लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १४, २०८०
करिब १४ महिनादेखि राज्यको तेस्रो तथा महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिका नेतृत्व बिहीन छ । बार एसोसिएसनले समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिइरहेको छ । तर दलहरुका भने संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिने र देशलाई निकास दिने भन्दा पनि कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले देखिएको छ । एमालेकै अडानका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अझै ढिलाई हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा अड्को थाप्यो । उसले हाल संसदीय समितिहरु नै गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाई समिति नभएकाले प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले पहिले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव गर्यो । रुपमा हेर्दा एमालेको यो तर्क जायज नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि एमालेको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिए र संसदीय समिति गठनका लागि छलफल गरे । सोही अनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित संसदका १० मध्ये तीन समितिको सभापति पाउने गरी सहमति भएको थियो । काँग्रेस एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति बाहेकका अन्य कुनै पनि समितिको सभापति दिन नहुने पक्षमा थियो । तर प्रधानमन्त्रीले संसदको दोस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको एमालेलाई समेत सहमतिमा लिएर संसदीय समिति गठन गर्ने गरी तीन समितिको नेतृत्व दिने सहमति जुटाए ।
संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखले प्रमुख दललाई समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका छन् । तर प्रमुख दलहरुले नै नाम नदिँदा संसदीय समिति बन्न सकेको छैन । संसदी समिति गठन नहुँदा संसदीय काम कारबाही समेत प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अब संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरेर प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न अघि बढ्नुपर्ने बेला एमाले संवैधानिक परिषदमै प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने अभियानमा लागेको छ । एमालेले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको असहमतिका बाबजुद बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । जसका कारण संसदबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास भएन ।
अहिले संवैधानिक परिषदमा एमाले भएका कारण अध्यक्ष सहमत नभए पनि बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेले माग गरेको छ । संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य गर्ने प्रावधानले समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेकोले सच्याउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । सत्तारुढ दलहरु भने यसमा असहमत छन् । किनकि यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने एमाले एक्लैले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् ।
न्यायपालिका १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेपछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्तिका लागि सक्रियता देखाएका थिए ।
न्यायपरिषद सचिवालयले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चमा ३ वर्ष बिताइसकेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पठाएको छ । ४ वैशाख २०८० मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमै पुगेर छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।
सोही अनुसार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ वैशाखमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभई सिफारिसको अर्थ नहुने बताए । त्यसपछि एमालेले संसदीय समिति गठन संसदमा दलहरुको उपस्थितिको आधारमा हुनुपर्ने अडान लियो । यसको अर्थ एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बलियो बन्ने योजना बनाएको देखिन्छ । प्रमुख विपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व दिने परम्परा छ । तर सहमतिकै लागि तीनवटा समितिको नेतृत्व एमालेलाई लिने सहमति भयो । तर अब उसको ध्यान संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनतर्फ सोझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले सोही अनुसार सम्भावित कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमै दफावार छलफल र पारित गर्ने चाहेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमै रोकिएको छ ।
एमालेले संवैधानिक नियुक्तिमा अध्यक्षको असहमतिमा पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्नसक्छ । र, कुनै पनि विषयमा सर्व सम्मतिबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्थात कुनै पनि विषय पारित हुन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य चाहिन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक अध्यादेश ल्याउँदा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले संवैधानिक परिषदमा एमालेका मात्रै तीन सदस्य भएका छन् । त्यसैले एमाले विधेयक अड्काएर अध्यक्ष बिनै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न तम्सिएको छ । अहिले संवैधानिक परिषदमा एमाले भएका कारण अध्यक्ष सहमत नभए पनि बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेले माग गरेको छ । संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य गर्ने प्रावधानले समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेकोले सच्याउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । सत्तारुढ दलहरु भने यसमा असहमत छन् । किनकि यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने एमाले एक्लैले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, एमाले अध्यक्ष ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा रानाको समर्थन जुटाउने हो भने एमालेले बहुमत पुर्याएर संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्छ । यसैलाई हतियार बनाएर एमाले हलो अड्काएर बसिरहेको छ । जसले समग्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।