लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ०६, २०८०
काठमाडौँ । शक्ति केन्द्र र रकमले काम नगरेपछि २२ जना प्रहरी उपरीक्षक बढुवा सिफारिसलाई पुनः विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
हरेक बढुवा समितिका सिफारिस समितिका सिफारिस कुनै न कुनै रुपमा विवादमा तान्ने विगतको थितिलाई यस पटक पनि शक्ति केन्द्र र रकमको चलखेलले काम नगरेपछि स्वार्थ समूहले विवादमा ल्याउने प्रयास गरेको हो ।
विगतमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको बाहानामा स्वार्थ समूहका (शक्ति केन्द्र र आर्थिक चलखेल) स्वार्थ अनुसार वरीयता क्रम मिच्ने काम नगरेको भन्दै विवाद बोकेर शक्ति केन्द्र र रकम बुझाइसकेका हरुले रोइलो गर्न थालेपछि 'भविश्यमा सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा चलखेल गरेर बढुवा गराइ दिन्छु' भन्दै गर्ने आर्थिक चलखेलको धन्दा नचल्ने भएपछि याे समूह नै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा कोकोहोलो मच्चाउने काम गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यलय स्रोतको दावी छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समितिको सचिवालयले २२ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) लाई २०८० बैशाख २९ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यस पटक शक्ति केन्द्र र रकमको चलखेल वाला कोही पनि नपरेकोमा विवाद गर्ने काम भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समितिले २०७१ साल मंसिरमा डीएसपीमा पदोन्नति भएका २ जना, २०७१ साल फागुनमा डीएसपीमा पदोन्नति भएका १७ जना र २०७२ साउनमा डीएसपीमा पदोन्नति भएका ३ जना गरी २२ जनालाई एसपी पदमा पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । विगतमा जस्तो वरीयता क्रम मिच्ने काम यस पटक याे नमिच्दा कोकोहोलो मच्चाउने काम भइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बरियता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका गौतम कुमार केसी र २२ औँ नम्बरमा रहेका राजन भुजेललाई सिफारिस गरिएको छ ।
उक्त बढुवा समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरी मानव स्रोत संसाधन विभागका अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक सदस्य रहेको समितिले २२ जना डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्ने सिफारिश बैशाख २९ गते गरेको थियो ।
विगतका बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकन भन्दै 'बुर्क पेस' बुझाएको आधारमा वरीयता क्रम मिचेर बढुवा गर्ने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको र केहीले वरीयता क्रम मिचिएको भनेर सेवाबाट राजीनामा समेत दिने गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ वरीयता क्रम अनुसार नै बढुवा सिफारिस गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सिफरिस भएको बताइएकाे छ ।
