लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २२, २०८०
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक गत साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरे । विधेयक प्रमाणिकरण भएर ऐन बनेसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने बाटो खुला भएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार नै नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ २६ गते बोलाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संविधानमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो ।
संविधानको धारा ६१ मा भनिएको छ ।
(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
यसैगरी धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ ः–
(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
यसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न धारा ६६ को उपधारा २ मा उल्लेख भएको ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ’, भन्ने वाक्यांशलाई आधार बनाएको देखिन्छ ।
संघीय संसदले २०७९ साउनमा नागरिकता विधेयक पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइ दिएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै सदनले फेरि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति ससमक्ष पठाएका थियो । जसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ– धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।
(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले एक पटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउन सक्छ । तर फेरि सो विधेयक पुरानै अवस्थामा वा संशोधन गरी प्रमाणीकरणका लागि आएमा राष्ट्रपतिले रोक्न सक्दैन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को ठाडो उल्लंघन गर्दै नागरिकता विधेयक थन्क्याएकी थिइन् । जुन कदमको अहिले पनि विरोध हुन्छ र उनको कदम असंवैधानिक भएको विषय उठ्छ ।
अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विवाद यहीबाट सुरु हुन्छ । किनकि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक विधेयक आएपछि प्रमाणीकरण नगर्ने परिकल्पना नै संविधानमा छैन । त्यसैले एउटा राष्ट्रपति हुँदा प्रमाणीकरण नभएको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने परिकल्पना नै संविधानमा गरिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलले पुरानो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि धारा ६६ को उपधारा २ लाई आधार मानेको देखिन्छ ।
संविधानतः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलका कदम संविधानको प्रावधानभन्दा बाहिरको भएकाले यो विषयलाई सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने चासोका साथ हेरिनेछ । किनकि प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन हुँदा सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरेर जुन नजीर स्थापित गरेको छ, यो प्रकरणमा पनि त्यस्तै नजीर स्थापित हुनेछ । जसले कुनै पनि सरकारले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति नहुँदा प्रमाणीकरण नभएका विधेयक आफू अनुकूलको राष्ट्रपति भएपछि प्रमाणीकरण गर्ने बाटो समेत बन्द वा खुला हुन सक्नेछ । यो कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण फैसला हुनेछ ।