लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०४, २०८०
कृषि प्रधान देश नेपाल धेरै कृषि उपजमा विदेशी उत्पादनमा निर्भर छ । विदेशी उत्पादनले बजार पाएको र स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै बेलाबेलामा नेपाली उत्पादनहरु सडकमा पोखिन्छन् । कहिले किसानले दूध सडकमा पोखाएको त कहिले काउली, गोलभेँडा सडकमा फालेका धेरै घटनाहरु भइरहन्छन् ।
आइतबार बिहान करिब ७ बजेतिर कालीमाटीका व्यापारीहरूले बजार प्रवेशको गेट, भित्री सडक र अक्सन यार्डमा गोलभेंडा फ्याँके । कालीमाटी बजार बिहान करिब ३ बजे खुल्छ र बजारमा होलसेलमा बिक्री हुने गोलभेंडा बेचि सकेपछि बाँकी रहेको गोलभेंडा व्यापारीहरूले सडकमा फालेर रमिता गरे ।
नेपाल धेरै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर नभए पनि काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा टमाटरको राम्रो उत्पादन हुन्छ । त्यहाँका किसानले अझै पनि लगानी अनुसारको मूल्य नपाएको कुरा सत्य हो । उनीहरुले लगानी अनुसारको मूल्य नपाउनुका पछि उपभोक्ताको माग नभएर होइन । बरु बिचौलियाको हालीमुहाली का कारण हो ।
आइतबार कालीमाटीमा किसानहरुले गोलभेँडा सडकमा फालेको भन्दै एमाले सांसदले संसदमा चर्को आवाज पनि उठाए । तर बेलाबेला हुने यस्ता घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्न र यस्ता समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल र सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको देखिदैनन् ।
यसको अर्थ यस्ता बिचौलियाहरु कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुन्छन् र दलीय आडमा बजार कब्जा गरी आफू अनुसार बजारलाई नचाउने कोशिस गर्छन् । आइतबार कालीमाटीमा फालिएका टमाटर पछि काठमाडौं आसपासकै किसानका उत्पादन हुन् । तर यसरी फाल्नेहरू भने किसान नभएर विचौलिया र राजनीतिक संरक्षित व्यापारीहरु भएको देखिएको छ ।
कालीमाटी बाटै पोखरा, बुटबल, चितवन र हेटौडा लगायतका क्षेत्रमा पनि गोलभेँडा जाने गरेको छ । तर पछिल्ला दुई दिनमा यहाँको गोलभेँडा बाहिर गएन भने बजार मूल्य पनि केही कम भएको थियो । यही मौका छोडेर व्यापारीहरुले गोलभेँडा फाली एकैपटक सरकार र किसानलाई दबाब दिने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
व्यापारीले थोक बजार मूल्य बढाउन सरकार मातहतको समितिलाई दबाब दिइरहेका छन् । कालीमाटी बजार विकास समितिले भारतीय गोलभेँडाको आयात अहिले ठप्पजस्तै रहेको बताएको छ । कालीमाटीमा नै टमाटरको मूल्य निकै कम हुँदा किसानले नगन्य रुपमा मात्रै मूल्य पाउँछन् । यतिसम्मकी किसानहरु ठेकेदारलाई २ रुपैयाँ किलोसम्म गोलभेँडा बेच्न बाध्य पारिन्छ ।
फलफूल तथा तरकारी थोक बजार व्यवसायी संस्थाले भने तरकारी किसानले नै बिक्री नभएपछि फालेको दाबी गरेको छ । उत्पादकले करिब ५ हजार क्रेट गोलभेँडा फालेको दाबी गरे पनि करिब २०० क्रेट गोलभेँडा फालेको देखिएको छ । आइतबार बिहान बजार खुलेपछि करिब ४ घण्टा बेचेर बाँकी रहेको टमाटर फाल्नुलाई नै शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ ।
यसपाली धेरै पानी नपरेको र खडेरी लागेका कारण गोलभेँडाको उत्पादन बढेका कारण बजार मूल्यमा गिरावट आएको छ । जुन स्वाभाविक हो । ४ जेठमा कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले काठमाडौं आसपास उत्पादन हुने टनेलको सानो गोलभेँडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ तोकेको थियो । उपभोक्ताको घरमा पुग्दा यो गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ९५ देखि ११० रुपैयाँसम्म पर्ने गरको छ ।
त्यसबेला दैनिक ६४ हजार किलो गोलभेँडा बिक्री हुने गरेकोमा शनिबार रातिसम्म ९५ हजार किलो टमाटर भित्रिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५० हजारदेखि ७० हजार किलो टमाटर बिक्री हुन्छ । अहिले बजारमा भित्रिरहेको गोलभेँडा र बजारको मागबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । त्यसैले मूल्य कम हुनु पनि सामान्य हो । व्यापारीहरुले रियल टाइम मूल्य तोक्न समितिलाई दबाब दिएका थिए । तर त्यसो नगरिएपछि व्यापारीले गोलभेँडा फालेको देखिन्छ । यसको प्रभाव भने उपत्यका बाहिरको बजारमा समेत परेको छ ।
काठमाडौंमा २०० क्रेटमा पनि नबिकेको भनिएको गोलभेँडा उपत्यकाबाहिरका बजारमा हाहाकारको अवस्थामा पुग्यो । व्यापारीले थोक बजार मूल्य बढाउन सरकार मातहतको समितिलाई दबाब दिइरहेका छन् । कालीमाटी बजार विकास समितिले भारतीय गोलभेँडाको आयात अहिले ठप्पजस्तै रहेको बताएको छ । कालीमाटीमा नै टमाटरको मूल्य निकै कम हुँदा किसानले नगन्य रुपमा मात्रै मूल्य पाउँछन् । यतिसम्मकी किसानहरु ठेकेदारलाई २ रुपैयाँ किलोसम्म गोलभेँडा बेच्न बाध्य पारिन्छ ।
किसानले २ रुपैयाँ किलोमा बेचेको गोलभेँडाको थोक मूल्य ४० रुपैयाँ हाराहारी छ । उपभोक्ताले महँगोमा किन्ने, किसानले मूल्य नपाउने यही अवस्थाबीच किसानका उत्पादन सडकमा पोखिन्छन् । हेर्दा किसानले साँच्चै मूल्य नपाएर पोखे होला भन्ने अवस्था देखिन्छ । तर किसान किसानलाई यो भन्दा कम मूल्यमा बेच्न बाध्य बनाउने र केही मात्रामा सडकमा टमाटरको गाईजात्रा गरेर किसानलाई थप संकटमा पार्ने र बिचौलिया मालामाल हुने रणनीति अनुसार पनि यस्ता घटनाहरु हुने गरेका छन् ।
यसले नेपाली उत्पादन किसानलाई झनै निरुत्साहित गर्ने घृणित राजनीति बिचाैलीयाल निरन्तर गर्दै आएका छन् । सरकारले सक्कली किसान र बिचौलियाको पहिचान गरी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र किसानले पाउने मूल्य बीचको अन्तर कम नगरेमा झनै ठूलो समस्या निम्तिरहने देखिन्छ ।