लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १९, २०८०
४ मंसिरको निर्वाचन परिणामले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा बलियो बहुमत लिएर चुनावमा गएको सत्तारुढ गठबन्धनले समेत बहुमत हासिल गर्न सकेन भने एकल बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै निर्वाचनमा गएको संसदको पहिलो दल एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो दल बन्यो । निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता पार्टीलाई संसदमा पुर्याए भने राप्रपाले आफ्नो हैसियत बढाएर संसदको पाँचौ ठूलो दल बन्यो ।
१० पुसमा एमालेसहित माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहितका दलहरु मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकार बनेको ४ महिना पुग्दा अनेकौं उतारचढाव आएका छन् । नागरिकताको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसद बन्न अयोग्य भएको फैसला सुनाएपछि उनी प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिने पहिलो मन्त्री बने । लामिछानेको गृहमन्त्रालय गएपछि पुनः नागरिकता प्राप्त गरेर उनले गृहमन्त्रालयमा फर्किने तयारी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रास्वपाले सरकार छाड्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेपछि एमाले र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिए ।
पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सहयोग गरेका काँग्रेस, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरु पुनः सरकारमा सामेल भए र पुरानै गठबन्धन ब्यूँतियो । वर्तमान सरकारलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल भएन । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन सत्ता गठबन्धनले धेरै मेहनत पनि गरेन । तर हालै भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले चितवन र तनहुँमा फराकिलो जित हात पारेपछि सो पार्टीले रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने आवाज सत्तारु दलभित्र मात्रै होइन, मन्त्रीहरुले नै उठाउन थालेका छन् ।
उपनिर्वाचनबाट विजयी भएर आएलगत्तै रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल समेत गरेका छन् । छलफलमा उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नसक्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ । तर यतिबेला सत्ता गठबन्धन रास्वपालाई दलीय हैसियत अनुसारका मन्त्रालय दिएर पुनः सरकारमा ल्याउन सकारात्मक छ ।
रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसमा अडान नराख्ने र सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास देखिन्छ । रास्वपा सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा काँग्रेसको भागमा परेको एक मन्त्रालय घट्न सक्छ । गठबन्धनमा काँग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । तर जनमत पार्टीले त्यागेको खानेपानी मन्त्रालय पनि काँग्रेसले पाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा छ ।
रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदाका केही फाइदा छन् । रास्वपालाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेमा वर्तमान सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि हुने र सरकारको कार्यक्षमता वृद्धि हुन सक्नेछ । यदि त्यसो नभएमा र रास्वपाले सरकारमा गएर केही नसकेको अवस्थामा उसको जनमतलाई क्षति पु¥याउन सकिन्छ । यस्तै रास्वपा सरकारमा सामेल हुँदा विपक्षमा बहुमत पुर्याउन एमालेलाई पनि सहज हुदैन र सरकार पूर्णत सुरक्षित बन्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण रास्वपालाई अहिले सरकारमा ल्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने कदमलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
हाल कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा, लोसपा र नेसपा सरकारमा सामेल भएका छन् भने रास्वपा, जनमत, आम जनता पार्टी र जनमोर्चाको समर्थन छ ।
कांग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार चैत १७ र वैशाख ३ गते विस्तार गरिएपनि अझै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । काँग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा सरकारले पूर्णता नपाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका छन् । रास्वपाले केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारमा सहभागी हुँदा रास्वपाले पाउने मन्त्रालय र उसका मागबारे सत्ता साझेदार दलहरुबीच पनि छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेका छन् । रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस पनि रहेको छ ।
रास्वपा पनि पुस १० को सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सरकारमा फर्किन सकारात्मक छ । १० पुसको सहमति भनेको लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दिनु हो । त्यसबाहेक रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाएको थियो भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि पाएको थियो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई र श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी छन् । सरकारमा सामेल भएका दलले असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वासको मत फिर्ता गरे प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री सकेसम्म सत्ता साझेदार दलहरुसँग मिलाएर मात्रै रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छन् । रास्वपाले पुरानै मन्त्रालयमा दाबी गरेको र यी मन्त्रालय सत्ता साझेदार दलले लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सहज भने छैन ।
रास्वपा सरकारमा आउने अवस्थामा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरको सम्भावना हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा
सभापति लामिछानेले रास्वपालाई यसअघि पाएका मन्त्रालय दिन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । रास्वपाले शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि सोमबार बिहान चितवनस्थित निवासमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । तर रास्वपाले पहिलेकै मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसमा अडान नराख्ने र सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास देखिन्छ । रास्वपा सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा काँग्रेसको भागमा परेको एक मन्त्रालय घट्न सक्छ । गठबन्धनमा काँग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । तर जनमत पार्टीले त्यागेको खानेपानी मन्त्रालय पनि काँग्रेसले पाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी काँग्रेसबाट अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन् । मन्त्री भएका सबै देउवा पक्षका हुन् । शेखर कोइराला पक्षले भने पार्टीभित्रको विवादका कारण आफ्नो पक्षबाट मन्त्री पठाएको छैन । मन्त्री घट्दा काँग्रेसमा भने किचलो बढ्ने सम्भावना छ । ९ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा सभापति देउवाले शेखर–गगन समूहलाई ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन तयार भएका थिए । शेखर–गगन समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बू, जीवन परियार र बद्री पाण्डे मन्त्रीको लाइनमा छन् ।
युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेका छन् भने कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको अवस्था छ । रास्वपा सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा नेसपा, लोसपा र नाउपाका मन्त्री हट्ने सम्भावना पनि छ । नेसपाबाट महिन्द्रराय यादव महिला बालबालिका, लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम र नाउपाबाट रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री छन् ।
सरकारमा हाल कांग्रेसका पाँच, माओवादीका ६, एकीकृत समाजवादीबाट २, जसपा, लोसपा नाउपा र नेसपाबाट समान एक–एक मन्त्री सहभागी छन् ।