लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १५, २०८०
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सुरु भएको गठबन्धन हेरफेर कोशी प्रदेशमा पुगेर टुंगिएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुक्रबार पूरा हुँदा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
प्रदेशमा ४० सिट जितेर ठूलो दल भए पनि एमालेसँग सरकार बनाउन ७ सिट अपुग थियो । एमालेसँग निर्वाचनदेखि नै गठबन्धन गरेको राप्रपाले ६ सिट र जसपाले १ सिट जितेको छ । यसो गर्दा कोशी प्रदेशमा एमाले सरकार बन्न सक्थ्यो । तर ४ मंसिरको निर्वाचन आसपास भएको सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँग्रेस तयार नभए पछि १० पुसमा केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भयो र एमालेसहितको सरकार बन्यो ।
तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड काँग्रेस तिरै ढल्किए । केन्द्र सरकारसहित राष्ट्रपति हुँदै आगामी वर्षको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म दर्जनौं स्थानमा पाउने भागबण्डा गुमाएको काँग्रेस राष्ट्रपति लिएर तत्कालै प्रचण्ड सरकारलाई निरन्तरता दिन सहमत भयो । एमालेसँग राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा भएका छलफल र गतिविधिले माओवादी झस्कियो । जसले राजनीतिक कोर्सलाई निर्वाचन अघिकै अवस्थामा पुर्याइदियो ।
यद्यपि मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेजस्तै सर्वदलीय सरकार बन्ने सम्भावनालाई पनि उनीहरुले नकारेका छैनन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि गठबन्धनले कि सभामुखको मत जुटाउनुपर्छ कि त राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी काँग्रेसको दाबी छ ।
जसबाट एमाले सरकारबाट विमुख हुन पुग्यो । २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नै झल्को दिनेगरी एकपछि अर्को गर्दै एमाले सरकारहरु पतन भए । पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशमा पुगेर यो प्रक्रिया सकिएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा सरकारको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत पर्यो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सभामुखलाई नजोड्ने हो भने एमाले र राप्रापा तथा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका गरी ४६ सांसद पुग्छन् । गठबन्धनसँग कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ सांसद छन् । यसको अर्थ दुवै गठबन्धनमा समान मत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब कोशी प्रदेशको स्थिरतामा प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई विश्वासका मत नदिए मध्यावधिमा जाने चेतावनी दिएका थिए । तर शुक्रबार विश्वासको मतको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव राखे ।
सरकार ढलेपछि भने उनले आफूहरु मध्यावधिको तयारीमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिँदै कार्कीले अब प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानको १६८ को उपधारा (३) मा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठनको अवसर पाउनेछन् । जसमा विश्वासको मत पाउने आधार समेत हुनुपर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई नगन्ने हो भने विपक्षी गठबन्धनले पनि सरकार बनाउने अवस्था रहँदैन । त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ३ को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो भनेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार हो । तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको अन्तिम अवसर हुनसक्छ । जसमा असफल भएमा प्रदेशसभा मध्यावधिमा धकेलिनेछ ।
पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले भने कोशी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनको प्रयास सुरु गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेजस्तै सर्वदलीय सरकार बन्ने सम्भावनालाई पनि उनीहरुले नकारेका छैनन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि गठबन्धनले कि सभामुखको मत जुटाउनुपर्छ कि त राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी काँग्रेसको दाबी छ ।