लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २५, २०८०
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ८ जेठ, २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसको विरुद्धमा बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेको र राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्वक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यसलाई बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो ।
सांसदहरुको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले २९ असार, २०७८ मा दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । देउवालाई परमादेशबाट सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै एमालेले सुरुदेखि निर्वाचनसम्म ‘परमादेशी सरकार’ को नारा लगायो । त्यही एमाले पार्टीले कोशी प्रदेशमा बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको आव्हान गर्न परमादेश माग्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ ।
तर एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति खारेजी र एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न परमादेश माग गर्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेस मार्फत सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि उनले परमादेश माग गरेका छन् ।
सरकार फेरि पनि १ महिने हुने र त्यसपछि कुनै पनि पक्षको सरकार नबनी मध्यावधि मा जाने खतरा पनि छ । त्यसैले कोशी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिएको छ । यो घटनामा सर्वोच्चले दिने निर्णयले छुट्टै नजीर स्थापित गर्ने अवस्था छ । तर यदि सर्वोच्चले सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश दिएमा एमालेले पनि परमादेशी सरकार गठन बाहेक उपलब्धी हासिल हुने र प्रदेशसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने सम्भावना भने देखिन्न ।
प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपा तथा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी गरी समान ४६/४६ मत छ । त्यसैले सरकार गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गरिएपछि विवादित बनेको हो ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धारामा भनिएको छ– प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा निर्णायक मत हालेको भए विवाद हुने देखिदैन । तर सरकार निर्माणमै हस्ताक्षरसहित भूमिका देखिएपछि एमालेले त्यसको विरोध गरेको हो । सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारेमा संविधान र कानुन मौन देखिन्छ । संविधानमा मतदानमा निर्णायक मत दिने भनेकाले पनि यसको पक्ष र विपक्ष दुवैतिर उस्तै तर्क देखिन्छन् ।
कतिपयले यसलाई सदन चलाउन निष्पक्ष व्यक्ति चाहिने र त्यसका लागि सभामुखले नैतिक रुपमा प्रश्न उठ्ने गरी हस्ताक्षर गर्न हुँदैन थियो भन्ने तर्क दिएका छन् । यदि सर्वोच्चले अहिलेको सरकारलाई असंवैधानिक भनेर हटाएमा वा नियुक्ति बदर गरेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । तर एमालेकै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेका कारण एक महिनापछि विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।
त्यसैले सरकार फेरि पनि १ महिने हुने र त्यसपछि कुनै पनि पक्षको सरकार नबनी मध्यावधि मा जाने खतरा पनि छ । त्यसैले कोशी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिएको छ । यो घटनामा सर्वोच्चले दिने निर्णयले छुट्टै नजीर स्थापित गर्ने अवस्था छ । तर यदि सर्वोच्चले सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश दिएमा एमालेले पनि परमादेशी सरकार गठन बाहेक उपलब्धी हासिल हुने र प्रदेशसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने सम्भावना भने देखिन्न ।