लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २०, २०८०
मोरङ । कोशी प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आव्हान गरेको दुई दिनसम्म पनि नयाँ सरकार गठनमा कसरी बहुमत जुट्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छैन ।
सभामुखलाई हिसाब नगर्ने हो भने ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपा तथा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको समान ४६/४६ सांसद छन् ।
त्यसैले सरकार गठन गर्न काँग्रेससहितको गठबन्धनले ४७ मत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सभामुख निर्णायक हुन्छन् । तर सरकार गठनमै सभामुखको भूमिका खोजिएमा सभामुखको निष्पक्षतामाथि स्वतः प्रश्न उठ्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा काँग्रेस एमालेसहितको गठबन्धनलाई कोशी प्रदेश सरकार गठनमा राप्रपाको साथ चाहिन्छ । राप्रपाले सुरुदेखि नै एमालेलाई साथ दिँदै आएको छ । निर्वाचनमा एमालेसँगै गठबन्धन गरेको राप्रपाले १० पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा केन्द्रसहित प्रदेशका सरकारमा समेत साथ दिएको थियो ।
तर राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धन भत्किएपछि केन्द्रीय सरकारसहित सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर कोशी प्रदेश सरकारबाट भने राप्रपा बाहिरिएन र हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले निरनतरता पायो । त्यसैले एमालेसँग राप्रपाको निकटताका कारण काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिन्छ वा दिँदैन अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
कोशी प्रदेशमा एमाले र काँग्रेसका दुवै गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा वा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार नबनेमा उपधारा ३ अनुसार एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा सरकार बनाउनेछ । तर त्यो सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्छ ।
सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री काँग्रेसका उद्धव थापालाई बनाउने सहमतिपछि काँग्रेस सभापति देउवा प्रदेश सरकार टिकाउन क्रियाशील भएका हुन् । लिङ्देनले काँग्रेसलाई सघाउने वचन दिएका छैनन् । तर सरकार टिकाउने हो भने काँग्रेसले जसरी पनि राप्रपाको साथ पाउनैपर्छ । राप्रपाको साथबिना थापा मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था छैन र बनिहाले पनि १ महिनामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
थापालाई कांग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को १ सांसदको समर्थन हुनेछ । यसबाट समामुख सहित ४७ जनाको समर्थन देखिन्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सभामुखले निर्णायक मत दिने परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था छ । कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले मत दिन पाउँछन् । त्यसैले काँग्रेसले राप्रपाको साथ खोजेको हो ।
राप्रपाले भने अघिल्लो निर्वाचनको समयदेखि नै एमालेलाई साथ दिँदै आएको छ । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा झापामा केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्देनबीच भएको तालमेल तथा काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासँग लिङ्देनको सम्बन्ध निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ । अर्कोतिर काँग्रेस नेताहरुसँग राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाको तित्तता पूर्ण सम्बन्ध कारण नयाँ सरकार गठनमा राप्रपाको साथ पाउन कठिन छ । काँग्रेसभित्र कृष्ण सिटौला र उद्धव थापासँगको तित्ततापूर्ण सम्बन्धकै कारण भक्ति सिटौलाले १० वर्षअघि काँग्रेस छाडेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि २१ असारसम्मको म्याद दिएका छन् । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको पक्षमा राप्रपाका ६ सांसद जोड्दा ४६ सांसदको समर्थन देखिन्छ । एमाले पनि जसपाका १ सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने कोसिसमा छ । काँग्रेस र राप्रपाबीच प्रदेशमा रहेको तित्तता पूर्ण सम्बन्धका कारण पनि एमाले राप्रपाको साथ पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ । त्यसैले उसको जोड जनता समाजवादीको एक सिट तान्नेमा छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले र काँग्रेसका दुवै गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा वा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार नबनेमा उपधारा ३ अनुसार एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा सरकार बनाउनेछ । तर त्यो सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिले दुई गठबन्धनमा भएकामध्ये कुनै न कुनै दल यता यता हुनैपर्छ । त्यसो नभएमा उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने संसदको कुनै पनि सदस्यको नेतृत्वका सरकार बन्ने विकल्प छ । यो विकल्प अनुसार पनि सरकार बन्ने र विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएमा कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।