लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०७, २०८०
राज्यको तेस्रो अंग न्यायपालिका १४ महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रमुख विहीन छ । कायममुकायमको भरमा चलेको न्यायपालिकामा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसअघि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि त्यसलाई तत्काल टुंगोमा पुर्याएर उनलाई पुनः प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गर्न दिने वार महाअभियोगको हटाएर नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने दुवै विकल्पमा त्यसबेला सरकार र प्रतिपक्षीको ध्यान गएन । बरु सत्ताको भागबण्डा र सत्ता गुमाएको कुन्ठामै अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकियो । यो प्रतिनिधिसभा सुरु भएको पनि चार महिनाभन्दा लामो समय भइसकेको छ । तर अझै पनि संसदीय समिति गठनमा दलहरुको चासो देखिदैन ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदका विषयगत समिति गठनमा चासो दिनु नौलो कुरा पनि होइन । सरकार सत्तापक्षको भएजस्तै संसद प्रतिपक्षीको भएको मानिन्छ । तर यहाँ न सरकार व्यवस्थित भएको छ, न त संसदमा नै सत्ता र प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ । यी दुवै संस्था एक अर्काको अस्तित्व कसरी सकाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा लिप्त हुँदा संसदीय राजनीतिको गरिमामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको बैठकमा संसदीय समितिहरु गठन नभए प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मात्रै विपक्षी दलको नेता चाहिन्छ कि अरुमा पनि मतलब हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
ओलीले भनेजस्तै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सँगसँगै संसदका विषयगत समितिहरुलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिसहित कम्तीमा ६ समितिमा काँग्रेसको दाबी छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमालेको पनि दाबी छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले दुई प्रमुख दल यो समितिको सभापति लिन चाहन्छन् ।
अर्कोतिर संवैधानिक परिषदमा सिफारिसकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको समर्थन जुटाउनै पर्ने बाध्यता छ । किनकि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा छैनन् । परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओली तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको सभामुख एमालेका नेताहरु छन् । यस्तै रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य छिन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्बाट हरेक नियुक्ति अनुमोदनका लागि विपक्षी दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा पनि भागबण्डा गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा पनि ओलीले संसदीय समिति गठनमा जोड दिँदै चार वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस भने सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य समितिको सभापति एमालेलाई दिन नहुने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति हुन्छन् । त्यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै एमालेलाई दिएर अन्य समितिको सभापति सत्ता गठबन्धन भित्र भागबण्डा हुनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस छ ।
संसदीय समिति गठनमा सहमति नभए लेखा समितिबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेले पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले एमाले विषयगत समितिमा सहमति खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । एमालेले संसदमा हैसियतअनुसार भूमिका पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
यता काँग्रेसले भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षी दललाई दिने विगतको अभ्यास सम्झाएको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनाउँदा काँग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाएको थियो । त्यसबेला अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाले लिएको थियो भने सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व पाएका थिए । त्यसैले यतिबेला काँग्रेस सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै एमालेलाई दिने पक्षमा छ ।
सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिने प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा काँग्रेसले असहमति जनाएको छ । एमालेसँग सहमति जुटाएर सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी देखिन्छ । यो भनेको प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद् सहित विपक्षी दलको उपस्थिति हुने ठाउँमा आफूलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यही बाध्यतालाई बुझेका ओलीले पहिले संसदीय समितिको पूर्णता खोजिरहेका छन् । त्यहाँ भागबण्डा मिलेमा अन्य नियुक्तिमा बाधक नबन्ने तर संसदीय समिति सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा लगाए संवैधानिक परिषदमा अड्काउने एमालेको मनसाय देखिन्छ ।
एमालेको यही अवस्था बुझेर प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसलाई चार र एमालेलाई तीन वटा समितिको नेतृत्व दिएर अन्य दललाई १–१ वटा समिति दिने योजनामा छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिसहित कम्तीमा ६ समितिमा काँग्रेसको दाबी छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमालेको पनि दाबी छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले दुई प्रमुख दल यो समितिको सभापति लिन चाहन्छन् ।