कृष्णहरि बास्कोटा | दृष्टिकोण | बैशाख २२, २०८०
मेरो पहिलेको भनाई
यस पूर्वको कार्यपत्रको गन्तव्य
मेरो अहिलेको भनाई
संबैधानिक व्यबस्था
नेपालको संविधानको धारा ३१ : प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
यसैगरी संबिधानमा अपांगता भएका, आर्थिकरुपले विपन्न, दृष्टिविहीन, बहिरा र बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यबस्था गरिएको छ ।
यस अतिरिक्त आम नेपाली नागरिकलाई मात्रृभाषामा शिक्षा पाउने हकको पनि प्रत्याभूति गरिएको छ ।
संबैधानिक ब्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था
आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गर्ने बजेटको व्यबस्था संघीय सरकारले गर्ने । अपांगता भएका, आर्थिकरुपले विपन्न, दृष्टिविहीन, बहिरा र बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चित गर्ने बजेटको व्यबस्था प्रदेश सरकारले गर्ने ।
मात्रृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चित गर्ने बजेटको व्यबस्था स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची र कार्यक्षेत्र
अनुसूची–५, संघको अधिकार
केन्द्रीय विश्व विद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्व विद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै बिषय तथा सो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको बिषय ।
अनुसूची–६, प्रदेशको अधिकार
प्रदेश विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्राहलय ।
अनुसूची–८, स्थानीय तहको अधिकार
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ।
अनुसूची–९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार
शिक्षा र द्धिविधा ।
तर अनुसूची ९ को शिक्षा शब्दले अधिकार क्षेत्रमा सामूहिकता र द्धिविधा बनाई दिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका लक्षित कार्यक्रमको संचालन
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रको पहिचान गरी वार्षिक विद्यार्थी संख्याका आधारमा विशेष अनुदानको व्यबस्था गर्ने । बादी, हलिया, गन्धर्व, चेपाङ, राउटे, मुसहर, डोम, चमार लगायतका विपन्न, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख र दलित एवं सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीको संख्या एकिन गरी विशेष अनुदान पाउने प्रबन्ध गर्ने ।
आर्थिकरुपमा विपन्न मेधावी विद्यार्थीलाई डाक्टर, ईन्जिनियर लगायतको अध्ययनका लागि तत् कलेजले आरक्षण दिने प्रबन्ध गर्ने र कलेजहरुलाई विशेष अनुदान दिने । अपांगता भएका, बहिरा, बोलीमा अपांगता भएका लगायतको विशेष शिक्षामा स्रोतको अभाव हुन नदिन पनि विशेष अनुदानको उपयोग गर्ने । यस्तो विशेष अनुदान संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई दिने र यसको एक चौथाई हिस्सा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने प्रबन्ध गर्ने भनिए पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषलाई विशेष अनुदान दिने कोषमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ ।
आदर्श विद्यालयको अवधारणा
यसर्थ, सबै स्कुलहरू बालमैत्री हुनपर्छ । यी शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ । स्कूलको आसपासमा मदिरा पसल, ठूला राजमार्ग, प्रदुषण गर्ने कारखाना, ल्याण्ड फिल्डसाईट लगायतका संरचना हुनु हुदैन । विद्यालयमा साना केटाकेटीलाई दिवा खाजा र किशोरी छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलव्ध हुनुपर्छ । हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि ई लाईव्रेरी र कम्प्यूटर ल्याव हुनुपर्छ । यसको परिपालना तीनै तहका सरकारबाट हुनुपर्छ ।
नमूना सामुदायिक विद्यालयको कल्पना
भव्य भवन र प्रशस्त जग्गा जमिन ।,स्कूल भित्रै रंगशाला, पौडी पोखरी, जिमखाना ।, बिहान स्थानीय उत्पादनको हाट बजार र पूर्णतः सफाई योजना । स्रोत केन्द्र अर्थात् पुस्तकालय, वाचनालय, सूचना केन्द्र, साइबर सेन्टर, मिनी सुपर मार्केट, जातिय संग्रहालय, कोसेली घर, स्थानीय पहिचानको रेप्लिका, बगैचा, बाल उद्यान, पार्क ।, साँझमा प्रौढ शिक्षा, स्थानीय भेला, उपभोक्ता समूहको बैठक ।,एफ एम संचालन, ब्यवसायिक तालीम, स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन ।, स्थानीय उद्योगका उत्पादन सहित बस्तु र सेवा प्रदर्शनी (प्रगति मैदान) स्थल निर्माण ।, सभा भवन, कार्यक्रम स्थल, अतिथि गृह, सानो स्वास्थ्य चौकी र पार्टी प्यालेसको संचालन ।, बैकिङ्ग र वीमा सेवा, स्टक बजार सेवा र आर्थिक गतिविधिको परामर्श सेवा संचालन ।, बिद्यालय भित्रै जेहेन्दार बिद्यार्थी र विपन्न विद्यार्थीले रोजगारी पाउने अवसरको सृजना ।, बिद्यार्थीले भबिष्यमा बयस्क भएपछि गर्नुपर्ने काम बिद्यालय हाता भित्रै हेर्न र अनुभूत गर्न पाउन गरी लाभान्वित समुदायको अपनत्वमा विद्यालय संचालन हुनुपर्छ ।शिक्षामा कर लगाउने प्रस्ताव
शिक्षामा करको छलफल, प्रस्तावहरु
१. सबै करमा शिक्षा सेवा शुल्क लिने
तीनै तहका सरकारले उठाउने सबै करमा निश्चित प्रतिशत (०.५) शिक्षा सेवा शुल्क उठाउने र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।
२. शिक्षा कर लागू गर्ने
मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जस्तै शिक्षा सेवा कर (२ प्रतिशत) लगाउने ।
३. भ्याटको दर १५ कायम गर्ने
यसरी बृद्धि हुने २ प्रतिशत कर शिक्षा क्षेत्रमा लगाउने ।
४. निजी शिक्षण संस्थामा मात्रै शिक्षा कर लगाउने
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीबाट कर असुली गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनमा सो कर राजश्व लगानी गर्ने । यस्तो कर लगाउँदा गुठी लगायतमा रुपान्तरित होऊ वा कर तिर भनी सरकार प्रष्ट र कर असुल्न समर्थ हुने ।
५. जोनिंग (सेवा क्षेत्र) बाहिर जानेलाई कर लगाऔँ
शिक्षामा जोनिगं प्रणाली घोषणा गर्ने र जोनिंग (सेवा क्षेत्र) बाहिरसँग स्थानीय सरकारले कर असुली गरी शिक्षामा लगानी गर्ने ।
६. गैसस र निजी क्षेत्रको भूमिका
प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कूल कामको ५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा काम गर्न अनिवार्य गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कूल कारोबारको निश्चित प्रतिशत (०.२५) शिक्षा सेवा कर असुली गर्ने ।
७. बैदेशिक अध्ययनमा कर लिने
बैदेशिक अध्ययनमा जानेलाई हाल लिई आएको २ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशतमा बृद्धि गर्ने ।
शिक्षामा करको सट्टा बैकल्पिक प्रस्ताव
१. स्कूललाई आत्मनिर्भर हुने आम्दानीमा उन्मुख गराउने
शिक्षा कर उठाउनुको सट्टा स्कूलको आम्दानीको स्थायी स्रोत बृद्धि गर्ने । सार्वजनिक जमिनहरू स्कूललाई उपलब्ध गराउने र त्यसलाई व्यापारिक आम्दानीमा रुपान्तरित गर्ने । यसबाट आर्जित आयले संबिधान अनुसार निशुल्क शिक्षा दिने ।
२. पैत्रिक सम्पत्ती राज्यमा जाने व्यबस्था गर्ने
कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ती निजले खपत गरेर वा कसैमा हस्तान्तरण गरेर बचेको सम्पत्ती स्वतः सरकारी ट्रस्टमा जाने व्यबस्था गर्ने । यसबाट निशुल्क शिक्षा संचालन गर्ने । साथै, शिक्षाको लागि शेषपछि सम्पत्ति दिन घोषणा गर्नेलाई राज्यबाट विशेष लालन पालनको व्यबस्था गर्ने ।
३. व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतमा बिद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा खटाई सो बापत पारिश्रमिक उठाउने
विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सिकाईका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि विभिन्न कार्यमा इन्टर्नका रुपमा खटाउने र यसबाट तत् निकायबाट एक प्रकारले विद्यार्थीको श्रम बापत पारिश्रमिक माग गर्ने ।
सुधारको लागि आगामी गोरेटो
शिक्षाबाट राजनीतिलाई अलग गर्न राजनैतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुने । शिक्षकलाई विशेष तलब, भत्ता, सुविधा दिई मेधावीलाई शिक्षकमा आकर्षित गर्ने । क्षमताको आधारमा नेतृत्व पहिचान केन्द्रको सिफारिसमा प्र.अ. नियुक्ति गर्ने र निजसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने । सामुदायिक र निजी विद्यालय वीचको विभेद हटाउने । यसका लागि हालका निजी स्कुलहरूलाई गुठी लगायतमा रुपान्तरित गर्ने । साविकको राविसे जस्तो कार्यक्रमबाट शिक्षकको आपूर्तिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक स्कूलको प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक श्रेणि दिने प्रणाली विकशित मुलुकबाट अनुशरण गर्न सकिन्छ तीनै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बृद्धि गर्ने ।
जनआन्दोलन २ पछिको शिक्षा क्षेत्रको बजेट
आ.ब. २०६३।६४ :शिक्षाको बजेट २३ अर्ब ।
आ.ब. २०६४।६५ : शिक्षाको बजेट २८ अर्ब ३९ करोड ।
आ.ब. २०६५।६६ :शिक्षाको बजेट ३८ अर्ब ९९ करोड ।
आ.ब. २०६५।६६ : शिक्षाको बजेट ३९ अर्ब ८ करोड ।
आ.ब. २०६६।६७ :शिक्षाको बजेट ३९ अर्ब ८ करोड ।
आ.ब. २०६७।६८ :शिक्षाको बजेट ५७ अर्ब ८५ करोड ।
आ.ब. २०६८।६९ : शिक्षाको बजेट ६३ अर्ब ९१ लाख
आ.ब. २०६९।७० :शिक्षाको बजेट ६३ अर्ब ४३ करोड ।
आ.ब. २०७०।७१ : शिक्षाको बजेट ८० अर्ब ९५ करोड ।
आ.ब. २०७१।७२ : शिक्षाको बजेट ८६ अर्ब ३ करोड ।
आ.ब. २०७२।७३ : शिक्षा क्षेत्रको बजेट ९८ अर्ब ६४ करोड ।
आ.ब. २०७३।७४ : शिक्षा मन्त्रालयको १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड
आ.ब. २०७४।७५ : शिक्षा तर्फको बजेट रु ६६ अर्ब १२ करोड
(स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम बाहेक) ।
आ.ब. २०७५।७६ : शिक्षा तर्फको बजेट रु १३४ अर्व ।
आ.ब. २०७६।७७ : शिक्षा तर्फको बजेट रु १६३ अर्व
आ.ब. २०७७।७८ : शिक्षा तर्फको बजेट रु १७१ अर्ब ।
आ.ब. २०७८।७९ : शिक्षा तर्फको बजेट रु १८० अर्ब ।
आ.ब. २०७९।८० : शिक्षा तर्फको बजेट रु १९६ अर्ब (संघमा रु ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशमा रु ५ अर्व ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ रु १ खर्व, २१ अर्ब १ करोड) ।
khbaskota1@gmail.com
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा २०८० बैशाख २२ गते शुक्रवारका दिन 'शिक्षा बजेटको बृद्धि र उपयोग कसरी ?' विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्टिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त एवं नेपाल सरकारको पूर्व सचिब कृष्णहरि बास्कोटाले प्रस्तुत छलफल पत्रको मूल अंश -सम्पादक