप्त नजीर छन् ।
यद्यपि राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी भएकाले महान्यायाधिवक्ताले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि यस्ता रिट निवेदनको कुनै अर्थ नहुने कतिपय कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । बदनियत भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको, कानुनको उल्लंघन भएमा अदालतले पुनरावलोकन गर्नसक्छ । सरकारी मुद्दामा हकदैया पनि सरकारकै हुने भएकाले यो मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार सरकार हुन्छ । लामिछाने विरुद्धको मुद्दा पनि नचलाउने निर्णय भएको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुको कारण सरकारसँग माग्ने सम्भावना छ । यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउँदा अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टाउने निर्णय गरेका भने उनलाई सहज हुनेछैन ।