चितवनमा मात्र आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा घरजग्गा कारोबार ५० प्रतिशतले घटोत्तरी !

चितवनमा मात्र आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा घरजग्गा कारोबार ५० प्रतिशतले घटोत्तरी !

डिलकुमारि नेपाल /शंकर श्रेष्ठ  |  समाचार  |  साउन १०, २०८०

चितवन। चितवन जिल्लामा घरजग्गा कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ५० प्रतिशतले घटोत्तरी आएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा आधाभन्दा कम नै कारोवार भएको चितवन जिल्लामा रहेका  मालपोत कार्यालयहरुले जानकरी दिएका छन्  । राजस्व संकलनलाई मुल्यांकन गरि हेर्दा  कारोबार आधा नै घटेको पाइएको छ । 

चितवन जिल्लामा रहेका  भरतपुर मालपोत, चनौली मालपोत, खैरहनी मालपोत  र माडी मालपोत कार्यालयहरुमा भएको राजस्व संकलन आधा मात्र  भएको  छ।

चितवन मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले गतवर्ष आ.वमा भन्दा यस आ.वमा ३५ प्रतिशतले कारोबार घटेको बताउनुभयो  । गत बर्ष आ.वमा २ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन भएकोमा गत आवमा १ अर्ब ३३ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको हो। ‘ गएको आ.वभन्दा ७२ करोड राजस्व संकलन कम हुनुले पनि कारोबार घटेको प्रष्ट देखिन्छ ,मालपोत कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भन्नू भयो । ‘कारोबार घट्दा पनि २ अर्ब जतिको लक्ष्य थियो, तर पूरा हुन सकेन । सोचे अनुरुप कारोबार हुनका लागि भने हालको आर्थिक समस्या नै हट्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ भने खैरहनी मालपोत कार्यालयमा अघिल्लो आवमा ४१ करोड ५८ लाख राजस्व संकलन भएको हो। कार्यालय प्रमुख केशव सुवेदीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा राजस्व घटेर जम्मा ३५ करोड ७८ लाख भएको हो। यस कार्यालयमा भने जम्मा १५ प्रतिशत मात्र कम राजस्व संकलन भएको छ ।
चनौली मालपोत कार्यालयका प्रमुख नरहरि सापकोटाका अनुसार अघिल्लो आ.वमा यस कार्यालयमा जग्गा कारोबारबाट ४८ करोड २४ लाख संकलन भएको थियो  भने गत आ.वमा भने जम्मा २५ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो। राजस्व संकलन झन्डै आधाले  नै कमी भएको छ ।

मालपोत कार्यालय माडीका अनुसार अघिल्लो आ.वमा यस कार्यालयमा १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । कार्यालयमा कर्मचारी नवराज घिमिरेले गत आवमा भने ८ करोड ५ लाख जति मात्रै संकलन भएको बताए । झन्डै ४६ प्रतिशत राजस्व कम संकलन भएको छ ।मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने कुल राजस्वमा लाभकर तर्फको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशमा ६०/४० ले वितरण हुने गर्छ । बाँकी सबै संघीय तहमा जान्छ ।तरलता सहज र कित्ताकाट खुल्न थालेसँगै घरजग्गा कारोबार केही बढेको थियो ।  जग्गाको वर्गीकरण भई कित्ताकाट फुकुवा हुन थालेपछि किनबेच बढेको थियो । स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरी बुझाएपछि कित्ताकाट खुला भएको थियो । कृषि र गैर कृषि भूमि वर्गीकरण गरी कित्ता काटमा सहजीकरण गर्ने स्थानीय तहहरुको संख्या बढेसँगै घरजग्गा कारोबारले पनि केही बढ्न थालेको थियो  ।

किन्ने भन्दा जग्गा बेच्ने धेरै निस्किएकाले सोचेजस्तो जग्गाको भाउ नभएको अनि अत्यावस्यकबाहेक किनबेच हुन नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ। ।