लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १७, २०८०
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भएको दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । ४ मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ७ पुसमा नवनिर्वाचित सांसदहरुले ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराबाट शपथ लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक भने २५ पुसमा बसेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठक बस्न करिब १० लाख खर्च हुन्छ ।
संसद भवनको एक दिनको भाडा ४ लाख १६ हजार तथा सांसदको गाडी भाडा, भत्ता र भवनको भाडा गरेर एक दिनको बैठक बस्न १० लाख लाग्छ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा दुई पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दुई दिन संसद बैठक बस्दा करिब २० लाख खर्च भयो । यो नै संसदको हिउँदे अधिवेशनको मुख्य उपलब्धि हो ।
वैशाख १५ गते हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक बस्यो । संसद्को यो हिउँदे अधिवेशन ११० दिन चालु रहँदा २८ दिनमा प्रतिनिधि सभाको २८ पटक बैठक बसी जम्मा ९१ घण्टा ३० मिनेट संसदीय काम कारबाही सञ्चालन भयो । माघ २७ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संबोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक ५० मिनेट बस्यो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली बनाएको छ भने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीले २ पटक विश्वासको मत लिने र सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली पारित गरेको छ । संसदमा सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ नआएको भन्दै सांसदहरु असन्तुष्ट मात्रै भएनन्, चितवनबाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद हरि ढकालले त एउटा बैठकमा मौनधारण नै गरे ।
संसद सञ्चालन भएको ४ महिनासम्म पनि संसदका विषयगत समिति बन्न सकेनन् । जसका कारण प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएका विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल नै हुन सकेन । हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन वैशाख १५ गते संसदीय समिति गठन भएपछि अब बल्ल विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि समितिमा पुग्ने भएका छन् ।
हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा ३ वटा विधेयक दर्ता भए । विधेयक प्रस्तुत गर्नुबाहेक त्यसमाथि कुनै कामकारबाही अघि बढेन भने राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आएका ७ विधेयक पनि अघि बढ्न सकेनन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने सहमति भए पनि संसदबाट अघि नबढ्दा १४ महिनादेखि नेतृत्व बिहीन रहेको सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अझै रोकिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजबिन, नागरिकताजस्ता विधेयकको चर्चा भए पनि संसदमा प्रवेश नै पाउन सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको सुरुवाती ५ महिना सांसदको तलबभत्ता पकाउन मै सीमित हुँदा जनचासोका विषय सम्बोधन हुन सकेनन् । दलहरु सत्ता लिप्सामा केन्द्रित भएका छन् भन् राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोपूर्वक हेरिएका विषयदेखि राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन सरकार, संसद र दलहरु जिम्मेवार बन्न सकेनन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कब्जा गर्ने कोशिस गर्यो । एमालेले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको असहमतिमा पनि निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने र संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा मानिएको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अघि नबढेपछि यो पनि केबल चर्चामा सीमित भएको छ ।
संसद सञ्चालन भएको ४ महिनासम्म पनि संसदका विषयगत समिति बन्न सकेनन् । जसका कारण प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएका विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल नै हुन सकेन । हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन वैशाख १५ गते संसदीय समिति गठन भएपछि अब बल्ल विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि समितिमा पुग्ने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित आएका अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ सरकारबाट आएन । सांसदहरुले स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय समस्यामा सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन्, उनीहरुले सरकारको जवाफ पनि खोजे तर सरकारले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठानेन वा ध्यान पुगेन । तर सांसदका प्रश्नको जवाफ आएन । झापामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पहिचानका लागि आन्दोलन गरिरहेका समूहले गरेको ढुंगामुडा, मिटरब्याज पीडितका समस्यासहितका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक एवं स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । तर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई पर्याप्त समय नदिँदा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री हराएको सूचना संसदमै सुनाए ।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशन औपचारिकतामै सीमित भएको छ भने भेला हुने र गफ गर्ने थलोका रुपमा पहिलो अधिवेशन सकिएको छ ।