लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १६, २०८०
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा मारिएका प्रहरीका परिवारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्दा आफूहरु पीडक र रेशम चौधरी पीडित जस्तो भएको दुखेसो पोखेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी दिएपछि टीकापुर घटनाका मुख्य योजना कारका रुपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । उनी रिहा हुनु ठीक कि बेठीक भन्नेमा यतिबेला दुई कित्तामा जनमत देखिन्छ । यसै क्रममा घटनामा मारिएका प्रहरी केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायतले रेशम चौधरीको कैद माफी विरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक ढक्याएकी छन् ।
कडायतले कैद माफी विरुद्ध मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेकी हुन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका ५०१ जनामध्ये एक जना रेशम चौधरी थिए । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधवार इजलास तोकिएको छ ।
निवेदनमा कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यस बमोजिम माफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै बदर भागी रहेको’ दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘कैद मुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरू बमोजिम कैदमै राखी संविधान वाद, कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा÷आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ ।’
सर्वोच्च अदालतले एक साताअघि मात्रै रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । त्यसलाई समेत अनदेखा गर्दै सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिएको हो । रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै चौधरीको कैद मिनाहा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसबेला राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट विजयी भएका उनले कारागार बाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए । जेलमै बसेर उनले आफ्नो संरक्षकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेका थिए । गत निर्वाचनमा संघीय संसदमा चार सिट जितेको उनको पार्टीको सुदूरपश्चिममा सात सिट, लुम्बिनीमा चार सिट र मधेश प्रदेशमा एक सिट छ ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ । कुनै आरोपीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सर्वोच्चले चौधरीको कैद मिनाहालाई उल्ट्याउन सक्ने आधार रहेको कानुनविद्हरुको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई २ जेठमा सदर गरेको थियो । विसं २०७२ भदौमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए । २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले फैसला सदर गरेको थियो ।
२०७४ को निर्वाचनमा उनी फरार अवस्थामै कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट विजयी भएका उनले कारागार बाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए । जेलमै बसेर उनले आफ्नो संरक्षकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेका थिए । गत निर्वाचनमा संघीय संसदमा चार सिट जितेको उनको पार्टीको सुदूरपश्चिममा सात सिट, लुम्बिनीमा चार सिट र मधेश प्रदेशमा एक सिट छ ।
अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी छन् । २०७५ भदौ १ गते अगाडिको अपराधमा जेल परेकालाई पुरानै कानुन लागु हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । त्यसैले उनलाई विद्यमान कानुन अनुसार आममाफी दिए पनि त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । त्यसबेला थरुहटका आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या गरेका थिए । उच्च अदालत दिपायलले फैसला सुनाउने क्रममा टीकापुर घटना क्रुर, निर्मम र मानवता विरोधी भएको ठहर गरेको थियो ।