लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०१, २०८०
काठमाडौं । ठुलो कर छलीमा अदालतले घटाउन सफल दुर सञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले १ अर्ब ११ करोड रुपैया भन्दा ठुलो ठगीको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा ठुलो रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई अफर रकम फिर्ता नहुने अवस्थामा पुगेको छ । 'अफर' याे काण्डको ढाकछोप गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा उनकाे सचिवालय दिलो ज्यान दिएर लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसको लागि मन्त्री शर्माले आफ्नो विज्ञ सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि विगत लामाे समयदेखि एनसेलसँग तर मारेर नीतिगत अनियमितता गर्नेहरु मन्त्रीको कर्तुतलाई सार्वजनिक गरिरहेको छन् ।
ठुलो कर छली र अनेक विवादस्पद गतिविधि गर्दै आएकाले एनसेलमा लगानीकर्ता सतिश लाल आचार्यको इसारामा काम गर्ने गरी भण्डारीलाई मन्त्री भित्रिया बनाइएको छ ।भण्डारी आचार्यको योजनामा नै एनसेललाई लाभ पुग्नेगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधन गर्ने चलखेल विगत लामाे समयदेखि जारी छ । एनसेलका २० प्रतिशत लगानी रहेका आचार्यले भण्डारीलाई प्रयोग ऐन संशोधन गरी स्मार्ट सेललाई लिलाम गर्ने र एनसेलमा गाभ्न तयारीमा लागि रहेका छन् ।
स्मार्ट सेललाई एनसेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्स अवधि लम्ब्याउने खेल अन्तर्गत नै दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ । चर्को बिरोध पश्चात तत्काल ऐन संशोधनको कुरा थाँती राखिए पनि ऐन संशोधनका लागि रकम हात पारेको गिरोह सक्रिय रहेकाे र उक्त गिरोहको चंगुलमा मन्त्री शर्मा परिसकेको बताइन्छ । मन्त्री सकरात्मक रहेको बताउँदै ऐन संशोधन हुने भनी आश्वस्त पारि रहेको बताइन्छ ।
दूर संचार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले २०७८ साउन ३२ गते नै एनसेल आजियाटालाई सर्वसाधारणको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदा दिँदै उपभोक्ताहरुको रकम ठगी गर्दै आएको छ । एनसेललाई प्राधिकरणले पनि कडिकडाउ गर्न नसक्नु पनि सर्वत्र चर्चा हुने गरेको छ ।
एनसेल पुनरावलोकनको नाममा मुद्दा सञ्चार मन्त्रालयमा पुर्याएर एनसेलकै स्वार्थमा समिति गठन गराउन सफल भएको थियो । उक्त मुद्दा थाँती राख्न मन्त्री शर्मा र एनसेलका मानवीय संसाधन प्रमुख बिच मन्त्रालय र मन्त्रालय बाहिर पटक पटक भेटघाट गराउने काम नै काम भूपेन्द्र भण्डारीले गराउने गरेका छन् ।
श्रीवास्तवले पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरुलाई प्रभावमा पारी मन्त्रीलाई मिलाइसकेको भन्दै मुद्दाको पेसी सारिरहेका छन् । पछिल्लो पटक जेठ २८ गतेको पेसी पनि श्रीवास्तव कै अग्रसरतामा सारिएको हो । समितिमा न्यायपरिषदका सदस्य सचिव देवेन्द्रराज ढकाल र मन्त्रालयका प्रतिनिधि गौरव गिरी रहेकोमा उनीहरुलाई समेत ठूलो अफर गरी आर्थिक प्रलोभन देखाइ उपभोक्ताहरुलाई ठगी गरेको फिर्ता नगर्ने तयारी भइरहेको छ ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सञ्चालन गरेको गेमलोफ्ट र हुवाये एप ग्यालरी नामका भ्यालु एडेड सर्भिस स्वचालित रिन्यु गरी सर्वसाधारणको रकम उनीहरूको स्वीकृति विना अनधिकृत रूपमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्राधिकरणले निश्कर्ष निकाली १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सतिश लालको योजनामा चल्दै अमानवीय संसाधन प्रमुख श्रीवास्तव कै कारण नेपालका ऐन–कानुन धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ । दुर सञ्चार प्राधिकरणले नै उठाउन सक्ने यो रकम अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि एनसेलको आर्थिक प्रलोभनमा परेर समिति गठन गरी समय लम्ब्याउन तयार भएको बताइन्छ । २ बर्षसम्म एनसेलले १ अर्ब ११ करोड नतिरी पुनरावलोकनका नाममा आलटाल गर्दा नियामक निकाय दुर सञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बसी रहेकाे छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २ बर्षमा १ अर्ब ११ करोडको बैंकको चलन चल्तीको ब्याज मात्रै ३० करोड भन्दा बढी हुन आउँछ ।
उता एनसेल भने पुनरावलोकन समिति र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी उपभोक्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम उल्टो घटाउन चलखेलको अनेकौँ तानाबाना बुनिरहेको छ । यसमा मन्त्री शर्मा उनको विज्ञ सल्लाहकारको टोली सचिवालय संरक्षणमा लागि रहेको छ ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सञ्चालन गरेको गेमलोफ्ट र हुवाये एप ग्यालरी नामका भ्यालु एडेड सर्भिस स्वचालित रिन्यु गरी सर्वसाधारणको रकम उनीहरूको स्वीकृति विना अनधिकृत रूपमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्राधिकरणले निश्कर्ष निकाली १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
एनसेल मानवीय संसाधन प्रमुख श्री वास्तवका गैरकानूनी कामलाई संरक्षण गर्ने उद्योग विभाग, श्रम विभाग तथा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि विभिन्न प्रलोभन दिंदै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । श्रीवास्तव ७ बर्षदेखि नेपालको श्रम कानुनको छिद्र खोज्दै एनसेलमा हालीमुहाली गर्दै आएको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले केही दिनअघि उद्योग विभागलाई त्यसबारेमा यथार्थता के हो भनी सोधेको थियो । तर उद्योग विभागले अख्तियारले पठाएको पत्रका बारेमा एनसेलसँग जानकारी नै नमागेर गुपचुप राख्ने काम गरेको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ‘अख्तियारले पत्र पठाइरहन्छ । त्यसबारेमा आवश्यकता अनुसार कारबाही हुन्छ । एनसेलको बारेमा कहिले पठाएको हो, त्यो हेर्न पर्छ ।’ भनेर आलटालको जवाफ दिने गरेका छन् ।
एनसेलको मानव संशाधन विभाग, प्रशासन र सुरक्षा विभागको समेत जिम्मेवारी लिएका भारतीय नागरिक युवराज श्रीवास्तवले एनसेलमा गैरकानुनी भिसामा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरु भित्र्याउँदै आइरहेका छन् ।
आफै मानव संशाधन विभाग को प्रमुख भएर उनले एनसेलमा पर्यटक भिसामा आई बिजनेश भिसाको आवेदन दिई काम गर्दैआएका विदेशीलाई केही समय काम गराई पुनः विदेश फर्काउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुबाट समेत श्रीवास्तवले मोटो कमिसन हात पार्दै आइरहेका छन् । त्यसका लागि उनले अध्यागमन विभागमा पनि मोटो रकम खर्च गरी सेटिङ मिलाउँदै आएका छन् । प्रकुप्मेन्टका हेड रहेका इजिप्टका नागरिक ह्यानी पनि श्रीवास्तवले नै उद्योग विभाग र अध्यागमनमा सेटिङमा मिलाइदिएका कारण विगत पाँच वर्ष भन्दा बढी एनसेलमा काम गर्दै आइरहेका छन् । उनी सुरुमा पर्यटन भिसामा नेपाल आएका थिए ।
त्यसैगरी श्रीवास्तव कै सेटिङमा भिसा सकिएका इजिप्टकै नागरिक एडिल टेक्निकल प्रमुखका रुपमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् । श्रीवास्तवले पर्यटक भिसामा आएका विदेशीलाई विजनेश भिसाको आवेदन दिन लगाई गैरकानुनी रुपमा काम लगाउँदै आइरहेका छन् ।