लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २१, २०८०
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ असुल्ने गिरोहमा संलग्नहरु एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिरहेका छन् । नेपालीलाई भुटानी बनाउने निकृष्ट कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्वको संलग्नता एक पछि अर्को पाइएको छ ।
राजनीतिमा अनेकौं स्वार्थको खेल हुन्छ । तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा र नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किदा एमालेमै बसेका थिए, रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझी । उनीहरु प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विभाजनको पक्षमा चर्को रुपमा उभिएनन् मात्रै, सत्तामै बसेर सडक आन्दोलन चर्काउँदा सबैभन्दा उत्तेजित भाषण गर्ने बादल र रायमाझी नै थिए ।
अहिले उनीहरु नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् । सत्ताको लाभ उनीहरु र निकटकाले लिइरहेका बेला सत्ता गुम्ने र आफ्ना कर्तुतहरू बाहिर आउने त्रासका कारण त तत्कालीन राजनीतिक अवस्थामा उत्तेजित रुपमा प्रस्तुत भएका थिएनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई चैत्र १२ गत पक्राउ गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पक्राउ परिसकेका छन् ।
उनीहरुकै बयानका आधारमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार डा.इन्द्रजीत राई, अर्का पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समयमा गृहसचिव रहेका टेकनारायण पाण्डे र पूर्व उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
यस्तै रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पाण्डे दुलाल र भण्डारीमार्फत सेटिङमा लागेको र आर्थिक लाभ लिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुको भनाई छ । दुलाल सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा निजी सहायक थिए ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिवमा ल्याएका थिए । पाण्डे २७ साउन, २०७८ देखि २ असोज, २०७९ सम्म गृहसचिव भए । सोही क्रममा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्ने गिरोहका केशव दलालसँग पटकपटक संवाद भएको देखिएको छ । हाल उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव थिए । उनले यो समूहबाट ठूलो रकम लिएको पाइएको छ ।
तेस्रो देश पुनर्वासको योजनाअनुसार १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुगिसकेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २९ असार, २०७६ मा शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरुद बारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन गृहमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदल गठन भएबाटै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बागलुङलगायतका जिल्लामा एक गिरोहले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको पाइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै शरणार्थी बनाइदिने बहानामा पैसा असुल्ने हरुको कर्तुत भने बाहिर आएको हो । उनीहरुले रहेक व्यक्तिबाट १० लाखदेखि ४५ लाखसम्म असुली गरेको पाइएको छ । यसरी रकम उठाएको विषयमा १४५ जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।
अमेरिका जाने सपना देखेर घरखेत बेच्दै पैसा बुझाएको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले पटक पटक आश्वासन दिए पनि शरणार्थीको परिचयपत्र नदिएको र प्रक्रियाबारे समेत जानकारी दिएनन् । गिरोहका सदस्यहरुले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा नामहरु थप गरेर प्रतिलिपि बाँडेको पाइएको छ । सार्वजनिक नै नभएको कार्यदलको प्रतिवेदन उनीहरुको हातहातमा पुगेको थियो भने नाम पनि थप गरिएको थियो । कार्यदलले तयार पारेको सुरुको प्रतिवेदनमा प्रमाणीकरणमा छुटेका ४२९ जनालाई परिचय पत्र दिन सिफारिस गरिए पनि बादल नेतृत्वको गृह प्रशासनले पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै झापा र मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको स्रोतको भनाई छ । जसमा पटक पटक शरणार्थीको संख्या फेरबदल भएको छ ।
भुटानी शरणार्थी भन्दै अनुसूचीमा नाम थपिए पनि पठाउने प्रक्रिया अघि नबढेपछि पीडितहरुले २०७८ मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । जसमा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राई र उनका छोरा निरज सहितको समूहले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लिएको उल्लेख थियो । तर अख्तियारले यसबारेमा अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि बढाएन । त्यसपछि पीडितहरु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेका थिए । कार्यालयमा हालसम्म २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । उजुरी दिने मध्ये केहीको साथमा नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र समेत छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली परिचय पत्र वितरण गरेको पाइएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको भनाई छ ।
कार्यदल गठन भएका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतिक थापा, उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, राईका छोरा निरज राई, तत्कालीन उर्जामन्त्री एवं हालका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायतसँग दुलाल र भण्डारीले सेटिङ मिलाएका थिए ।
दुलाल र भण्डारीले बादलका सल्लाहकार राईलाई पटक पटक गरेर ५ करोड ६० लाख दिएको बयान दिएका छन् । जसमध्ये केही रकम राईका छोरा निरजले बुझेका थिए ।
पन्थी नेतृत्वको कार्यदल गठन हुँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बुझाएको थियो । राई २६ चैत, २०७४ देखि २० माघ, २०७६ सम्म गृहसचिव थिए । पीडितहरु घटनाबारे राई पनि जानकार रहेको बताउँछन् । राई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको वकालत गर्ने राई नै प्रमुख रहेको अख्तियारले पीडितको उजुरीमाथि छानबिन नगरेको देखिएको छ ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिवमा ल्याएका थिए । पाण्डे २७ साउन, २०७८ देखि २ असोज, २०७९ सम्म गृहसचिव भए । सोही क्रममा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्ने गिरोहका केशव दलालसँग पटकपटक संवाद भएको देखिएको छ । हाल उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव थिए । उनले यो समूहबाट ठूलो रकम लिएको पाइएको छ ।
यर्सी एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको छोरा सन्दीपको नाममा डेढ करोडको चेक काटिएको खुलेको छ । २०७६ सालको मंसिरमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो विषयमा उजुरी लिएर पीडितहरु पुगे पनि दर्ता भएको थिएन । त्यसबेला गृहमन्त्रीका छोरा, सुरक्षा सल्लाहकार समेत सामेल भएको यो घटनाको उजुरी जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पनि दर्ता गर्न मानेको थिएन । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा समेत यो घटनाको अनुसन्धान भएन । बरु उनको रोजाइका सचिव नै गहिरोसँग साँठगाँठमा संलग्न भएको पाइएको छ । ११ महिनाअघि पीडितहरुले फेरि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिँदा हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर कार्यालयमा प्रमुख थिए । सोही समयदेखि सुक्ष्म रुपमा घटनाको अनुसन्धान जारी थियो । पाण्डे गृहसचिवबाट सरुवा भएपछि अनुसन्धानले गति लिएको थियो ।
सुरुमा ठगीको कसूरमा मुद्दा चलाएर धेरैलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भए पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट ठगीको मुद्दा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पुगेपछि संगठित अपराधको कसूरमा पनि छानबिन सुरु भएको हो । सो क्रममा उच्च पदस्थ अधिकारीहरु छानबिनमा तानिएका हुन् ।