लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २१, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको चार दिने भारत भ्रमण पूरा गरी शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किनुअघि देखि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । खासगरी नेपालको चासो रहेका पञ्चेश्वर परियोजना, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन, सीमा विवादसहितका महत्वपूर्ण विषयमा ठोस सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण असफल भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भारत भ्रमण सफल भएको र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन कोरेको दाबी गरेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्र धारण गरी नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पूजा गरेको विषय पनि यतिबेला चर्चा र विवादमा छ । हुन त नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमण विवादमा आउँछ र भारतसँगका सबै सकारात्मक नकारात्मक सम्झौता तथा छलफललाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा प्रशंग उठेको र प्रधानमन्त्रीले समेत आफूलाई विभिन्न विज्ञहरुले सुझाएको सीमा विवाद समाधानका लागि सट्टाको अवधारणा सबैभन्दा आलोचित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा आपत्तिजनक विषय बोलेको भन्दै संसदमा जवाफ माग्ने निर्णय नै गरेको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको जग्गा सट्टा भर्नाको माध्यमबाट सीमा विवाद हल गर्न सकिने विकल्पका विषयमा विज्ञहरुको राय भन्दै राखेको विषय विवादित बन्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद हल गर्नका लागि बंगलादेशको मोडेलको प्रसंग उठेको यो पहिलो घटना होइन । गत वर्ष नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधानको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपालसँग पनि सोही मोडेलमा सीमा समस्याको हल गर्न सकिने बताएका थिए ।
भारत र पाकिस्तानको विभाजनसँगै बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तानका नामले चिनिन्थ्यो । कुनै समयमा ब्रिटिस उपनिवेश रहेको यो क्षेत्रमा भारत र बंगलादेशबीच धेरै ठाउँमा जटिल सीमा विवादहरु थिए । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएर बंगलादेश बनेपछि ४ दशकभन्दा लामो समयदेखि यो विवाद हल हुन सकेको थिएन ।
भारत र बंगलादेशबीचको चार हजार किलोमिटरको सिमाना छ । जहाँ अनेकौं विवादहरु थिए । सन २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि सम्पन्न बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच ६ जुन, २०१५ मा ‘भू–सीमा सम्झौता’ भयो । जसले चार दशक लामो सीमा विवादको समाधान निकालियो र त्यसको मोडल भनेको भूमी आदानप्रदान थियो । जसका लागि भारतले संविधान संशोधन नै गरेको थियो ।
भारत र बंगलादेश दुवैले एक अर्को मुलुकभित्र रहेको जमिनमा दाबी गरेका थिए । यस्ता क्षेत्रमा दुवै मुलुकले एक अर्कालाई शासन गर्न रोक्दै आएका थिए । जसका कारण यस्ता क्षेत्रका मानिसहरु शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाबाट समेत बन्चित थिए । बंगलादेश स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि सन् १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख मुजिबुर रहमानले भू–सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सन १९७५ मा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानको हत्या भएपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन । दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधानका लागि १ हजार ७११ पटक वार्ता भएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मा भूमि आदान प्रदानसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भयो । जुन सन् १९७४ कै सम्झौता कार्यान्वयनको निर्णय थियो ।
यो सम्झौतासँगै भारतका ठूला कम्पनीले बंगलादेशमा ठूलो लगानीको घोषणा गरेका थिए । यो सम्झौताअनुसार भारत र बंगलादेशले ठूलो मात्रामा जमिन साटासाट गरेका थिए । भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका ५१ वटा क्षेत्र बंगलादेशलाई दियो । जसको क्षेत्रफल ७ हजार ११० एकड थियो । बंगलादेशले पनि आफ्नो भूभागबाट १११ भू–क्षेत्र भारतलाई दियो । जसको कुल क्षेत्रफल १७ हजार १६० एकड थियो ।
यहाँका बासिन्दालाई देश रोज्ने सुविधा दिइयो र नागरिकता प्रदान गरियो । यो निर्णयबाट भारत र बंगलादेशका ५१ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए । जसमध्ये अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफ्नो थातथलोमै बस्ने निर्णय गरेका थिए ।
अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पनि यही मोडलमा समाधान गर्न सकिने केही विज्ञले तर्क गर्दै आएका छन् । जसमा नेपालले फूलबारी नाका पाएमा यो क्षेत्र छाड्न सकिने तर्क देखिन्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेश मोडल फेरि बहसमा आएको हो । यद्यपि बंगलादेश र भारतले एकअर्काको क्षेत्रमा रहेका भूभागमा दाबी गरेका थिए भने नेपाल र भारतबीच भने नेपाली भूमि नै हडप्न खोजेको विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालले सीमा नक्सा नै सच्याएर यी क्षेत्रलाई नेपालको नक्साभित्र राखेपनि यो क्षेत्रमा निरन्तर भारतीय गतिविधि भइरहेको छ । नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि भारतीय जमिनसँग साट्न पनि सकिने विषयले यतिबेला चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ ।