लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०७, २०८०
काठमाडौँ । देशभरका छ हजार सात सय ४३ वडामध्ये एक सय ५९ वडाले अझै अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न अनलाइन सेवाका लागि पूर्वाधार पुर्याउन नसकेको नसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्विकार गरेको छ ।
पञ्जीकरण सप्ताहका अवसरमा युनिसेफ र महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्टरनेटको समस्याका कारण एक सय ५९ वडाले अझै अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न नसकेको जानकारी गराइएको हो ।
सो अवसरमा छ हजार पाँच सय ८४ वडामा अनलाइन माध्यमबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने गरेको जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा वडा वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको जनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले व्यक्तिगत घटना दर्तामा देखा परेका समस्या सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । व्यक्तिगत घटना दर्तामा परेका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विभागले १५ दिनअघि परिपत्र जारी गरेपछिका चार दिनमा एकल महिलाका तीन सय ६६ सन्तानको जन्मदर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परिपत्रमा केही भाषा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको चार दिनमा त्यसलाई सुधार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
'सुत्केरी महिलाले ३५ दिनभित्र बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न सक्दैनन्, निजामती सेवामा काम गर्ने महिलाले ९८ दिन त बिदा नै पाउँछन्, यसैले कम्तीमा पनि ९८ दिन जन्म दर्ताका लागि समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अनुभव छ', महानिर्देशक पण्डितले भन्नुभयो ।
विभागका निर्देशक नवराज जैसीले जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता घटना शतप्रतिशत हुने गरी अभियान चलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । अदालतको फैसला अनुसार पनि जन्मदर्ता हुने गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मदर्ता बालबालिकाको मौलिक हक भएकाले ३५ दिनपछि गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।