लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १४, २०८०
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमल कृष्ण श्रेष्ठ (विमला निभा) र सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी सहित प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा नियुक्ति बदरका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि तयार आदेश २०८० जेठ १४ गते आइतबार उपलब्ध गराएको छ ।
प्राप्त आदेशमा 'निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुबै पक्षसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने प्रश्नको टुङ्गो लगाउन उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेशको छलफलको प्रयोजनको लागि प्रत्यर्थीेहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नुु ' भनि उल्लेख छ ।
रिक्त प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिदेखि मनोनयनका सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनि दिएकाे रिट निवेदन ०७९-wo-१२८९ मा सुनवाई गर्दै १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
रिट निवेदक हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राज विलास खातीको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्राज्ञसभा तथा प्राज्ञ परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री माननीय सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत १७ जनालाई अल्पकालिन आदेशको माग गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका रिक्त प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिदेखि मनोनयनका सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनि दिएकाे रिट निवेदन ०७९-wo-१२८९ मा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिँदै 'किन अन्तरिम आदेश नदिनु पर्ने हो ?' भनी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्राज्ञसभा तथा प्राज्ञ परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिफारिस समितिका सदस्यद्वय केशवराज सिलवाल, भोगीराज चाम्लिङ, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ, प्राज्ञ परिषद् सदस्यहरु डा.मधुसूदन गिरी,डा.कृष्णराज अधिकारी,राजन मुकारुङ, बाबा बस्नेत, डा. कौशिला रिसाल, हंसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने, त्रैलोक्यमान बनेपाली (अगिब) र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई विपक्षी बनाइ हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राज विलास खातीले प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस देखि मनोनयनका सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनि २०८० जेठ ८गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु भएको थयो ।
यसरी दिएकाे रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनवाई हुँदा उपरोक्त आदेश दिएको हाे । २०८० जेठ १२ गते शुक्रबार भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता द्वय शम्भु थापा, शंङ्कर सुवेदी र अधिवक्ता भोजराज आचार्यले बहस पैरवी गर्नु भएकाे थियो । सर्वोच्च अदालतमा २०८० जेष्ठ २४ गते बुधबार छलफल हुने गरी पेसी ताेकिएको छ ।