बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ: सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई कडाई गर

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ: सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई कडाई गर

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  साउन ०९, २०८०

रुपन्देही । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर आउने नेपाली उपभोक्ताबाट लक्षित गरी एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई निरन्तरता दिन बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आग्रह गरेको छ ।

सङ्घ लगायत यस क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको पहलमा हालै देखि भन्सारमा कडाइ गरिएको थियो । सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजार पनि गुल्जार हुन थालेको र सरकारको राजस्व असुलीमा पनि प्रगति भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सीमा नाका कडाइलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहनुभएका बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले विगतदेखि गरिएको पहल तथा पैरवीका कारण भन्सार विन्दुमा खुद्रा उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने कार्यको थालनी भए पश्चात स्थानीय बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको बताउनुभयो । 

 भन्सारमा कडाइ गर्न सुरु भएपछि बुटवल बजारमा कपडाको व्यापारमा ३५ प्रतिशत तथा कस्मेटिक तथा मोटर पार्ट्समा १० प्रतिशतले व्यापारमा वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । अन्य वस्तुको व्यापारमा पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । 

    कतिपय सीमा क्षेत्रका व्यक्तिको भन्सार नाका खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा आएपछि सङ्घले सरकारलाई दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थागत धारणा प्रष्ट पारेको हो । नेपालको कूल व्यापारको करिब दुई तिहाइ भारतबाट आयात हुने र खुला सीमाका कारण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ बराबरको चोरी निकासी हुने गरेको अनुमान गरिएको बताउँदै सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो मुख्य स्रोतको वृद्धि सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय उत्पादन र व्यवसायीलाई बलियो गराउनका लागि पनि भन्सार कडाइ गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । 

    त्यस्तैगरी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र दरिलो पार्न भन्सार तथा खुल्ला सीमा नियमन थप कडाइ गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत र कूल रोजगारीको ८० प्रतिशत हिस्सा योगदान रहेको निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएकामा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहट्न आग्रह गर्नुभयो । 

    राष्ट्र हितको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसायको प्रवर्द्धनमार्फत राजस्व अभिवृद्धिको हालको भन्सार नियमनलाई कायम राख्दै सीमामा अनुगमन तथा निगरानी बढाउन सङ्घका महासचिव विमराज भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो ।