लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २९, २०८०
राज्यको तेस्रो अंग न्यायालय १४ महिनादेखि नेतृत्व बिहीन छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लागेपछि सर्वोच्च लगातार कायममुकायम प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ ।
यो समय अधिकांश कानुन बनाउने निकाय संसद बसेको समय थियो । चोलेन्द्र शमसेरमाथि लागेको महा अभियोगलाई संसदमार्फत तत्कालै टुंगो लगाएर सर्वोच्चलाई नेतृत्व दिन दलहरु तयार भएनन् । बरु चोलेन्द्र माथिको महाअभियोग नै लामो समय छलफलमा प्रवेश गरेन । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि कामु हैसियतबाट बिदा भए । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको छ ।
परिषदले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरे पनि तत्काल उनको नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । किनकि संसदीय सुनुवाई समिति नै बनेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाई पछि राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि दलहरुले नाम उपलब्ध नगराउँदा समिति बन्न सकेको छैन ।
सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीले पनि कामुकै हैसियतबाट बिदा लिने हुन् कि भन्ने आशंका छ । कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी साउन २० गते अवकाश पाउनेछन् । दलहरुमा गम्भीरताको अभाव, सत्ता लुछाचुँड, चरम भ्रष्टाचार र आफूलाई खुसी लागेका काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण त्यो अवस्था नआउला भन्ने अवस्था छैन । देशकै प्रमुख निकाय न्यायालय दलहरुको दयाको पात्र बन्ने निरीह अवस्था छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो लज्जाको विषय हो ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन अझै प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना सांसदको नाम आउन बाँकी छ । १५ जना सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट ३ जनाको नाम मनोनयन भएको छ । अब सुनुवाइ समिति गठन भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा बढ्नेछ ।
अर्को सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न चै कानुनको ब्याख्या गर्ने प्रमुख निकाय सर्वोच्चको न्यायाधीश कुन कानुनअनुसार बसेको बैठकले सिफारिस गर्यो भन्ने प्रश्न छ । संवैधानिक परिषद बैठक बस्नै समस्या भएपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । अहिलेका संवैधानिक निकायका अधिकांश प्रमुख र पदाधिकारी ओलीको कार्यकालमा ल्याएको अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । यो अध्यादेश निस्कृय रहेको र पुरानो कानुन ब्युँताउने गरी नयाँ कानुन निर्माण नभएको अवस्थामा कुन कानुनअनुसार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएको हो भन्ने कानुनी प्रश्न छ ।
काँग्रेसले विरोध गरेको सो अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन र निष्कृय भयो । हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पारित भएको छैन । खासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्य बाधक भनेको कानुन नै थियो । तर नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार दबाब सिर्जना गरेपछि कानुनलाई पन्छाउँदै निस्कृय कानुनको जगमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि अध्यादेश ल्याइएको थियो । जसमा संवैधानिक परिषद्मा ६ जनामध्ये तीन सदस्य मात्रै उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुग्ने र निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरी अध्यादेश मार्फत् ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
त्यसबेला काँग्रेसले विरोध गरेको सो अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन र निष्कृय भयो । हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पारित भएको छैन । खासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्य बाधक भनेको कानुन नै थियो । तर नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार दबाब सिर्जना गरेपछि कानुनलाई पन्छाउँदै निस्कृय कानुनको जगमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनको रिक्तता पूर्ति हुँदैन ।
विधेयक पारित नहुँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्न समस्या नहुने एक थरीको तर्क छ । सिफारिसमै प्रश्न उठिरहेका बेला संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नहुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा अन्योलता कायम छ ।
२०७८ को फागुन १ गते निलम्बनमा परेका जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसद्ले लामो समयसम्म कारबाही अघि नबढाएपछि २०७९ साल मंसिर अन्तिम साता उनले अवकाश पाए । त्यसअघि जबरापछिका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असोजसम्म कायममुकायम चलाएर अवकाश पाए । गत असोजदेखि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम छन् ।
न्यायपालिकाले नेतृत्व नपाउँदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने न्यायपरिषदले पनि तिनै तहका न्यायाधीश सिफारिसलगायतका कामलाई गति दिन सकेको छैन । जसका कारण देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन पुगेको छ । सुरुमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा अध्यक्षको असहमतिमा पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्कदेखि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न अनुदार देखिएको प्रमुख विपक्षी एमाले नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगत्तै यस अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सहमत भयो ।
जसका लागि दलहरुलाई कानुन, विधि, पद्धति कुनै कुरा आवश्यक परेन । यसबाट दलहरुले चाहेमा जुनसुकै कुरा पनि अघि बढ्छ र नचाहेमा जति समय पनि रोक्छन् भन्ने देखिन्छ । यो विधिको शासन होइन र यसलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन । हरेक कुरामा भागबण्डा, चोचो मोचो, जोड घटाउ, कमिशन, नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि राज्य कोषको करोडौं रकम खेल्ने अवस्था अन्त्य हुँदैन तबसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् । जसको सिकार वैधानिक निकायहरु भइरहेका छन् ।