लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १७, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बुधबारदेखि (१७–२० जेठ) भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड लामो समयपछि पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारत जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित भएलगत्तै भारतको नयाँ संसद भवन उद्घाटनका क्रममा ‘अखण्ड भारत’ भन्दै नेपाली भूमि समेत समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको छ । यसले कूटनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
५ अगस्ट, २०१९ मा पनि काश्मिरलाई विशेषाधिकार दिइएको संविधानको धारा ३७० हटाए लगत्तै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यसले ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो । त्यही विवादकै क्रममा नेपालले यी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीच नक्सालाई लिएर शीतयुद्ध नै चलेको थियो । यतिबेला भारतले फेरि इतिहासमा कहिल्यै पनि भारत र ब्रिटिस भारतको अधिनमा नरहेको नेपालको लुम्बिनीलाई समावेश गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखमा सार्वजनिक भएको यो नक्साले विवाद मात्रै ल्याएको छैन, प्रधानमन्त्रीले यसबारे कसरी कुरा गर्छन् भन्ने चासो पनि उत्पन्न भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भारतीय संसदको नयाँ भवनभित्र राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को भित्ते नक्सामा नेपालको भू–भाग समेत समेटिएको विषयको चर्को विरोध गर्दै भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुरा उठाउनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाली भूमि समेत समेटिएको अखण्ड भारत ‘प्राचीन भारत’ को नक्सा राखिएको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका थिए । यद्यपि यो भवन उद्घाटन अधिकांश विपक्षी पार्टीले बहिस्कार गरेका थिए । सन् १९२७ मा ब्रिटिस उपनिवेश कालमा बनेको संसद भवनलाई संग्राहलयमा परिणत गरी नयाँ संसद भवन बनाइएको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय रबैयाको चर्को विरोध गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुस्, त्यो गल्ती सच्याउनुस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नु पर्छ । यति कुरा गर्न सक्नु हुन्न भने भारत भ्रमणमा किन जाने ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विवादास्पद नक्साले छिमेकहरूबीच अनावश्यक र हानिकारक कुटनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘यसले भारतका निकटतम छिमेकहरूबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्ने र अविश्वास बढाउने सम्भावना छ । भारतीय नेतृत्वले यस नक्साको वास्तविक अभिप्रायलाई समयमै जानकारी दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरु पूर्णबहादुर घर्ती, लेखनाथ दाहाल, माधव सापकोटा लगायतले नक्साको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले नक्साको आधिकारिकता बुझ्ने टालटुले जवाफ दिएका थिए । सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।
नेपाली भूमि समेत समेटिएको अखण्ड भारत ‘प्राचीन भारत’ को नक्सा राखिएको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका थिए । यद्यपि यो भवन उद्घाटन अधिकांश विपक्षी पार्टीले बहिस्कार गरेका थिए । सन् १९२७ मा ब्रिटिस उपनिवेश कालमा बनेको संसद भवनलाई संग्राहलयमा परिणत गरी नयाँ संसद भवन बनाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका समयमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा समस्या समाधान गर्न दबाब बढिरहेका बेला लुम्बिनी र कपिलवस्तुको विषय बाहिर आएको हो । जसले भारतसँग थप शंकाको अवस्था सिर्जना भएको छ । सीमा समस्या समाधानका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्ने उद्घोष गरेका प्रचण्डलाई नयाँ नक्साको विषयमा पनि प्रस्ट पार्न दबाब सुरु भएको छ । तर अझै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डामा लुम्बिनी राखेको नक्साको विषय छैन ।
प्रधानमन्त्री जम्बो टोली लिएर भारत गइरहँदा उनले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका विषयमा ठोस छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा ६ मन्त्री र ९ सचिवसहित करिब १२० जना हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका लागि ४७ जनाको कोटा भारतले दिएपनि प्रधानमन्त्रीसँग जानेहरुको संख्या ठूलो बनेको छ । त्यसको अर्थ भारतले प्रधानमन्त्रीसँग जाने ४७ जनाको मात्रै खर्च ब्येहोर्नेछ भने बाँकीले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनकी छोरी गंगा दाहाल, राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, स्वकीय सचिव रमेश मल्ल, निजी चिकित्सक युवराज शर्मा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एकएक जना सुरक्षा गार्ड पनि जानेछन् । कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला रहेका छन् ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, गृह मन्त्रालयका दिनेश भट्टराई, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका धनराज ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मधुकुमार मरासिनी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका गोविन्द शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका केशव शर्मा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका रेवतीरमण पौडेल रहेका छन् ।
यति ठूलो टोली लिएर जाने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ वा घुमघाममा सीमित हुने त होइन ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।