लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २१, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पटक पटक आफ्नै अभिव्यक्तिले विवादमा आउँछन् । नेपालमा २००७ सालपछि धेरै सरकार बनाउन र गिराउन भारतको भूमिका भयो । नेपालकै नेताहरुमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न भारत खुसी हुनुपर्छ भन्ने ‘दास मनोविज्ञान’ हुर्किदो छ । भारत स्वतन्त्रता सं ग्राममा गान्धी–नेहरुका कार्यकर्ता बनेर खटिएकाहरु नेपालको राजनीतिका नेता बने । यसले पनि भारतलाई नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न सहज भयो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै एक पुस्तक विमोचनमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लेखक दिल्ली धाएको र नेपालका पार्टी तथा नेताहरुसँग पछि पटक पटक छलफल गरेको अभिव्यक्तिले विवादमा आएका छन् । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्नु जायज हैन । तर नेपाली राजनीतिको बिडम्बना यसकै वरिपरी घुमि रहेकै छ ।
अब कुरा गरौं प्रचण्डको विवादित भनाइको । प्रचण्ड पहिलो पटक यस्ता कुरा बोलेर विवादमा आएका होइनन् । भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्डको पार्टी २०६४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो । माओवादीको यो साइजले देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुलाई अटेसमटेस भएको थियो । प्रचण्डका सरकार ढलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता नदिन अनेकौं चालबाज सुरु भए । यही प्रकरणमा २०६६ सालमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकेपछि प्रचण्डले द्वैध सत्ता भएको भन्दै राजीनामा गरे । उनले सेना समायोजनअघि शिविरमा रहेका जन सेनालाई दिएको एक प्रशिक्षणमा जनयुद्धकालमा आफूहरु अर्थात जनमुक्ति सेना सकिएर ७ देखि ८ हजारको हाराहारीमा आएको तर चलाखीपूर्ण रुपमा ३५ हजार लगेर शिविरमा राखेपछि १९ हजार प्रमाणीकरण भएको अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्तिले सेना समायोजनमा समेत नकारात्मक असर पुर्यायो ।
उनले आफूले विज्ञहरुले भनेको कुरा भनेको हुँ भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् । यदि यतिमात्रै सत्य हो भने ठूलै आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा होइन । तर कार्यकारी प्रमुखको मुखबाट नेपालको भूमि मिच्ने भारतीय पक्षले बोल्नुभन्दा अघि जमिन सट्टापट्टाको कुरा आउनु शोभनीय नभएको भनि उनको आलोचना भयो ।
त्यसपछि पटक पटक बोली चिप्लिने र माफी माग्ने गरिरहेका उनको सम्बन्ध २०७४ सालको वरिपरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकै निकट बन्यो । उनले पार्टी एकता नै गरे र ओलीलाई नेता माने । तर सरकार सञ्चालनका क्रममा ओलीमा देखिएको अहमता र घमन्डले एकता लामो समय टिकेन । बरु पार्टी विभाजित बन्ने अवस्था आयो । केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक पार्टीलाई नै जानकारी नदिई दुई तिहाई नजिकको बहुमत रहेको संसद विघटन गरिदिए । त्यसपछि ओलीविरुद्ध निर्णायक मोर्चा छेडेका प्रचण्ड ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भए । ओली हटेपछि भारत-चिनलाई समेत ‘कम्फर्ट’ हुने सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसलाई एमाले लगायतका दलहरुले प्रचण्डको भारत भक्ति झनै उदांगो भएकाे रुपमा विवादमा ल्याउने काम भयो । अहिले पनि एमाले नेताहरुले ‘कम्फर्ट सरकार’ भन्दै व्यंग्य गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि गत जेठको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गए । भारत भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको क्षेत्रको सट्टा मेची पूर्वबाट बंगलादेशसँग जोड्ने बन्दरगाहको जग्गा साट्न सकिने विज्ञहरुको तर्क छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसलाई लिएर पनि एमालेले संसदमा हंगामा नै मच्चाइयो । यदि त्यसबेला विज्ञले नै भनेको कुरा उनले भनेका भए त्यो ब्लन्डर हुने होइन । उनले आफूले विज्ञहरुले भनेको कुरा भनेको हुँ भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् । यदि यतिमात्रै सत्य हो भने ठूलै आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा होइन । तर कार्यकारी प्रमुखको मुखबाट नेपालको भूमि मिच्ने भारतीय पक्षले बोल्नुभन्दा अघि जमिन सट्टापट्टाको कुरा आउनु शोभनीय नभएको भनि उनको आलोचना भयो ।
यसपटक त उनले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन मानिसहरु भारत धाउने गरेको आसयलाई प्रष्टैसँग राखेका छन् । यसलाई लिएर विपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध मात्रै पारेन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको अध्यादेश समेत संसदबाट पारित हुन नसक्दा निष्कृय बनेको छ । यसबाट मिटरब्याज पीडित जनताको न्याय झनै अन्यौलमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि एकातिर यो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी रुप दिनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर यो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने दायित्व पनि छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेको बताएका छन् । नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन भारत धाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति कसैले पनि बोलेमा त्यसको रक्षा गर्ने साहस सायदै सत्ता सहयात्री दलसँग हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सन्दर्भमा हौसिएर बोलेको अभिव्यक्ति सरकारलाई गलपासो मात्रै भएको छैन, सत्तापक्षलाई पनि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले एक प्रेस नोट जारी गरी प्रष्टा पारेका छन्
प्रेस नोटको पूर्णपाठ
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० असार १८ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको थियो । प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट संक्रमित भएपछि ०६७/६८ सालमा सिंहको दिल्लीस्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उहाँको भारतमा आउजाउ हुने गरेको थियो । सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिकसमेत हुँदै गएको थियो ।
नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपाचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग ‘तपाईजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्दै आउनु भएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसंगवश उल्लेख गर्नुभएको प्रष्ट नै छ । यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटकपटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक सम्वादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो । तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैमा निरर्थक र दुखद् छ ।
सम्मानित संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदमा प्रष्टिकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाईको आसय विपरित एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।
पुस्तक बिमोचनको प्रसंगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रुपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कार्वाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निस्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ, यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
स्मरणयोग्य कुरा के छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेतको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको र सम्मानित सदनबाट झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ । तसर्थ, यस्ता कुनै पनि प्रकारका भ्रमबाट मुक्त रहन तथा सरकारको सुशासन अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न हामी सम्पूर्णमा हार्दिक अपील गर्दछौँ ।
गोविन्द आचार्य
प्रेस सल्लाहकार
मितिः २०८०।०३।२१