लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०७, २०८०
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले आज विहीबार आफ्नो तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
आयोगका सदस्य रीना रानाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका सदस्य रानाले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा सशक्तीकरण गर्न आयोग लागि परिरहेको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गरी चाल्नुपर्ने कदम तथा सुधारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने, विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्नका साथै आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, भाषा, लिपि, इतिहास, संस्कृति, परम्परा,साहित्य र कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुका साथै परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने लगायतका कार्यमा आफूहरु लागिपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति संरक्षण र संवर्धनका निम्ति जीवित संग्रहालयको स्थापना एवं परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने काममा आफूहरु लागिपरेको सदस्य रानाले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, संवर्धन र सशक्तीकरणको लागि विभिन्न आवश्यक अभियानका लागि आफूहरु लागिपरेको बताउँदै रानाले यस्ता अभियानमा प्रदेश प्रमुखबाट अभिभावकीय सहयोग तथा समन्वयको भूमिका पाउने अपेक्षा पनि राख्नुभयो ।
प्रतिवेदन बुझ्नु हुँदै प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भए बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम आयोग अघि बढि रहनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आयोगले निरन्तर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आइ रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्रमुख शर्माले आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको संरक्षण तथा उनीहरुको सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परा लगायतका क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्य सम्पादन गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/२०८३) तर्जुमा गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै, आयोगले नेपालको संविधान, कानून,आइएलओ नम्बर १६९ लगायतका नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा अनुबन्धहरूमा उल्लेखित आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सवालहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आदिवासी जनजातिको अधिकार तथा दिगो विकास कार्ययोजना तर्जुमा गरी रायको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको कार्य प्रकृयालाई सरलीकृत तथा व्यवस्थित गर्न आयोगले आदिवासी जनजाति आयोग नियमावली, २०७९ निर्माण गरेको र आदिवासी जनजाति आयोगको आचारसंहिता, २०७९ बनाई लागू गरेको, आयोगको क्षेत्रगत कार्य व्यापकता र कार्य विशिष्टीकरण अनुसार काम कारवाहीलाई प्रभावकारी र कार्यमूलक बनाउन हालको कर्मचारी दरबन्दी तथा संगठन संरचना अपर्याप्त भएकोले नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, आयोगको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान र प्रथा परम्पराको संरक्षण मार्फत आय आर्जन र रोजगारी उद्देश्यले खुला जीवित संग्रहालय, नमूना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँको अवधारणा तयार गरी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म र जातिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न तथ्याङ्क विभाग तथा सम्बन्धित समुदायसँग अन्तरक्रिया र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकास निर्माण कार्यमा प्रभावित स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र लाभको सम न्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षण एवं सम्वर्द्धनका लागि खुल्ला जीवन्त सङ्ग्राहालय र नमूना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ स्थापना गर्ने, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरु युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने, ग्रामिण पर्यटन प्रर्बधन गर्ने, सबै तहमा आदिवासी जनजाति समन्वय शाखाको व्यवस्था गर्ने, समावेशीकरण एवं आरक्षण सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने, आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सबै सार्वजनिक नीतिलाई महिला, बालबालिका र अपाङ्गमैत्री बनाउने र परम्परागत ज्ञान सीपमा आधारित उत्पादनलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने लगायतका सिफारिस आयोगबाट सरकारलाई गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै प्रदेश प्रमुख र स्थानीय तहमा पठाइएको पनि आयोगको भनाई छ ।