लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०१, २०८०
देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ । राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिँदै जाँदा गत वर्षदेखि लगाएको आयात प्रतिबन्ध, कोरोना भाइरसको महामारीको असर तथा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण देशले यतिबेला महंगी र आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ ।
जनताको क्रय शक्ति घट्दै जाँदा बजारमा आर्थिक मन्दीको प्रष्ट असर देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक र विशिष्ट क्षेत्रहरुलाई पहिचान गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने ठाउँबाट भने निरन्तर आर्थिक ब्रम्हलुट तथा कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बेरुजुमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब थपिएर ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखाले संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्थाका ६ हजार ५४६ वटा निकायको लेखा परीक्षणका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
महालेखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य आयबाट कर नतिरेको पाइएकाले छानबिन गरी कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य रुपमा रहेको २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आय विवरणमा नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकममा लाग्ने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ । तर बेरुजु भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । दुई वर्षमा करिब ३ खर्ब बढेर ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटको करिब आधा हो ।
प्रदेश बेरुजुको नयाँ केन्द्र प्रदेश कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमा नै बेरुजु र बक्यौताको नयाँ केन्द्र बनेको छ । प्रदेशहरूमध्ये पनि कर्णालीको सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । कोशी प्रदेशको १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख, मधेशको १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख, बागमतीको १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख, लुम्बिनीको १ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमै बेरुजुको थुप्रो
संघीय सरकारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत भन्दा बढी हो । बेरुजुको दोस्रो नम्बरमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थपिएको छ ।
बेरुजु फर्छ्यौटमा पनि यसवर्ष कमजोर देखिएको छ । गतवर्ष ५० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट भएकामा यसवर्ष १५ अर्ब रुपैयाँमात्र फर्छ्यौट भएको देखिएको छ । १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएकोमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८८ अर्ब रुपैयाँ छ । यी दुई रकम जोड्दा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छ भने ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ ।
महालेखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य आयबाट कर नतिरेको पाइएकाले छानबिन गरी कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य रुपमा रहेको २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आय विवरणमा नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकममा लाग्ने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।