लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | बैशाख ३१, २०८०
नेपालमा भ्रष्टाचार पञ्चायती ब्यवस्थामा पनि थियो । तर अहिलेको जस्तो खुलमखुला चारैतर्फ भ्रष्टाचार थिएन । केहि सिमित ठाउँहरुमा सिमित व्यक्तिहरुमाथि थियो । त्यो बेला शक्तिको श्रोत दरबारमा बस्ने उच्चपदस्थ ब्यक्तिले बिभिन्न ठेक्का तथा लाइसेन्स मिलाइदिए बापत कमिसन खाने गर्थे भन्ने सुनिन्थ्यो ।
सरकारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा दरबारमा बस्नेहरुको राम्रै शक्ति परिचालित हुन्थ्यो । यसको खासै बिरोध हुँदैनथ्यो । बिरोध गर्ने पनि कुनै पत्रकारले आँट गर्दैनथे । त्यति बेलाका राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरुले भने अहिलेका जस्तो तलबभत्ता लिँदैनथे । त्यतिखेर पञ्च हरुले स्वयंसेवक भएर राजनीति गर्द थिए । प्रत्यक्षरुपमा कसैबाट पैसा लिएर काम गरेको त्यति सुनिँदैन थियो । भ्रष्टाचार हुने भनिएको त्यतिखेर पनि भंसार, कर, अन्तशुल्क, मालपोत कार्यलय तथा प्रहरी प्रशासनमा भ्रष्टाचारका खबरहरु बाहिर सुनिन्थे तर केहि अपवाद बाहेक कसैलाई कारबाही भएको सुनिँदैन थियो ।
त्यतिखेर नेपालमा चाइनिज सामान आउने र तस्करी भएर भारतमा जाने गर्दथ्यो । त्यतिखेर सरकारले प्रत्यक्षरुपमा बिदेशी सामान भारत निर्यात गर्न सहयोग नै गरेको थियो । त्यसको उदेश्य भारतीय रुपैया नेपालमा आवास भन्ने थियो । त्यतिबेला रोजगार गर्नको लागि बिदेश नै जान पर्ने बाध्यता थिएन ।
२०४६ सालको बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि दलका नेता हामी मात्रै जोगि हुन आएका होइनौ । पञ्चहरूले पैसा कमाउँदा हामीले कमाउन नहुने भनेर खुलमखुला भन्न थाले । शक्तिमा बस्नेहरुले बिभिन्न तरिकाबाट पैसा कमाउन थाले । सरकारी उद्योगहरु कौडीको मुल्यमा बिक्री गरेर नेपाली काँग्रेसले दलाल पुँजीपतिलाई पोस्ने नीति लियो । भएका उद्योगहरु मासिन थाले । युवाहरु बेरोजगार हुन थाले । लाउडा, धमिजा, तथा चेज एयर काण्ड जस्ता ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड सुरु भए तर यसमा संलग्न प्रमुख ब्यक्तिलाई कहिल्यै कारबाही गरिएन । यसमा प्राय सत्तामा रहेका प्रमुख ब्यक्तिको परिवार भित्रका मानिसहरु नै संलग्न हुने गरेका विषय बाहिर आएकै हुन ।
तर जनतामा अति नै बदनाम भएपछि त्यतिखेर काँग्रेसमा मन्त्री भएर अकुत सम्पति कमाएका खुमबहादुर खडका, गोबिन्द राज जोशी, जय प्रकास गुप्ता तथा चिरञ्जिवी वाग्लेहरू कारबाहीमा परे । त्यो पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक विद्रोहको कारण ती भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरि जेल हालिएको थियो ।
त्यतिबेलाको कुशासन र भ्रष्टाचार कारण माओवादी बिद्रोह हुने बातावरण तयार भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । माओवादीका सुरुका दिनमा जनतालाई लोभ्याउने राष्ट्रवादी नारा र सामाजिक सुधारका नारा दिएर केहि कारबाही पनि भए । जसले गर्दा केहि युवाहरु पनि विद्रोहमा होमिए । तर क्रमश माओवादी नेताहरु जबर्जस्ती चन्दा उठाउने र बैंक लुट्ने कार्य गर्दै पैसा जम्मा गर्न थाले । यसका कार्यकर्ता पनि चन्दाको नाममा सर्वसाधारणबाट अत्यधिक चन्दा उठाउन थाले र जनतालाई त्रसित पार्न थाले । माओवादीलाई सहयोग नगर्ने र उनीहरुको बिरोध गर्नेलाई गाउँबाट लखेट्न र मार्न पनि थाले । यसले गर्दा धेरै जनता गाउँ छोडेर सदरमुकाममा सरेर आए । धेरै युवाहरु खाडीतर्फ होमिन बाध्य भए ।
माओवादी द्वन्द्वको नाममा भारत लगायत पश्चिमा देशको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुरु भयो । त्यसैको फलस्वरुप राजसंस्था, सेनालाई बाहिर राखेर ७ दल , माओवादी तथा दिल्ली मिलेर नेपाली जनताको हित बिरुद्ध १२ बुँदे सम्झौता गरियो । विदेशीको सहयोग र सल्लाहमा देशको वैदिक सनातन धर्म, राजतन्त्र हटाएर संघियता, धर्मनिरपेक्षता लाद्ने कार्यको शुभारम्भ गरिइयो ।
कुशासन र भ्रष्टाचार झनै बढेर आयो । प्रमुख दल काँग्रेस, एमाले तथा माओवादीहरु जति भ्रष्टाचार गरेपनि कारबाही हुन छाड्यो । सरकारी कार्यालयहरुमा जनताका काम बिना पैसा हुन छाड्यो । कमिसन र पैसाको थैली बुझाउने दलाल र चाकडी वाज मात्र सत्ताधारी नजिक पुग्न थाले । इमान्दार नेता तथा कर्मचारी पाखा लाग्दै गए । मिडिया कर्मी पनि केहीलाई छोडेर प्रायजसो दल विशेषका समर्थक हुन थाले ।
पार्टीका कार्यकर्ता दलका नेताका झोले मात्र हुन थाले । नेताले जतिसुकै कुकर्म गरेपनि कार्यकर्ताले खुलेर बिरोध गर्न हिम्मत गर्न छोडे । उनीहरु पनि सिर्फ चुनाउको लागि टिकट र ठुला पद पैसामा लोभिन थाले । सरकारमा बस्ने नेता र ठुला कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुंदा पनि उनीहरुलाई बचाउने ट्रेड युनियन तथा अदालत अघि लाग्न थाले । यसले गर्दा भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्दै गयो । अख्तियार अदालतमा नियुक्ति पाउने सबै दलको कोटामा हुन थालेपछि यी दुबै संस्था निकम्मा भएका छन् । त्यसले पनि ठुला भनिएका दलका कार्यकर्ता र दलसँग नजिक हुने कर्मचारी खुलमखुला भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले । त्यो बेलामा अख्तियारले कारबाही गरिएको सुडान काण्डमा प्रहरीका ४ जना पूर्व प्रहरी प्रमुख जेल परे तर गृह सचिब र मन्त्रीलाई राजनीतिक दवावमा छोइएन ।
त्यो पनि युएन मा भएको कारणले कारबाही बढाउन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसपछि शसस्त्र प्रहरीका ४ जना प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डमा तानिए र अख्तियारले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर पैसा, तथा शक्तिको कारणले यस मुद्दालाई भासभुस पारियो । यो सबै कारणले पनि भ्रष्टाचार गरेपनि राजनीतिक शक्तिको कारण बच्न सकिने उदाहरण बन्दै गयो । ठुला नेता र कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गरि अकुत सम्पति कमाउने होडबाजी नै चल्न थाल्यो ।
यसैको पराकाष्टा हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यो मानब तस्करमा सरकारमा बसेका मन्त्री सचिब आफै संलग्न भए । म्यानपावर मार्फत बिदेशमा पठाइने कतिपय युवाहरु अबैध तरिकाबाट पठाइने गरिन्थ्यो । बिदेशबाट आउने निःशुल्क कोटा पनि दलका प्रमुख नेताले आफैले क्याप्चर गरी चुनावमा भोट दिने शर्तमा मात्र कोटा दिन थालेको कुरा विगतको निर्वाचनमा समेत प्रष्टरुपमा देखियो । शेरबहादुर पत्नी आरजु राणाले चुनावी भाषणमा म सँग निःशुल्क मलेसिया पठाउने कोटा छ । चुनाब पछि मलाई भेटनु होस भनि खुलारुपमा भनिन् ।
उता माधव नेपाल बिना ढेउवाके बिदेश पठाइदिन्छु भनि भाषणमा बोलेको कुरा संचार माध्यममा आयो । देशका नेता युवाहरुलाई स्वदेशमा रोकेर उद्योगहरु संचालन गरौं, ब्यवसायिक कृषिमा जोड दिंदै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कुनै कार्यक्रम छैन । सिर्फ जसरी हुन्छ चुनाब जित्ने सत्तामा पुग्ने अनि देशको राजस्व लुट्ने भन्दा अरु कुनै सोच र कार्यक्रम देखिएन नेताहरुको । त्यसकारण दलका नेता प्रतिको घृणा जनमानसमा अत्यन्तै बढेर गयो ।
त्यसैले अहिलेको नक्कली शरणार्थी को मानब तस्कर, भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रघाती कार्यमा सरकार आफै संलग्न घटनामा केहि माथिल्लो तहका नेता तथा कर्मचारी तथा दलाल पक्राउ परि कारबाही अघि बढाइएको छ । यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड युएन तथा अमेरिकासँग पनि जोडिएकाले उतै का दवावमा कारबाही अघि बढाइएको कुरा पनि आएको छ ।
पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बाट उठाएको करोडौँ रकम प्राप्त गरेको र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जुले समेत करोडौँ पैसा हात पारेको खवर छताछुल्ल भइसकेको छ । त्यसैले यी दुबै भ्रष्ट र अनैतिक महिलालाई श्रीमानको नाम भजाएर जनताको पैसा लुट्नेलाई अहिलेको प्रचण्ड सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याएर अदालतको कठघरामा पुर्याउन बिलम्ब गरिनु हुँदैन । अदालतबाट निजहरुको सर्वस्वहरण गर्न सफल भए अवश्य पनि माओवादीलाई आउँदो निर्वाचनमा फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।
तर अदालत पनि ठुला दलको प्रभाव तथा सत्ता र पैसाबाट बिकाउ भएका धेरै घटना देखिएका छन् । अहिलेसम्म सर्बोच्चको न्यायाधीशको सम्पति छानबिन गर्न थालिएको छैन । त्यसले गर्दा पनि न्यायाधीशले जतिसुकै अनैतिक कार्य गरि भ्रष्टाचारीलाई सघाए पनि त्यो कुराको प्रमाण पाउन कठिन छ ।
अरु घटना जस्तै यो नक्कली भुटानी शरणार्थी घटना पनि बिचमा अलपत्र पारेमा अहिले भनिएका ठुला दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी , एकिकृत समाजबादी सबै दलहरु आउँदो निर्वाचनमा बढारिने छन् या अत्यन्त सिमित सिटमा सिमित हुनेछन् । साथै जनताको तारो बन्नेछन् । त्यसपछि नयाँ दलहरु रबि लामिछानेको स्वतन्त्र दल, राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपा, सि के राउतको जनमत पार्टीहरु अग्रणी भुमिकामा आउन सक्नेछन् ।
त्यसैले पनि अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो दलको साख जोगाउन पनि खुट्टा नकमाइ कन प्रचण्डको सहयोग र साथ लिएर भएपनि आफुले थालेको कार्य पुरा गर्नुहोस । यहाँलाई जनताको अत्यन्त ठुलो समर्थन रहेको छ । त्यसपछि अरु ठुला काण्डपनि क्रमशः कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ । अन्यथा यो देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुन कुनै समय लाग्ने छैन ।
भेगास हाउजिङ
बालकुमारी ललितपुर
२०८० बैसाख ३१