लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १९, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा गत जेठमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । भारत भ्रमणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डको चीन भ्रमण तय भएको हो । नेपालमा हरेक पटक प्रधानमन्त्री फेरिएपछि विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु हुने कि भारतबाट भन्ने बहस हुने गर्छ । २०६५ मा पहिलो पटक पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको भ्रमण पहिले गरेका थिए । तर भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने देखेपछि उनले आफू बेइजिङ ओलम्पिकका लागि चीन गएको र पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यसपटक भने अवस्था अलिक फरक छ । प्रचण्डको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएका गतिविधि र सम्झौताका कारण चीनले प्रचण्डप्रति शंकाको नजरले हेरेको देखिन्छ । विश्वको महाशक्ति बन्ने तीव्र होडमा रहेको चीन र विश्व अर्थतन्त्रको उदाउँदो शक्ति भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनले नेपालको कूटनीतिक क्षमता देखिने भएकाले पनि यो भ्रमणलाई कूटनीतिक क्षेत्रबाट चासोपूर्वक हेरिने गरेको छ ।
भारतसँगको सीमा विवाददेखि धेरै मुद्दामा असमझदारी कायम रहेका बेला प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमण तथा आर्थिक र पूर्वाधारका सन्दर्भमा भारत पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । तर दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रको बिचमा रहेको भूपरिवेष्ठित नेपालले दुवै देशसँग समदुरीको सम्बन्ध राख्दै अघि बढ्न सके देशको हितमा हुने कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
चिनियाँ लगानीमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय सहरहरूमा सिधा उडान नहुने अवस्था आउनुले पनि भारत चीन टकरावको भूमरीमा नेपाल परिरहेको देखिन्छ । यसबाट कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने वा चीनसँग विद्युत व्यापार, उत्तरी नाकाहरूलाई सुगम बनाउने गरी द्रुत योजना अघि सार्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण नेपाल–चीन वा नेपाल–भारत सम्बन्ध भारत–चीन तनावको छायाँसँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सन् २००८ मा उनले ओलम्पिकको अवसर पारेर पहिलो पटक बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए । यसपटक भने उनी प्रधानमन्त्री बनेको ५ महिनापछि भारत भ्रमणमा गए । त्यसअघि नै बोआओ सम्मेलनमा जान प्रचण्डलाई निम्तो आएको थियो । तर उनी राष्ट्रपति निर्वाचन र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई कारण देखाउँदै बोआओ सम्मेलनमा गएनन् । उनले चीन भ्रमणको अवसर पाउँदा समेत नगएको विषयमा प्रश्न उठेपछि नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनसहित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण चिनियाँ राजदूतले नै भ्रमण सम्भव नदेखेको र अर्को उपयुक्त मितिमा चीन भ्रमणमा जान सुझाएका कारण आफूले चीन भ्रमण नगरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै नेपाली विशिष्ट व्यक्तिहरुको चीन यात्रा सुरु भएको छ । हालै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना चीन भ्रमणबाट फर्किए भने उनी फर्किएलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चीन भ्रमणबाट फर्किएका छन् । उनको भ्रमणका क्रममा बीआरआई प्रोजेक्ट अघि बढाउने विषयमा चिनियाँ चासोसहितका विषयमा छलफल भएको देखिन्छ । अर्कोतिर हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्नेसहित आधा दर्जन बढी सम्झौता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि विदेशमन्त्री एनपी साउदले चीन भ्रमण गर्नेछन् । बेइजिङले परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाइसकेको छ । उनको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी स्वरूप हुनेछ । यसक्रममा उनले चीनका विदेशमन्त्री चिन गाङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनेछन् । राष्ट्रपति सी जिनपिङ ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्रपति बनेपछि पहिलो पटक नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । भारत र चीनबीच नेपालले समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका प्रचण्डको यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा चीनका विषयमा समेत छलफल भएको अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले नै क्षेत्रीय विषयहरूबारे छलफल भएको भन्दै घुमाउरो पारामा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव र चीनको यो क्षेत्रमा बढ्दो उपस्थितिबारे छलफल भएको संकेत गरेका छन् । भारतमा महाकालेश्वर मन्दिर र नेपाल फर्किएपछि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको पूजाआजालाई कतिपयले भारतको विश्वास जित्ने प्रचण्डको प्रयासका रुपमा आलोचना गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।
त्यसो त सिचुआन विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशियन स्टडीजको नेपाल स्टडी सेन्टरका उपनिर्देशक गाओ लिआङ प्रचण्ड नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमले समेत यथार्थवादी नेता रहेको देखाएको दाबी गर्छन् । भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास प्राकृतिक भएको र नेपालले भारतसँग लामो समयसम्म गतिरोधको मूल्य चुकाउन नसक्ने उनको बुझाई छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बने लगत्तै एक भारतीय च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै भारत मुखी वा चीन मुखी नभई नेपाल मुखी विदेश नीति अँगाल्ने बताएका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतभन्दा अघि गरेको चीन भ्रमण र सेनापति प्रकरणसँगै उनले ९ महिनामा सत्ता गुमाएका थिए । त्यसपछि उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न झण्डै ८ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । भारतसँग यतिबेला प्रचण्ड सम्बन्ध सुधारको पक्षमा देखिन्छन् । तर यही विषयले चीनसँग भने सम्बन्धमा चिसोपना आउने खतरालाई नकार्न सकिदैन । यद्यपि चीन यस्ता कूटनीतिक विषयलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न माहिर मानिन्छ । त्यसैले उसले तत्कालै आफ्ना दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने सम्भावना हुँदैन । प्रचण्डको भारत निकट नीतिलाई चुनौती दिँदै बेइजिङले माओवादीकै केही नेताहरुलाई भने विश्वासका लिने कोशिस गरिरहेको छ ।
नेपालको दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेश सम्बन्ध र छिमेक सम्बन्ध सञ्चालन सधैं शंकाको घेरामा पर्ने गरेको छ । भारत र चीन दुवै आफ्नो स्वार्थमा ठेस नपुगोस् भन्ने चाहन्छन् । यसमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रति सचेत भएर दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरको कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बीआरआई सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा नआउनु, प्रचण्ड बोआओ फोरममा नजानु जस्ता विषयले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कुनै न कुनै रुपमा अड्चन आएको अनुमान गर्न गर्न थालिएको । नेपालले पछिल्लो समयमा भारतसँग १० हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ । तर भारतले चीनले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत नकिन्ने अडान राखेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चिनियाँ योजनाहरु कसरी अघि बढ्छन् र नेपालले त्यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । चिनियाँ लगानीमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय सहरहरूमा सिधा उडान नहुने अवस्था आउनुले पनि भारत चीन टकरावको भूमरीमा नेपाल परिरहेको देखिन्छ । यसबाट कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने वा चीनसँग विद्युत व्यापार, उत्तरी नाकाहरूलाई सुगम बनाउने गरी द्रुत योजना अघि सार्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण नेपाल–चीन वा नेपाल–भारत सम्बन्ध भारत–चीन तनावको छायाँसँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिनेछ ।