लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १८, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न ७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएका केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपालबीचको ‘हिट’ मित्रतालाई ‘सुपर हिट’ बनाउने प्रचण्डसँग महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मोदीले भारत र नेपालबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धदेखि कनेक्टिभिटी तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला सम्झौता भएको उल्लेख गरे । उनले पछिल्ला ९ वर्षमा भएका उपलब्धिको ब्याख्या दिनभरीमा पनि गर्न नसकिने दाबी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्झौता गरेको, दुई देशको सीमासहितका समस्या वार्ताबाट समाधान गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतिक्षित हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर परियोजनामा महाकालीको पानी बाँड फाँटजस्ता विषयमा भने सहमति भएन । यी दुई विषय नेपालको मुख्य एजेण्डा थिए । जसमा भारतले सहमति जनाएन । भारत सहमत नभएपछि ७ वटा विषयमा मात्रै दुई देशबीच सम्झौता भयो । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट र पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउन चाहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताए । तर ठोस सहमति भएको देखिएन । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो । एटीआर विमानका लागि द्वीपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको छ ।’
नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेअनुसार भारतले २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्न सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको हो । भारतले १० वर्षभित्रै नेपालको १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जुन कुरा मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे ।
पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । पञ्चेश्वर परियोजना धेरै पुरानो एजेण्डा हो । जसमा वर्षौदेखि बनाउने सहमति हुन्छ तर बन्दैन । अझै यसमा ठोस सहमति भएका नदेखिनुले यो योजना अझै लम्बिने प्रष्ट छ ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे मोदीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला पनि मोदीले यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गेम चेन्जर सिद्ध हुने दाबी गरेका थिए । तर देउवा फर्किए, मोदीले बिर्सिए । सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्दा पनि मोदीले ५ वर्षभित्र यो योजना सम्पन्न गर्ने बचन दिएका थिए । ९ वर्षपछि फेरि त्यही पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको हो । पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल–भारतबीच पानीको भोगचलन र लाभका आधारमा लगानीसहित १२६ विषयमा सहमति हुन बाँकी देखिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) अन्तर्गतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए सम्पन्न भएको हो । जसमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराई र भारतकातर्फबाट सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरे । भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैलाई मोदीले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गरे । सम्झौतामा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय ऊर्जा सचिव श्रीआलोक कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेअनुसार भारतले २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्न सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको हो । भारतले १० वर्षभित्रै नेपालको १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जुन कुरा मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे ।
यसैगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सञ्चालन हुने भएको छ । यसअघि यो प्रणाली जडान भएपनि भारतले सञ्चालनको अनुमति नदिँदा जाडो याममा हुस्सु लाग्दा जहाजहरुले उडान नै रद्द गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उपकरणमा आधारित ल्याण्डिङ प्रणालीमा कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाज सजिलै अवतरण गर्न सक्छन् । अब नेपालले प्रणाली सञ्चालनको प्रक्रिया पुरा गरेपछि यो प्रणाली सञ्चालनमा आउनेछ । उडानका क्रममा जहाजहरुले भारतको नजिकको बोर्डर छुन अनुमति लिइ रहनुपर्ने छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको अर्को सम्झौता हो, क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता । यो सम्झौतापछि नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार हुनेछ । हालसम्म कार्डका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्युआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार सुरु भएको थिएन । अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरुको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपाली क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र भारतका तर्फबाट एनपीसीआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न पाउनेछन् ।