प्रदेशमा नेतृत्व विहीन बन्न लागेको एमाले : कोसीमा काँग्रेससँग आलोपालोको कसरतमा !

प्रदेशमा नेतृत्व विहीन बन्न लागेको एमाले : कोसीमा काँग्रेससँग आलोपालोको कसरतमा !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  जेठ ०२, २०८०

गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचित भयो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ६ महिनाभित्रै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा दोस्रो पटक सरकार गठन भइसकेको छ । १० पुस, २०७९ मा बनेको गठबन्धन अनुसार एमाले र माओवादी सहितको सरकार सबै प्रदेशमा बनेको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएर काँग्रेससहितका दलको गठबन्धन बनेको छ ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि धमाधम सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने प्रक्रिया सुरु भए । त्यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । 

कोशी प्रदेशमा भने सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जहाँ राप्रपा र जसपाको एक सिट मिलाउँदा बहुमत पुग्छ । त्यसैले कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन सहज भएन । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कोशीमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनको कोशिस गरिरहेका छन् । पटक पटक सरकार परिवर्तनका लागि छलफल गरेका दलका नेताहरु अहिले पनि काठमाडौंमै आइपुगेका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु काठमाडौं आइपुगेका हुन् । 

काँग्रेस महामन्त्री शर्मा र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाई छ । काँग्रेस महामन्त्री शर्मा र मुख्यमन्त्री कार्की बीचको छलफल लगत्तै तीन दलका नेताहरु पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेट्न काठमाडौं आएका हुन् । शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई काठमाडौं आइपुगेका हुन् । थापा र राई काठमाडौंमै भएका बेला आङबो आइतबार काठमाडौं आएका छन् । 

काँग्रेस र एमाले मिलेर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाएको अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितका दलको भूमिका शून्य बराबर हुनेछ । त्यसैले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल पनि रोचक छ । 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट चाहिन्छ । दुवै गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठिन छ । असहज अंक गणितकै कारण नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएन । कोशी प्रदेशमा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सिट गरी ४६ मत छ । 

कुनै दल वा गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकाले सहमतिको सरकार निर्माण गर्न माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिन्छ । तर उसले यसलाई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याएको एजेण्डा ठान्छ । दुवै गठबन्धनको बराबर मत हुँदा सरकारको अंकगणित भने रोचक बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, जसपाको १ गरी ४६ मत नै छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सभामुखलाई समेत जोड्दा बहुमत पुग्छ । तर विश्वासको मत लिने र विधेयक पास गर्ने प्रयोजनमा बारम्बार विवाद हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई पनि सरकार परिवर्तन सहज छैन । त्यसैले कोशीमा सहमतिको सरकार गठनको प्रयास पनि भइरहेको छ । 

केही दिनअघि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेशको समस्या समाधानको जिम्मा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेलाई दिएको थियो । सोही अनुसार महामन्त्री शर्मा र सहमहामन्त्री आङदेम्बेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेका हुन् । महामन्त्री शर्माले प्रदेश नामकरणपछिको विवाद र सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । 

एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसले माओवादी र जसपालाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरिरहे पछि दुवै दल तत्काल सरकार छाड्ने सोचमा छैनन् । बरु दुवै दलको लक्ष्य आगामी बजेटसम्म यही सरकारलाई टिकाउनुपर्ने    छ । माओवादी र जसपा सरकारमै बसेका कारण असन्तुष्ट बनेको नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरिरहेको छ । माओवादी त्यसका लागि पनि तत्काल तयार देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरिरहेका छन् । उनले गत ५ वैशाखमा पनि सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

तर कुनै दल वा गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकाले सहमतिको सरकार निर्माण गर्न माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिन्छ । तर उसले यसलाई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याएको एजेण्डा ठान्छ । दुवै गठबन्धनको बराबर मत हुँदा सरकारको अंकगणित भने रोचक बनेको छ ।