लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ०२, २०८०
दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं बहसको केन्द्रमा हुने गर्छ । नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । तर नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा लिएका नीति र सरकारका व्यवहारका कारण असंलग्न परराष्ट्र नीति संकटमा पर्दै गएको छ ।
यतिसम्म कि नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण कहाँबाट हुन्छ भन्नेसम्मका विषय सधैं चासो र चर्चामा हुने गर्छन् । एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले विश्वका जुनसुकै देशबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गर्न सक्छ र त्यसका लागि उ स्वतन्त्र हुन्छ । तर नेपालको हकमा त्यस्तो छैन ।
चीन पहिले कि भारत पहिले भन्ने बहस सधैं हुन्छ । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने र चीनबाट गरेको खण्डमा भारत रिसाउने जस्ता परिस्थिति भोग्दै आउनुपरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) को ५२औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोमबार विदेश मामलासम्बन्धी विज्ञ र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूसहित ‘असंलग्नता स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको खोजी’ विषयमा छलफल कार्यक्रम गर्यो ।
कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको सहभागीहरुले बताए ।
राष्ट्रिय हित निहित रहेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालका लागि केबल मन्त्रजस्तो उच्चारण गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने विषय बनेको छ । नेपालको संविधानमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतासँगै असंलग्नतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ
नेपालको सामरिक र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण कुनै पनि छिमेकीसँग नजिक र कसैलाई टाढा नराखी सबैसँग समदुरी सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपाल उत्तरसँग टाढिएको र दक्षिणतिर बढी ढल्किएको देखिन्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा पनि आफूलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढतापूर्वक उभ्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार परिवर्तन भइरहँदा परराष्ट्र नीतिमा पनि बदलाउ आउने गरेको पाइन्छ । यो नेपालका लागि सबैभन्दा घातक विषय बन्दै जान्छ । किनकि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला संस्था भएका कारण अघिल्लो सरकारका नीति नियमलाई मान्न पछिल्लो सरकार बाध्य हुन्छ । तर अघिल्लो सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा पछिल्ला सरकार उदासिन हुँदा परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असर मात्रै परेको छैन, कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रष्ट रुपमा देखिँदै आएको छ । त्यसैले परराष्ट्र नीति बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।
२४ फेब्रुअरी, २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि भारत र चीनजस्ता ठूला राष्ट्र तटस्थ बस्दा पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा पश्चिमा राष्ट्रको प्रस्तावको पक्षमा र रुसको विरुद्धमा मतदान गर्यो । यो नेपालको कूटनीतिक अदूरदर्शिताको एउटा उदाहरण थियो । यतिबेला नेपालमा भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता देशको बढी चासो देखिन्छ । यसबाट नेपाल शक्ति राष्ट्र बीचको संघर्षको भूमरीमा त पर्दै छैनौं भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर प्रश्न उठेको यो पहिलो र अन्तिम घटना होइन । दशकौं देखि नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठिरहन्छ, सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको जवाफ दिइरहन्छन् । त्यसले राष्ट्रिय सहमतिसहितको निश्चित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, त्यसलाई लिखित दस्तावेजका रुपमा विकास गर्ने, दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, नेपालका छिमेकी र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका देशलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिबारे प्रष्ट बनाउन सकेको देखिदैन ।
बीआरआईदेखि एमसीसीसम्म नेपालले स्वीकार गरेका विदेशी योजनामा पनि कूटनीतिक अपरिपक्व कूटनीतिको गन्ध आउँछ । ९०को दशकदेखि एक ध्रुवीय बनेको विश्व व्यवस्था अब बहु ध्रुवीय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता अल्पविकसित देशले असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्दै सबैसँग समदुरी को सम्बन्ध राख्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारीको सिर्जना गर्नेजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
तर राष्ट्रिय हित निहित रहेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालका लागि केबल मन्त्रजस्तो उच्चारण गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने विषय बनेको छ । नेपालको संविधानमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतासँगै असंलग्नतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमै व्यवस्था भएको विषय सधैं बहसमा हुनु राष्ट्रकै लागि पनि फाइदाजनक होइन । कि त नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई ‘शिफ्ट’ गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ, या त असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बोलीले होइन व्यवहारले पूर्ण कूटनीतिक दक्षता, क्षमता र सामर्थ्यसहित कार्यान्वयनमा लैजानु को कुनै विकल्प छैन ।