लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १२, २०८०
सरकारले टिकापुर घटनामा मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई कानुनविपरीत आममाफी दिने तयारीको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याएको गरेको छ । कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौंमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको निर्मम हत्या गरेको घटनामा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको एक सातामै उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको हो ।
टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाको लेपन लगाउँदै सरकारले चौधरीलाई माफी दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत यो विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका थिए । अहिलेको सरकारलाई चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको छ भने रेशम चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री छन् । यही बेला नै टिकापुरमा अमानवीय रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि हमला गरी हत्या गरेको घटनामा दोषी भनि सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेकालाई छुटाउन लागिएको हो ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको र शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको हो । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले २ जेठमा मात्रै उनको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको हो ।
जसको पूर्णपाठ समेत नआउँदै सरकारले आम माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसबाट अदालतको समेत मर्यादामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले सुनाएको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा सदर गरेको थियो । जसको संक्षिप्त फैसला मात्रै आएको छ ।
राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा माफी मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले यसको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई समेत माफी दिँदै छुटाउने गरेको छ । रेशम चौधरीको घटना यसकै पछिल्लो कडी हो । चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका छन् । उनले यो मुद्दाका क्रममा पाँच वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बिताएका छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । माफी मिनाहा भएमा उनले करिब १५ वर्ष कैद मिनाहा पाउनेछन् ।
अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेपछि असल चालचलनका आधारमा कैद छुट दिने वा कैदीको सबै सजाय मिनाहा गर्नेगरी माफी मिनाहा अनुसार छुटाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले माफी मिनाहा दिएर चौधरीलाई छुटाउन लागेको हो ।
तर सरकारले टीकापुर घटनामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई आम माफी दिन लागेको घटना भने सामान्य परिघटना होइन । किनकि संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । कार्यविधिको ३ नम्बर बुँदामा सजाय माफी दिन नमिल्ने अपराध शीर्षकहरूको सुची रहेको दाबी समेत गरिएको छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा माफी मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले यसको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई समेत माफी दिँदै छुटाउने गरेको छ । रेशम चौधरीको घटना यसकै पछिल्लो कडी हो । चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका छन् । उनले यो मुद्दाका क्रममा पाँच वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बिताएका छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । माफी मिनाहा भएमा उनले करिब १५ वर्ष कैद मिनाहा पाउनेछन् । मानवअधिकार आयोगले समेत गम्भीर अपराधलाई माफी दिन नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्थामा चौधरीलाई माफी दिन लागेको घटनाले पहुँचका आधारमा आममाफी हुने वा नहुने मानक बन्ने निश्चित छ ।