लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २६, २०८०
संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकले सर्वसम्मतिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा समेत सरकार मौन बसिरहेको थियो । तर देशको तेस्रो अंग न्यायपालिका १४ महिनादेखि कामुको भरमा चलेको भन्दै नेपाल बारले आन्दोलनको चेतावनीसहित प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न दबाब दिन थालेको थियो ।
बारको दबाबसँगै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको कोशिस गरेका थिए । तर परिषदको अघिल्लो बैठकमा कार्कीको नाममा सहमति जुट्न सकेन । खासगरी उनको नाममा एमालेले असहमति जनाएको थियो । तर सोमबारको परिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम सिफारिस भए पनि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार पनि दलहरुलाई सांसदको नाम दिन आग्रह गरेका छन् । तर दलहरुले समितिमा रहने सांसदहरुको नाम नदिएपछि सुनुवाइ समिति बन्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई एकातर्फ सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै करोडौं ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ पर्न थालेको र यो काण्डमा प्रमुख राजनीतिक दलका चर्चित नेताहरु नै मुछिन थालेका बेला संवैधानिक परिषदमा भएको यो सहमतिलाई शंकाका दृष्टिकोणले हेर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुबै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति रहने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सांसद संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहन्छन् ।
वैशाख १५ गते संसद्का १० वटा समितिहरु गठन भए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली राष्ट्रिय सभाबाट आइसके पनि प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त हुनुपर्ने नामावली प्राप्त नभएको कारण समिति गठन हुन सकेन । त्यसैले आइतबार सभामुखले तीन दिनभित्र समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दिन दलहरुलाई पुनः अनुरोध गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा परिमार्जन गरेर अध्यक्षको असहमतिका बाबजुद पनि बहुमतका आधारमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो । हालको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेका कारण संवैधानिक निकायहरु विपक्षीको नियन्त्रणमा राख्न एमालेले यो माग राखेको प्रष्ट देखिन्छ । परिषद सदस्यमा रहने मध्ये प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेका तथा उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी छन् । यसबाट परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । त्यसैले रास्वपालाई मिलाएर बहुमत पुर्याउने एमालेको चाहाना देखिन्छ ।
अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको अर्थ नरहेको एमालेको भनाई थियो । तर पछिल्लो समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै संवैधानिक परिषदको बैठकमा विगतका विवादका विषय उठेनन् र सर्व सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अवस्था बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई एकातर्फ सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै करोडौं ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ पर्न थालेको र यो काण्डमा प्रमुख राजनीतिक दलका चर्चित नेताहरु नै मुछिन थालेका बेला संवैधानिक परिषदमा भएको यो सहमतिलाई शंकाका दृष्टिकोणले हेर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ ।
संवैधानिक परिषदको बैठकअघि सोमबार दिउँसो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईंको सिनेमाघरमा कहिले फिल्म लाग्छ ? अन्य ठाउँमा त धुमधाम भइसक्यो त ।’ भन्दै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले आफूले फिल्म कहिले लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने पनि बताएका थिए । तर संवैधानिक परिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्रीसँग अलग्गै छलफल गरेका ओलीले सञ्चारकर्मीलाई ‘रिल तयार भएको छैन रे !’ भन्ने जवाफ दिए । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री फिल्म देखाउन रिल बनाउने तयारीमा नै छैनन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर बन्न लागेका फिल्मको स्क्रिप्ट बिचैमा कटौती गरिएको भन्ने आरोपल झन था भन्ने पनि आशंका जन्मिएको छ ।