ओलीको रहस्यमय दौडधुप: दोषी उम्काउन सौदाबाजीको कसरत !

ओलीको रहस्यमय दौडधुप: दोषी उम्काउन सौदाबाजीको कसरत !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  बैशाख २४, २०८०

राष्ट्रियताको चर्को आवाज उठाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा पार्टीका नेताहरु मुछिएपछि बालुवाटारको दौडधुपमा छन् । उनले पछिल्ला तीन दिनमा उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् । बिहीबारमात्रै एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोे विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका उनले यसै विषयमा शनिबार पनि छलफल गरेका छन् । 

गत बुधबार एमाले सचिव रायामाझी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा जोडिएको र लाखौं रुपैयाँ लिएको पाइएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि रायामाझीलाई बचाउने गरी ओलीले रायमाझी बाटोबाटै पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति नभएको भन्दै सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुले रायमाझी कहाँ छन् भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘तपाईहरु खोज्नुस् न ?’ उनले रायामाझी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको पनि बताए । उनले आफू अभियुक्त बचाउन लागेको भन्ने आरोपको भने खण्डन गरे । उनले केही मान्छेले हल्ला चलाएको दाबी गरे । तर पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा समेत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना रहेको र सचिव रायामाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको घटनालाई सामसुम पार्न कोशिस गरेको देखिन्छ । 

एमालेले देशब्यापी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको मिसन ग्रासरुट कार्यक्रमका क्रममा हरेक सभाबाट प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका ओली नक्कली शरणार्थी काण्डले बालुवाटार र  सिंहदरबार निरन्तर धाइरहेका छन् । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाएको घटनामा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले सचिव रायमाझीका छोरा सन्दीप लगायत पक्राउ परिसकेका छन् । \]]

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै संवैधानिक नियुक्तिदेखि हरेक कुरामा बार्गेनिङ र देशलाई बन्धक बनाउने प्रपञ्चको भण्डाफोर गर्दै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र त्यसबापत लाखौं कुम्ल्याउने विरुद्ध कडा सजाय हुन्छ/हुँदैन आम जनताले सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । 

एमाले सचिव रायमाझी र उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको दिन बुधबार अर्घाखाँचीमा एक कार्यक्रममा रहेका रायमाझी त्यसै दिन साँझदेखि सम्पर्क बिहीन छन् । 

रायमाझी आफू काठमाडौं आउँदै गरेको सूचना दिएर फरार भएका छन् । उनी फरार भएपछि प्रहरीले उनको खोजी जारी राखेको छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीको बेचैनी झनै बढेको देखिन्छ । एमालेले तीन वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गर्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन, रोजगारीको व्यवस्था गर्न असफल भएका ओलीले सत्ताबाट बाहिरिए देखि निरन्तर सरकारलाई गाली गर्ने र अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुको कारण वर्तमान सत्ता भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

तर ओली कार्यकालका मन्त्रीहरु नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह सँगको साँठगाँठमा जोडिएको देखि यति ओम्नी काण्ड, ७० करोड काण्डसम्मका घटना हेर्दा त्यसबेला तस्करीको सञ्जाल नै सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । यसले सत्ता गुमाएको झोकमा ओलीले पछिल्लो समयमा जसरी सत्ता गठबन्धनलाई गाली गरेर जनतामा भ्रमको खेती गरिरहेका छन्, त्यो भ्रमको पर्दा विस्तारै च्यातिने सम्भावना देखिन्छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले पटक पटक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाए सहँदैनौँ भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको अर्थ छानबिन नै नभई उनले कसरी दोषी र निर्दोष थाहा पाउन सक्छन् वा एमाले कार्यकर्ता हुनेबित्तिकै जस्तोसुकै अनियमितता र ठगीमा पनि निर्दोष हुन्छन् भन्ने भ्रम बाँड्न खोजेका हुन्, यो विस्तारै प्रष्ट हुँदै जानेछ । 

बिहीबार प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको छलफलपछि सोमबार साँझलाई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ । यो बैठकको एजेण्डा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा छलफल हुने देखिन्छ । जुन कुरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण अघिल्लो बैठकमा राखिएको थियो ।

एमाले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने र अध्यक्षको असहमतिमा पनि बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न चाहन्छ । जुन कुरा उसले संसदमै उठाइसकेको छ । यो विषय टुंगो नलाग्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुको अर्थ कि त सरकार र एमालेबीच लेनदेनमा सहमति हुने र बैठक सुचारु हुनसक्छ, अन्यथा बैठक बसेर पनि त्यसले निकास दिने सम्भावना देखिदैन ।

यस्तै एमालेले भनेजस्तै अहिले संवैधानिक सुनुवाई विशेष समिति नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भए पनि नियुक्त हुने अवस्था छैन । त्यसैले सरकार र एमालेबीच कतै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोषीलाई उम्काउन सौदाबाजी हुने त हैन भन्ने आशंका छ । शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दोषी उम्काउन सिधै प्रस्ताव गर्ने अवस्था नभएको र विधि प्रक्रिया अनुुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै संवैधानिक नियुक्तिदेखि हरेक कुरामा बार्गेनिङ र देशलाई बन्धक बनाउने प्रपञ्चको भण्डाफोर गर्दै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र त्यसबापत लाखौं कुम्ल्याउने विरुद्ध कडा सजाय हुन्छ/हुँदैन आम जनताले सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।