लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २६, २०७९
२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने उल्लेख थियो । तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादी बीचको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सबैभन्दा बढी पीडा भोगेका पीडितहरुलाई न्याय दिन भने सबैभन्दा ढिला भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा माओवादी सत्तामा पुग्यो ।
‘आतंकवादी’ घोषणा गर्नेहरु त्यही माओवादीसँग वा माओवादीको समर्थनमा पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरे । तर उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन जिम्मेवार भूमिका खेल्न सकेनन् । कतिपयलाई संक्रमणकालीन न्याय भन्ने बित्तिकै यो माओवादीबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, हिंसा, बलात्कारसहित जघन्य अपराध पर्छन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले बेलाबेला माओवादीलाई तर्साउन पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा न पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् ।
तर त्यसबेला राज्य पक्षबाट माओवादीको तर्फबाट भन्दा बढी हत्याका घटना भएका छन् । माओवादीलाई दमन गर्ने नाममा भएको गैरन्यायिक हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा त्यसका लागि संसदबाट संकटकाल लगाउने देखि सबै नेताहरु यो मुद्दामा पर्नसक्ने खतरा छ । तर पनि दलहरु संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने भन्दा पनि यसलाई सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बनाइराख्न चाहन्छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । यसलाई सरकार द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट पारित गर्ने तयारीमा छ । तर दलहरुबीच अझै पनि यस विषयमा सहमति हुने सम्भावना कम देखिन्छ । लामो समयदेखि प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले यसलाई अझै लम्ब्याएर छलफल गर्ने योजनामा देखिन्छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष दलका नेताहरुबीच लामो समयदेखि सामूहिक कुराकानी नभएकोले बैठक बोलाइएको बताए । ‘सहमति र विमति भन्दा पनि नेताहरूको बीचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन’, उनले भने, ‘सामान्य कुराकानी गराउन पहल भएको छ ।’
त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्रुत मार्गबाट टुंगो नलगाउने पक्षमा उभिएका छन् । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आयोजनामा मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो । यो बैठकमा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई द्रुत मार्गबाट अघि बढाउने विषयमा सहमति भएन ।
सभामुखको कार्यकक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयक द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरे । ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिबाट संसदमा आउनुपर्ने अडान राखे । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा लैजानुपर्ने बताए । सहमतिमा समिति घुमाउँदै ल्याउने हो भने यो विधेयक पारित हुन अझै महिनौं कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन मध्यम मार्गको विकल्प अपनाउने बताए । उनले बैठकमा सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको बताए । बैठकपछि उनले भने, ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने विषयमा छलफल भयो ।
सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएपनि प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरू पनि बसेर २८ गतेको बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’ सत्तापक्षले द्रुत मार्गबाट अघि बढाउन चाहेको र प्रतिपक्षले समितिमा लैजान चाहेको यो विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ । मध्यमार्गी भनेको विशेष समिति बनाएर अघि बढाउने सम्भावना हुन्छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष दलका नेताहरुबीच लामो समयदेखि सामूहिक कुराकानी नभएकोले बैठक बोलाइएको बताए । ‘सहमति र विमति भन्दा पनि नेताहरूको बीचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन’, उनले भने, ‘सामान्य कुराकानी गराउन पहल भएको छ ।’
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी समेतको साझा जिम्मेवारी भएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो निरुपण गर्नुपर्ने साझा दायित्व हो । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा नपुग्दा वर्षौदेखि न्यायको पर्खाईमा बसेकाहरुको पर्खाई झनै लामो हुँदै गएको छ । तर दलहरुको जुँगाको लडाइले यो विषय लामो समयदेखि बेवारिसे अवस्थामा छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन हरेक दलले आफू प्रतिपक्षमा पुग्दा असहयोग गर्ने वा सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउनुले पीडितहरु झनै पीडामा बाँच्नु परेको छ । दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको मोलाहिजा ले अझै दलहरु यसलाई सत्ता बार्गेनिङ र भाग बन्डाको विषय बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ ।