लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २९, २०८०
गत वर्षको मंसिरमा निर्वाचन भएपछि कोशी प्रदेशमा दोस्रो सरकार बनेको छ । संघीय सरकारलाई नै माथ दिनेगरी प्रदेश सरकारहरु अस्थिर बनिरहेका बेला कोशीले पछिल्ला ६ वर्षमा चौथो सरकार पाएको छ । तर यो चौथो सरकारको आयु पनि पनि निश्चित छैन । सरकार गठनका लागि दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएपछि कोशी सरकारको हैसियत के हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकार टिकाउन २० साउनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर सर्वोच्च अदालतले कुनै दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय नगर्न आदेश दिएर सरकारलाई कामचलाउ हैसियतको बनाइदिएको छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा स्वतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढलेका कारण फेरि बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । जसले कोशी प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई संकेत गर्छ ।
असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त भएका थिए । कोशी प्रदेशसभामा ९३ सदस्यको बहुमत अर्थात् ४७ जनाको समर्थन जुटाएपछि मात्रै सरकार बन्न सक्छ । सत्ता पक्षमा सभामुखसहित ४७ जना छन् भने एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद छन् । सभामुखलाई गणना नगर्दा दुवै पक्षमा समान ४६ सदस्य हुने भएकाले सरकार गठनमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
विश्वासको मत लिनुअघि नै सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । यसले सरकारको अनिश्चिततासँगै कामचलाउ हैसियत बनाइदिएको छ । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सक्कल कागजात मगाएको छ भने सभामुख, प्रदेश प्रमुखलाई लिखित जवाफ दिन भनेको छ ।
त्यसपछि ७ साउनबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन साउन २० गतेअघि नै अदालतले अन्तिम फैसला दिन्छ वा दिँदैन भन्ने निश्चित छैन । अदालतको प्रक्रिया लम्बिएमा र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएमा भने सरकारले दीर्घ जीवन पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । तर वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउन राप्रपाले साथ दिनुपर्छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाको मुख्यमन्त्री थापासँगको व्यक्तिगत टकरावकै कारण पनि राप्रपाबाट विश्वासको मत पाउन सहज छैन ।
अर्कोतिर सभामुखलाई राजीनामा गराएर सांसदको रुपमा विश्वासको मत लिने बाटो पनि छ । सभामुखले राजीनामा दिएमा उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन् । तर उनलाई पनि एमालेले राजीनामा गराउने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादल गत्तै सभामुख गौतमले आफूले राजीनामा दिनसक्ने संकेत समेत गरेका थिए । एमालेले पनि उपसभामुखलाई राजीनामा गराएमा भने सरकारलाई अर्को समस्या पर्नेछ । प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । काँग्रेसकै सांसद ८० वर्षीय गयानन्द मण्डल जेष्ठ सदस्य हुन् । मण्डलपछि एमालेका ७२ वर्षीया रोहितबहादुर कार्की जेष्ठ सदस्य छन् ।
प्रदेश सरकार पाउन र जोगाउन कै लागि यतिधेरै हर्कत भए भने त्यसले राजनीति कुन तहसम्म जानसक्छ भन्ने देखिन्छ । काँग्रेस र एमाले दुवैका लागि प्रदेश सरकार पाउने र जोगाउने यो खेल निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ । राप्रपालाई सहभागी गराउन सकेमा अहिलेको सरकार टिक्छ । त्यसैले एमालेको रणनीति यो सरकार जसरी पनि ढाल्ने भन्ने रहेकाले उसले कुनै हालतमा राप्रपालाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा जानबाट रोक्ने कोशिस गर्नेछ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४, जसपाको एक सांसदको समर्थन छ । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ । जुन विश्वासको मतमाथिको मतदानमा लागू हुनसक्छ । तर सरकार गठनमै सभामुखको भूमिका भएकाले प्रदेशसभा सञ्चालनमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुन्छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणमा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । एमाले भने सभामुखले मत हाल्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन नदिने पक्षमा छ ।
त्यसअघि नै सर्वोच्चले सरकार गठन बदर हुनेगरी फैसला गरिदियो भने उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनै पाउने छैनन् । एमाले त्यही चाहन्छ र फेरि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न पाउनेछन् । उनले विश्वासको मत नपाए पनि चुनावी सरकारसम्म बन्नसक्ने भएकाले एमालेको जोड कुनै पनि हालतमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई रोक्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
राप्रपालाई विश्वासमा ल्याउने कोसिसमा मुख्यमन्त्री थापा काठमाडौं आएका छन् । उनको कोशिस राप्रपालाई मुख्य मन्त्रालय दिएर पनि विश्वासको मत हासिल गर्नेतिर हुनेछ । तर परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने अझै अन्योल पूर्ण अवस्था छ ।