लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ३१, २०८०
प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको परिणामले अहिलेको वैकल्पिक शक्तिको प्रतिस्पर्धामा समेत नरहेको स्वीकार गरेको एमाले अर्को चुनावमा केन्द्रित हुने भएको छ । शनिबार सकिएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी संगठनको पुनर्जीवनसहित अर्को निर्वाचनको तयारीमा अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि पहिलो पटक बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले अर्को निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको हो । तीन दिनसम्म च्यासलमा बसेको बैठकले जेठभित्रै पार्टी संगठन पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले पार्टी गतिशील बनाउने १४ बुँदे कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको र माओवादी केन्द्रसँग एकतापछि करिब दुई तिहाई बहुमत नजिक पुगे पनि सरकार सञ्चालनमा असफल बनेपछि गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेको दाबी थियो । तर सत्ता गठबन्धन, नयाँ राजनीतिक दलको उदय आदि कारणले एमाले दोस्रो दलमा खुम्चियो ।
सुरुमा सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिएर गठबन्धन भत्काउन सफल भए पनि राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिने विषयमा माओवादीसँग कुरा नमिलेपछि यतिबेला एमाले फेरि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । त्यतिमात्रै होइन हालसम्म एमालेले कोशी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार समेत गुमाइसकेको छ ।
त्यसैले एमाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । तर एमालेले चाहेजस्तो सहज अबको राजनीति देखिदैन । एमाले आफैंले गत १० वैशाखमा भएको निर्वाचनको परिणामले सिट तलमाथि नभए पनि पार्टीको मत घट्दा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा एमाले नरहेको देखिएको अध्यक्ष ओलीकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले एमाले ढिला नगरी अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
एमालेको बैठकमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय प्रणालीमाथि नै केन्द्रीय नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सैद्धान्तिक दस्तावेज अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै संघीयताबाट पछि हट्न नसकिने, हिन्दू राज्यतिर फर्कन नसकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली अव्यवहारिक रहेको बताएका थिए । बैठकमा ओलीले दिएको निर्देशनलाई एमालेले एक वर्षे कार्यक्रममै समेटेको छ ।
समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारे प्रश्न उठेपछि ओलीले प्रष्ट पारेका हुन् । यस्तै उनले संघीयताका विषयमा पुनर्विचार नगर्ने बताए । ओलीले पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका थिए । शुक्रबार बैठकमा बोलेका गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एमालेले २०८४ सालमा हुने निर्वाचनलाई ‘मिसन–२०८४’, र सो निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत सिट जसरी पनि जित्ने भन्दै ‘मिसन–५१ प्रतिशत’ र युवा पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न ‘मिसन– न्यू जेनेरेसन’ अघि सारेको छ ।
टोपबहादुर देखेन, शिविर देख्यो
नेकपा एमाले समसामयिक राजनीतिमा चलिरहेको एजेण्डालाई डाइभर्ट गर्न माहिर शक्ति हो । यतिबेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने काण्डमा जोडिएका हरु धमाधम पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । जसमा पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व गृहसचिव समेत पक्राउ परिसकेका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका छन् । सुरुमा रायमाझीलाई जोगाउन सक्दो कोशिस गर्यो । नसकेपछि पार्टीबाट निलम्बन गरेको एमालेले केन्द्रीय समिति बैठकबाट भने उनको बारेमा कुनै निर्णय गरेन । बरु उसले लडाकु शिविर घोटाला काण्डको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेर एजेण्डालाई डाइभर्ट गर्न प्रयत्न गरेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने काण्ड र लडाकु शिविर घोटाला काण्ड फरकफरक हुन अलग अलग छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने विषय हुन भन्ने कुरा बिर्सेर केन्दीय कमिटी बैठक पारित १६ बुँदे समसामयिक प्रस्तावको पाँचौं बुँदामा लडाकु शिविर घोटाला काण्डको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन जोड गरिएको छ । तर आफ्नै पार्टीका सचिव जोडिएको यो नक्कली शरणार्थी काण्डमा रायमाझीबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । एमालेले सुरुदेखि दोषी कोही नछुटुन् र निर्दोष कोही नफसून् भन्दै निर्दोष परेमा नसहने बताउँदै आएको छ । एमालेको आशय टोपबहादुर निर्दोष छन् भन्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ ।
हिन्दू राष्ट्रबारे
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई हिन्दु राज्यको पक्षमा धारणा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अब मुलुक हिन्दु राज्यतिर नफर्किने बताएका छन् । राज्यको कुनै धर्म नहुने र सबै धर्मावलम्बीहरुको मुलुक भएको पनि उनले बताए । उनले भारतको उदाहरण दिँदै नामै हिन्दुस्थान भएको भारत हिन्दु राज्य नभएको बताए । समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारे प्रश्न उठेपछि ओलीले प्रष्ट पारेका हुन् । यस्तै उनले संघीयताका विषयमा पुनर्विचार नगर्ने बताए ।
ओलीले पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका थिए । शुक्रबार बैठकमा बोलेका गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसअघि देखि नै एमालेमा संघीयताबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ ।