लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ०१, २०८०
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सहितका तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नियुक्तिमा नेकपा माओवादीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका सुदन किराँतीले एकलौटी रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न किर्ते बैठकहरू समेत देखाएर नियुक्तिमा अनैतिक र लज्जाजनक काम गरेको खुल्न आएको छ ।
भाषणमा चर्का चर्का आदर्शका कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' बन्ने गरेका मन्त्री किराँतीको व्यवहारमा भने अनैतिक काम गर्न उनी पछि पर्दा रैनरछन् भन्ने कुरा उनले गरेको किर्ते कामले प्रस्ट हुन आएको छ ।
मन्त्री किराँतीले तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा गत फागुन ३ गते आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई मनोनयन तथा नियुक्ति गराउन यस्तो काम गरेका थिए । सिफारिस समितिलाई सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोड्दै माघ २९ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बनेका तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सिफारिस समितिलाई गुपचुप राखी सुनियोजित ढङ्गले तीनवटै प्रतिष्ठानको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत गुमराहमा राखी उनले चार दिनमै ८३ जना कार्यकर्तालाई भर्ती गराएको तथ्यबाट खुल्न आएको छ ।
त्यसमा पनि चुनाव प्रचारमा सँगै हिडेका आफ्नो गृहजिल्ला भोजपुरका र पारिवारिक नाताभित्रका व्यक्तिलाई उनले विभिन्न पदमा नियुक्ति दिलाएको समेत आरोप लागेको छ । सिफारिस समिति सार्वजनिक गरी सम्बन्धित विधाका विषय विज्ञहरूको खोजी गरी नियमानुसार बैठक भएका भए चार दिनमै यति ठुलो मात्रामा नियुक्ति हुन सम्भव थिएन । सबै काम गुपचुप र सुनियोजित रूपमा गरिएकाले मात्र यो काम सम्भव भएको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री किरातीले हतार हतार नियुक्ति गर्न र बैठक सङ्ख्या पुर्याउन बिहान ५ बजे र आफू उपत्यका बाहिर रहेका बेलाको पनि बैठक देखाई अवैधानिक रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ । सिफारिस समिति बनेकै दिन २०७९ माघ २९ गते बेलुका र भोलिपल्ट फागुन १ गते बिहान ६:०० बजेदेखि ८ बजेसम्म भिन्न भिन्नै प्रतिष्ठानका बैठक बसेको देखाएका मन्त्री किराँती ८:५० बजेको यती एयरलाइन्सको हवाइजहाजबाट विराटनगर गएका थिए । माथी टिकट संलग्न छ । विराटनगर पुगेपछि उनले विराटनगर टर्मिनल भवनको उद्घाटन र दिनभर जनयुद्ध दिवसका कार्यक्रममा मोरङका विभिन्न ठाउँमा सहभागी भई राती मिक्लाजुङ रमिते खोलाको भानुभक्त होटलमा गई बास बसेको थिए । त्यसै बेलाको गोरखापत्रको समाचारले प्रष्ट हुन्छ ।
भोलिपल्ट पनि विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएर मन्त्री किराती फागुन २ गते अपराह्न ४:१५ बजे मात्र बुद्ध एयरमा भद्रपुरबाट काठमाडौँ आएका हुन् । बुद्ध एयरको टिकटबाट प्रष्ट हुन्छ । यता बैठक सङ्ख्या पुर्याउन र रोष्टर तथा कार्यविधि निर्माण गरी पारित गर्न बैठक देखाउनुपर्ने भएकाले उनी उपत्यका बाहिर रहेकै बेला २ गते बिहान ५ बजे नै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र त्यसपछि बिहानै अरू दुई प्रतिष्ठानका पनि काठमाडौँमा बैठक बसेको देखाइएको छ । त्यो कुरा उपलब्ध माइन्यूट बाट प्रष्ट हुन्छ । यसरी आफू उपत्यका बाहिर रहेको बेलाको पनि 'ब्याक डेट' मा सही गरी मन्त्री किरातीले मन्त्रालयबाट पत्र लेख्न लगाई सम्बन्धित प्रज्ञा–प्रतिष्ठाहरूबाट भत्तासमेत लिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
राज्यको उच्च नेतृत्वमा रहेका संस्कृति मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यस्तो कार्य गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मात्र नभई घोर अनैतिक र लज्जाजनक कुरा पनि हो । मन्त्रीको सिफारिसलाई विश्वास गरी तीनवटै प्रतिष्ठानका सिफारिसहरूलाई छलफल वा परिमार्जन नै नगरी एकैपटक सोही दिन प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ । यसरी जम्मा ४ दिनका अवधिमा सबै प्रक्रियालाई अति गोप्य राखी नियुक्तिको काम सेटिङमा टुङ्ग्याएको देखिन्छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हकमा त ऐनमा उल्लिखित पाँचवटा विषय क्षेत्र भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र सामाजिक शास्त्र गरी पाँचवटा विषय क्षेत्रबाट उपयुक्त र योग्यतम् व्यक्तिहरूको सिफारिस हुनुपर्नेमा सबैमा साहित्य क्षेत्रका मात्र व्यक्ति सिफारिस गरी चारवटा विषय क्षेत्रको सिफारिस गर्दै नगरी रातारात अपूरो रोष्टर तयार पारी सिफारिस समितिले आफै तयार गरेको कार्यविधिको समेत व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरिएको छ ।
यसरी मन्त्री सुदन किरातीले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई मनोनयन तथा नियुक्ति गराएको देखिन्छ । वर्तमान प्राज्ञ परिषद्का सदस्य एवं प्रगतिशील लेखक सङ्घका अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रको जनसंगठन जनसांस्कृतिक महासंघ प्राज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक डा.मधुसूदन गिरीले आफ्नो फेसबुक वालमा सार्वजनिक गरेको यस टिप्पणीबाट यो कुराको थप पुष्टि गर्दैन र ?।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठाहरूमा मनोनयन एवं नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सजिलो होस् भनेर सिफारिस समिति बनाउँदा नै मन्त्री किराँतीले विषयगत रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति नराखी सबै नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यकर्ता राखेको भनि आलोचना भएको थियो । यसले गर्दा उनलाई किर्ते कार्य गर्न सजिलो बनाइएको थियाे ।
प्राज्ञहरूले प्रतिष्ठानको कोष रित्याएर ८ जना परिषद् सदस्य र ७ जना कर्मचारी लिई ‘प्रलेस–प्रज्ञा रारा पर्यटन साहित्यिक यात्रा’ का नाममा प्रगतिशील लेखक सङ्घको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा भाग लिनका लागि तीनजना प्राज्ञलाई काठमाडौँमा नै छोडी ८ जना रारा गएर प्राज्ञ परिषद्को बैठक र पाँच बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्ने नाममा प्रतिष्ठानको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागि रहेको छ ।
यसका साथै सिफारिस समितिले आफैले बनाएको सिफारिस समितिको कार्यविधि २०७९ ले तोकेको प्रक्रियालाई समेत उनले पालना गरेनन् । उक्त कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (१) मा ‘समितिले ऐनको दफा ७ बमोजिम गठन हुने सभामा मनोनयन हुने सदस्यका लागि सम्भाव्य सूची तयार गर्ने छ भन्ने र उपदफा (२) मा समितिले सम्भाव्य सूची तयार गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूबाट प्राप्त आवेदन र समितिको जानकारीमा रहेका सो क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ तर सबै प्रक्रियाहरू अपारदर्शी ढङ्गले गर्दा सम्बन्धित सरोकार व्यक्तिहरूलाई जानकारी नै हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तर्फ ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिक शास्त्रसम्बन्धी विधामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट सबै विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने ऐनको व्यवस्था हुँदाहुँदै सबै साहित्य विधाका व्यक्ति मात्र त्यसमा पनि अधिकांश योग्यता नपुगेका व्यक्ति सिफारिस गरिएको र भाषा, संस्कृति, दर्शन र सामाजिक शास्त्र जस्ता विधासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई समेत उल्लङ्घन गरिएको छ । यस्तै कार्य गर्न मन्त्री सुदन किराँतीले किर्ते काम गरेकाे पाइएको छ ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठाहरूमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेबारी लिई अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, गराउने कार्य परिषद् सदस्यहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएको छ । हाल नियुक्त भएका प्राज्ञहरू केही बाहेक अधिकांशको विभागीय प्रमुख भएर काम गर्ने योग्यता र क्षमता नै नपुग्ने रहेछ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा त संस्कृति, भाषा, दर्शन र सामाजिक शास्त्रका लागि त झन सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू होइन, साहित्यका व्यक्ति नियुक्त गरिएकाले यस्ता व्यक्तिबाट विषयगत उन्नयनको के आशा गर्न सकिन्छ र ? हालका एक विभागीय मनोनित सदस्यको प्रश्न छ ।
यता गैह्र कानुनी रूपमा नियुक्त भएका प्राज्ञहरूले सुरुदेखि नै अप्राज्ञिक, अमर्यादित र आर्थिक अपचालनसँग सम्बन्धित निर्णय गरेर संस्थालाई धराशायी बनाउने कार्य गरिरहेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ । यस क्रममा आफूहरू नियुक्त भए लगत्तै देखि क्रमभङ्ग र छलाङ नाममा यस किसिमका कामहरू गरेर प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउन थालेकाले आफू निराश भएको एक जना नवनियुक्त प्राज्ञले गुनासो गरेका छन् ।
उनका अनुसार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को २०७९ फागुन ६ गतेको पहिलो बैठकमा विभाग गठन र कार्य विभाजनका क्रममा कुलपति भूपाल राईले नेपाली भाषालाई ‘नेपाली भाषा’ भन्न नमिल्ने भन्दै यस भाषालाई खस भाषा भन्नुपर्ने राय राखी नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण विभागका सट्टामा भाषा विभाग मात्र राख्ने निर्णय गराएका छन् । स्मरणीय छ कवि भूपाल राईले यसअघिदेखि नै नेपाली भाषामाथि प्रहार गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा जातिगत सद्भाव भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिदै आएकोमा उनको आलोचना हुँदै आएको छ । कुलपति नियुक्त भइसकेपछि पनि एक पत्रकार उमेश सुवेदीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सरकारी कामकाजको संवैधानिक मान्यता पाएको र साझा सम्पर्क भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाको अवमूल्यन गर्दै संविधानमा लेख्दै मा हुन्छ र ? भनी संविधानमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । यसबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने काम बारम्बार काम गरिरहेका छन् ।
२०७९ फागुन ११ गतेको प्राज्ञ परिषद्को दोस्रो बैठकमा २०३१ सालदेखि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नेपाली वाङ्मयका विविध विधामा विशिष्ट योगदान गर्दै आएका वरिष्ठ साधकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको आजीवन सदस्यताको सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने भनी कारणसहित उपस्थित हुन वैशाख ५ गतेका लागि माघ २९ गते नै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई बोलाएकोमा पत्र बुझेर पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै अघिल्लो दिन फागुन ४ गते नै अरू कुनै एजेन्डा नहुँदा नहुँदै पनि प्राज्ञ सभाको बैठक बोलाई मुलुकमा आर्थिक सङ्कट भइरहेको आजको अवस्थामा यसका लागि करिब ९ लाख रकम दुरुपयोग गरी आजीवन सदस्यहरूको वृत्ति रोक्ने निर्णय गरियो जुन निर्णय भोलिपल्ट ५ गते नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उल्टाइ दिएको छ ।
यस्तै गरी २०२२ सालदेखि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवका अवसरमा गरिदै आएको नेपाली भाषाको राष्ट्रिय कविता महोत्सवलाई हटाई बहुभाषिक कविता प्रतियोगिता गर्ने सूचना प्रसारण गरिएको छ । यस निर्णयमा पनि वर्तमान प्राज्ञ परिषद्को नेपाली भाषालाई खुम्च्याउने, कमजोर बनाउने र जातिगत सद्भाव बिथोल्ने नियत राखेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले हाल कुनै उचित कारण र आवश्यकता बेगरै मनमौजी ढङ्गले आर्थिक अपचालनका कामहरू पनि गरिरहेको देखिन आएको छ ।उक्त सभामा गरिएको करिब ९ लाखको अनावश्यक खर्चका साथै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहेको माओवादी समर्थक राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनलाई वार्षिक १० लाख अनुदान दिने जस्ता कुराले प्रतिष्ठानमा यसअघि नभएको परम्पराको थालनी गरेको छ जुन विधिसम्मत नभएको स्रोतको दावी छ ।
यसरी नै यसअघि ५ जनासम्मको मात्र विभाग गठन गरिने परम्परालाई तोडी १५ जनासम्मको विभाग गठन गरी प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पारिएको छ । आफू नियुक्त भएको तीन महिना पनि नपुग्दै प्रगतिशील लेखक सङ्घ (प्रलेस) का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य समेत रहेका प्राज्ञहरूले प्रतिष्ठानको कोष रित्याएर ८ जना परिषद् सदस्य र ७ जना कर्मचारी लिई ‘प्रलेस–प्रज्ञा रारा पर्यटन साहित्यिक यात्रा’ का नाममा प्रगतिशील लेखक सङ्घको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा भाग लिनका लागि तीनजना प्राज्ञलाई काठमाडौँमा नै छोडी ८ जना रारा गएर प्राज्ञ परिषद्को बैठक र पाँच बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्ने नाममा प्रतिष्ठानको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागि रहेको छ । अहिलेका प्राज्ञहरू प्रलेसका पदाधिकारी हुन् कि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छुट्याउनै मुस्किल भएको जन गुनासो आउने गरेको छ ।
वर्तमान प्राज्ञ परिषद्का एकजना प्राज्ञ राजन मुकारुङ्ले त पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले मात्र पाउने व्यवस्था रहेको हायर 'पर्चेज' कर्जा कर्मचारी बनेर लिने जस्तो अनैतिक काम गरेको र कुलपति राई र सदस्य सचिव सुवेदीले प्रचलित ऐन र नियमविपरीत उनलाई उक्त कर्जा दिन सिफारिस गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठान र प्राज्ञको गरिमालाई समेत धुलीसात बनाएको कुरा अर्का एक जना प्राज्ञको दाबी छ ।
प्राज्ञ परिषद्का हालका सबै कार्यमा मन्त्री किराँती जानकार मात्र होइन समर्थन रहेका कारण परिषद् सदस्यहरु यसरी अनैतिक र अमर्यादित तथा ऐन नियम विपरीतका काम विना हिचकिचवट अगाडि बढिरहेका छन् ।
यस क्रममा यो प्राज्ञ परिषद्ले यसरी नै अप्राज्ञिक, अनैतिक एवं ऐन, नियम विपरीतका कार्य गर्दै जाने हो भने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गरिमा समाप्त हुने, नेपाली भाषामाथि विद्वेष फैलाउने कार्य भइरहने तथा जातिगत सद्भाव पनि भड्काउने काम बढ्दै जाने र प्रतिष्ठानको आर्थिक अनुशासन भङ्ग भई आर्थिक अपचलन बढ्दै गई प्रतिष्ठान धराशायी हुने कुराप्रति आम प्राज्ञहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।