लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३२, २०८०
ललितपुर । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन यही जेठ ३० गते प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष पेस गरेको छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगका अध्यक्ष डा. खगराज बरालले वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष पेस गर्नुभयो । वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रममा सेवा आयोगका सदस्यद्वय वीरबहादुर राई र प्रा.डा. अञ्जना सिंहको उपस्थिति थियो । उक्त समयमा सेवा आयोगको कार्यालयका तर्फबाट वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर गौतम र मुख्य प्रशासकीय सहायक विदुर पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।
२०३९ सालमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा स्थापना भएको यस प्रतिष्ठानमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको व्यवस्था रहेको छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐनमा 'सेवा आयोगको अध्यक्षले सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेस गर्नेछ र कुलपतिले सो प्रतिवेदन विचारार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । सभाले सो प्रतिवेदनमाथि विचार गरी सेवा आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ' व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेस गरेको देखिँदैन ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगले कुलपति समक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको इतिहासमा पहिलो प्रतिवेदनको रूपमा देखिएको छ । २०५१ सालमा डा. दीपराज शर्मा यस सेवा आयोगका पहिलो अध्यक्ष भएदेखि हालसम्म आठ जना व्यक्ति सेवा आयोगका अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगमा २०५१ देखि २०७७ सम्म क्रमशः डा. दीपराज शर्मा, प्रा.डा. नवीन प्रकाशजङ्ग शाह, प्रा.डा. सुदर्शन रिसाल, प्रा. चूडाराज उप्रेती, प्रा.डा. शौभाग्यजङ्ग कार्की प्रा.डा. विदुरप्रसाद उपाध्याय र डा. चिरन्जीवी रेग्मीले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे पनि ऐनबमोजिम कुलपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको अभिलेख कतै पनि भेटिँदैन ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई कुलपतिद्वारा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभामा विचारार्थ प्रस्तुत गरिने र यस प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गरी सभाले आवश्यक निर्देशन दिने छ ।