लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३२, २०८०
देशका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिका १५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि कार्यकारीको भरमा चल्दै आएको छ । संवैधानिक परिषदले कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा लामो समय प्रक्रिया अघि बढेन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि यतिबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीबारे बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ ।
अब बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समितिमा उजुरीका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको छ । अब समितिले परेका उजुरीका विषयमा प्रष्ट पार्न समय दिने र कार्ययोजना समेत सुन्नेछ । सुनुवाइपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
यसपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा केही अनौठा परिदृश्य देखिए । १५ महिनाभन्दा लामो समय नेतृत्वविहीन रहेको न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने आवाजको साटो त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने समूह देखा परेको छ । यसपटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले समेत उजुरी हालेका छन् । उजुरी हाल्ने न्यायाधीश हुन् डा.श्रीकृष्ण भट्टराई । भट्टराईले कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने सबै उजुरीकर्ताहरुले सामूहिक रुपमै प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने र उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने माग राख्ने समूहको नेतृत्व गर्दै हुलहुज्जत गरेका छन् ।
समिति सदस्यहरुदेखि, समितिका सचिव, संसदका अन्य कर्मचारीहरु समेतको नाम लिएर उनीहरुले थप प्रश्न गर्न थालेका थिए । उजुरीकर्ताहरुले उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने समितिको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधबार छलफलका लागि समितिको बैठकमा पुगेको उनको समूहले आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै सडक संघर्ष गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । कार्कीविरुद्ध ३८ जनाले २९ वटा उजुरी दिएका छन् । प्रत्येक उजुरीका लागि १० मिनेटको समय छुट्याएर सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाएको थियो ।
२९ जना उजुरीकर्ताहरुसँग समितिले छलफलको योजना बनाएको भए पनि उजुरीकर्ताले सामूहिक छलफल माग गरे । सुनुवाइ समितिले उनीहरुको माग अस्वीकार गरिदियो । टोलीको नेतृत्व गर्दै डा.भट्टराईले सुनुवाइ समितिका सचिव एवं प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रतिनिधिसभाका सहसचिव (कानुन) लक्ष्मीप्रसाद गौतम, संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी लगायतसँग छलफल गरे । समिति सदस्यहरुदेखि, समितिका सचिव, संसदका अन्य कर्मचारीहरु समेतको नाम लिएर उनीहरुले थप प्रश्न गर्न थालेका थिए । उजुरीकर्ताहरुले उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने समितिको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
करिब २० मिनेटसम्म उजुरीका विषयमा सांसद र उजुरीकर्ताबीच जुहारी चल्यो । त्यसपछि सुनुवाई समितिको सभापतित्व गरिरहेका समितिका जेष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समय सकिएको भन्दै उजुरीकर्ताहरुलाई बैठक कक्षबाट बाहिरिन आग्रह गरे । तर उजुरीकर्ताहरु जालसाजी गरेको, सांसदहरुले अनैतिक काम गरेको आरोप र आक्रोश पोख्दै सडकसम्म आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । २९ जना उजुरीकर्ताको समूह बाहिरपछि समितिले बाँकी रहेका ७ जनासँग एक्लाएक्लै छलफल गर्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गरिएको थियो । कार्की ओली सरकारका समयमा महान्यायाधीवक्ता थिए । न्यायपालिका र न्याय निरुपण गर्ने निकायमा राजनीतिको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ ।
उजुरीकर्ता र आम जनतालाई न्यायपालिकाप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले उजुरीकर्ताले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि आफैं प्रश्न गर्ने अडान राख्न भ्याए । यसले संसदप्रति पनि विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । तर सुनुवाइ समितिमा संसदबाहेक अरु कसैले प्रश्न गर्छु भन्नु वैधानिक होइन । किनकि संसदीय सुनुवाइ भनेको समितिको आन्तरिक काम हो । सांसदको काम अन्य व्यक्तिले आफैं गर्छु भन्न पाउने कुरा होइन । अर्कोतिर बहालवाला न्यायाधीशले नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी हाल्ने गलत नजीर बस्ने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ । जसबाट सुनुवाइ हुने संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको नियुक्ति पटक पटक शंकाको घेरामा पर्ने, सम्बन्धित निकायकै अधिकारीहरुले नियुक्त हुन लागेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने र नयाँ अराजकता सुरु हुने चिन्ता बढेको छ ।